सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र समावेशीतालाई जोगाउँदै नयाँ समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले तीन ठूला राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू जोगाएर राजनीतिक दल, परम्परागत शक्ति र नवपुस्ताबीच समझदारी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले २००७, २०४६ र २०६२/०६३ सालका राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीहरू — प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था तथा समानुपातिक समावेशीतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सबै शक्तिबीचको समझदारीमार्फत नै देशलाई अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

लिङदेनले भने, “नेपालका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू २००७, २०४६ र २०६२/०६३ सालमा भएका हुन् । ती परिवर्तनका बेला हामीमध्ये धेरैको जन्म नै भएको थिएन, कसैको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि थिएन होला ।

तर ती तीन परिवर्तनका महत्वपूर्ण उपलब्धी  २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२/०६३ को समावेशी तथा समानुपातिक प्रणालीलाई जोगाउँदै अब देशमा नयाँ समझदारी कायम गर्नुपर्छ ।”

हाल संविधानलाई मृत अवस्थामा पुर्‍याएर जबर्जस्ती व्युत्याउन खोज्दा मुलुक थप जोखिमतर्फ जान सक्ने उनको चेतावनी थियो । निषेधको राजनीति, चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, संवैधानिक अंगहरूमा भएको दलीयकरणलगायत कारण भदौ २३ र २४ गते विद्रोह भएको उनले बताए ।

देशलाई सबैले जित्ने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले एमालेको महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राखे ।

उनले भने, “हाम्रा आ–आफ्ना राजनीतिक दर्शन र मान्यताहरू छन् । कसैले यो संविधान बिना देश चल्दैन भन्छ, कसैले यो संविधान अपूर्ण छ भन्छ । संविधान गीता, बाइबल वा कुरान होइन, फेर्न नसकिने दस्तावेज पनि होइन ।

संशोधन गर्नुपर्छ, मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै उठाउँदै आएका थियौँ । तर आज संविधानको अवस्था के छ ? संविधान त व्यवहारमै मरेको छ । त्यसैले त्यसलाई जबर्जस्ती व्युत्याएर देशलाई थप दुर्घटनातर्फ लैजानुभन्दा नयाँ समझदारी कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई विद्रोह भनौँ वा विध्वंस, देशले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसमा कतै न कतै योजना र उक्साहट पनि भएको हुन सक्छ ।”