© 2026
१४ माघ २०८२, बुधबार
१४ माघ २०८२, बुधबार
काठमाडौँ ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौताविरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा परेको रिट सुनुवाइका लागि पेसीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ती रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । यस रिटको पेसी क्रमाङ्क नम्बरमा परेको थियो ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने दाबी गर्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म त्यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
© 2026
All rights reserved.
Design & Developed By:
