खोज

काठमाडौँ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक पुगेर बिदामा घर फर्किएका नेपाली कामदारको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकको आधिकारिक भिसा र ‘रेसिडेन्सी कार्ड’ भएका नेपालीलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि इराकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘प्रतिबन्धित’ वा ‘जोखिमयुक्त’ मुलुकको सूचीमा राखिएका कारण त्यहाँबाट फर्किएका कामदारहरूले श्रम स्वीकृति पाउन सकिरहेका थिएनन्। सरकारको  यो निर्णयले विशेष गरी इराकमा वैध रूपमा कार्यरत रहेर हाल नेपालमा बिदामा आएका वा फर्कन चाहेका कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ।

श्रम स्वीकृति लिन तोकिएका कागजात, कामदारले आफ्नो सक्कल रेसिडेन्सी कार्ड र त्यसको फोटोकपीसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ।

सरकारले यो निर्णय गर्नुको मुख्य कारण इराकमा कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न र उनीहरूलाई कानुनी मान्यता दिनु हो। धेरै नेपाली अहिले इराकमा छन् र त्यहाँका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा कार्यरत  छन्। श्रम स्वीकृति नपाउँदा उनीहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउने जोखिम थियो। अवैध बाटोबाट इराक जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न र त्यहाँ रहेकाहरूको विवरण सरकारी अभिलेखमा राख्न यो कदमले सहयोग पुग्नेछ।

सन् २००४ मा १२ जना नेपाली कामदारको चरमपन्थी समूहबाट भएको विभत्स हत्यापछि नेपाल सरकारले इराक जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त घटनाले देशभर ठूलो आक्रोश र शोक पैदा गरेको थियो।

द्वन्द्वग्रस्त मुलुक भए तापनि उच्च तलबको प्रलोभनमा नेपाली लुकिछिपी वा कुवेत, युएई हुँदै इराक पुग्ने क्रम रोकिएन। हाल इराकको कुर्दिस्तान क्षेत्र र अन्य सुरक्षित मानिएका क्षेत्रमा हजारौँ नेपालीहरू निर्माण, सेवा क्षेत्र र अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा कार्यरत छन्।

शुक्रबारको सरकारको निर्णयले कामदारलाई दुईवटा लाभ हुने देखिन्छ। सुरक्षाको प्रत्याभूतिस् श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा कामदारको मृत्यु वा अंगभंग भएमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्छ। अर्को भनेको हुण्डीमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिने सम्भावना बढ्नेछ।

यो निर्णयले नयाँ कामदारका लागि इराकको ढोका पूरै खोलेको हो कि पुरानोका लागि मात्र सहज बनाएको हो सरकारले प्रस्ट पारेको छैन।