© २०२३
विगत दुई दशकदेखि म कुनैपनि राजनीतिक दलमा आवद्ध छैन । द्रष्टाको रुपमा मुलुकको राजनीतिक गतिविधिलाई नजिकबाट नियाली रहेको छु । पुराना स्थापित दलहरुले विगत साढे तीन दशकमा पनि मुलुकलाई शान्ति, सुशासन र समृद्धि दिन सकेनन् । यो तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । स्थापित दलहरु र तिनका नेताहरुले मुलुकको अमूल्य समय वर्बाद गर्नुभएकोमा आम राष्ट्रवादी स्वाभिमानी सचेत नेपाली तपाईंको कार्यप्रति चरम असन्तुष्ट छन् । अव तपाईंहरुको विस्थापनको दिन गन्ती सुरु भयो । विगत ३५ वर्ष तपाईंहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको कारण हर क्षेत्रमा विकासले समयसापेक्ष गति लिन नसक्दा रोजगारीको चरम अभावमा भोक, शोक र रोगको कारण लालाबाला सन्तान सहित रुखमा सपरिवार पासो लाग्ने, सपरिवार पुलबाट हाम फाल्ने, विषादी सेवन गर्ने, आमाहरुले प्रसुती सेवाको अभाव आदि कारणले हजारौं नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । विगत ९ दशक लामो मेरो जीवन न्याय प्राप्तिको लागि संघर्षै संघर्षमा बित्यो । बित्दै छ । मेरो जीवनको उत्तरार्धमा पनि राष्ट्रपतिको पद्मा बसेर देश र जनताको हित खातिर उक्त सम्मानित पद्को सदुपयोग गर्ने प्रवल इच्छा छ । मलाई मतदाताहरुले राष्ट्रपति पदमा पु¥याई दिनुभएको खण्डमा राष्ट्रपतिको पद वापत प्राप्त हुने मासिक भत्ता (तलब) त्याग्ने प्रण गर्दछु ।
अहिले ०३६ सालको ऐतिहासिक सफल शिक्षक आन्दोलनले उपलब्ध गराएको निवृत्तिभरणबाट आफ्नो दैनिकी चलाईरहेको छु । चलाउने छु । राष्ट्रपतिको पद आलंकारीक हो । उसँग विकास निर्माणको बजेट हुँदैन । यसर्थ मैले बजेटको आवश्यकता नपर्ने खालका रचनात्मक कार्य गर्न गराउन आफ्नो अधिकांश समय खर्चिने सोच बनाएको छु । जस्तै ०७ सालदेखि हालसम्म पनि सत्तामा पुगेका पक्ष विपक्ष कुनैपनि दलले मुलुकको कुनैपनि विकास निर्माणका विषयमा गुरुयोजना (स्वेतपत्र) विना नै वकम्फुसे भाषण गरेरै सात दशक विताए । मुलुकले विकासको गति लिन नसक्नुमा गुरुयोजनाको अभाव पनि एउटा मुल कारण हो । म आफ्नो कार्यकालभरि कृषि, उद्योग, रोजगारी बृद्धि, आयात प्रतिष्थापन, निर्यात बृद्धि, भ्रष्टाचार निराकरण, राष्ट्रियताको बृद्धि, छुवाछुत उन्मुलन, संस्कृतिको रक्षा जस्ता करिव ५–७ दर्जन स्वेतपत्रलाई प्राथमिकताको आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन गुरुयोजनाहरुको निर्माणमा समय दिनेछु । यो कार्यमा अनुभव विज्ञ एवं विषय विज्ञ स्वदेश विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई राष्ट्रपति भवनमा आमन्त्रण गर्छु र ती विज्ञहरुको विषयगत समूहहरु बनाएर आ–आफ्नो दक्षता अनुसार मुलुकको हितमा दान गर्न अनुरोध गर्दछु । यसरी आम जनतालाई सचेत गराउन प्रयत्न गर्दछु । सरकारलाई सघाउँछु ।
मुलुकलाई हर क्षेत्रमा आत्मनिर्भर गराउने प्रयत्न स्वरुप निर्यात प्रबन्ध गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर बढाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, आम नागरिकको दमित्तालाई स्वाभिमानमा परिणत गर्ने, अन्धविश्वासमा आधारित मुलत दलित माथिको अमानवीय छुवाछुत प्रथाको उन्मूलन गर्न लागिपर्ने छु । अहिले दलितमाथिको छुवाछुत निवारणको कानुन अपर्याप्त छ । यसै विषयमा श्री ३ चन्द्र शमसेरले शताब्दी अघि सति प्रथा उन्मूलन गर्दाको प्रसङ्ग (नजिर) उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्छु । चन्द्र शमसेरले सति प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरे तर यदाकदा छिटफुट सति प्रथा दोहोरिरह्यो । अनि चन्द्र शमसेरले सति जलाउन लाने मलामीहरुलाई बाह्र वर्ष कैदको व्यवस्था गरेपछि सदाको लागि पुरै उन्मूलन भयो । त्यस्तै दलितको छुवाछुतको स्थायी उन्मूलनको लागि पनि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था हुनुपर्छ तर त्यसमा जान अन्जानले कैद पर्ने दोषीलाई सुध्रने अवसर पनि दिनुपर्दछ । जस्तैः उक्त अभियुक्तले आफूसहित दुई सय व्यक्ति संलग्न क्षमा याचनाको निवेदन पत्र पेश गरेको खण्डमा निजले त्यसै समयबाट कैद मुक्ति पाउनुपर्दछ । निजलाई यसरी सुध्रने अवस्था दिनुको आसयः छुवाछुत सम्बन्धी अपराध समाप्त गर्न चेतना फैलाउनु हो ।
एकातिर नेपालको भूभागको ४५ प्रतिशत वन जंगलले ढाकिएको छ भनिन्छ । विडम्बना प्रति वर्ष अर्बौंको काठ र महंगा फर्निचर विदेशबाट भित्रीरहेको छ । यो क्रम अझ उकालो लाग्दैछ । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आफ्नै जंगलबाट उमेर पुगेका धोद्रा, टुप्पो भाँचिएका, अपाङ्ग रुखलाई वन विज्ञको सल्लाह मुताविक आवधिक छटनी गर्ने हो भने हामी काठमा आत्मनिर्भर छौं । विदेशबाट फर्निचर आयातमा पनि प्रतिवन्ध लगाउन सकिन्छ । मुलुकमै चिरान कारखाना, प्लाइउड कारखाना (काष्ठ उद्योगहरु) फस्टाउँछन् । जसबापत स्वदेशमै हजारौंले रोजगारी पाउँछन् । बहुदलको बहालीपछि ५० को प्रारम्भिक दशकमा बन्द गराएका गोरखकाली टायर उद्योग, गैंडाकोटको कागज उद्योग, हेटौँडाको कपडा उद्योग, बाँसबारीको छालाजुत्ता उद्योग जस्ता मित्र राष्ट्रले नेपाली जनताको हितमा स्थापना गरिदिएका करिबन ४० उद्योगहरु बन्द गरियो । ती उद्योगहरुलाई सहकारी मोडलमा पुनः सञ्चालन गराउन प्राथमिकता दिइने छु । मुलुकभित्र नयाँ आम्दानीको श्रोत खोजी गर्ने क्रममा मुलुकको आरक्षित जंगल र आरक्ष भन्दा बाहिर रहेका सरकारी जंगलमा गैंडा, बाघ, चितुवा, बाह्र सिंगा, बंदेलजस्ता पशुहरु कालगतिले मर्ने, जुधेर मर्ने, चोरी सिकारीबाट मारिने पशुहरुको आखेटोपहारलाई (नङ्ग्रा, दारा, छाला, सिङ् आदि इत्यादी) नसड्ने गरी ट्रिटमेन्ट गरेर ती बस्तुलाई आफ्नै स्वदेशी बजारमा बिक्री वितरण गर्दा अर्वौंको राजस्व प्राप्ति हुन्छ । साथै ती उल्लेखित जनावरहरुको भाले जातिको नियन्त्रित संख्यामा सिकार गर्ने लाइसेन्स दिँदा यसबाट एकतर्फ राजस्व बढ्छ, अर्कोतर्फ तीनको संख्या घटेपछि आहारको खोजीमा मानव वस्तीलाई दुःख दिने मात्रा कम हुन्छ ।
यसैगरी गाँजा उद्योग र अफिम उद्योग माथिको प्रतिबन्ध हटाएर राज्यको नियन्त्रणमा ती खेतीबाट उत्पादित उत्पादनलाई गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको तहमा विक्री वितरणको व्यवस्था गरिएमा मुलुकभित्र रोजगारीको अभिवृद्धि हुनुको साथै मुलुकको आम्दानी पनि बढ्छ । यदि मतदाताले सर्वसम्मतबाट मलाई राष्ट्रपति बन्ने अवसर दिनुभयो भने मेरो तीन कुरामा प्राथमिकता जानेछ ।
१) श्वेतपत्र तयार गर्ने २) चुरेको संरक्षण र त्यस अन्तर्गतका खहरे र खोलाको आधुनिक ढङ्गको नियन्त्रण । खहरेको किनार नियन्त्रणले मात्र पुग्दैन । खहरेको विचविचमा चेकबाँधहरु दिनुपर्दछ ताकी वर्षातको पानी रिचार्ज हुन नपाउँदै बाहिरिने हुँदा चेक ड्यामबापत वर्षातको भेललाई २४ घण्टा, ४८ घण्टा पनि थुन्न सकियो भने जमिनले रिचार्ज हुने मौका पाउँछ र तराईको जमिनको भूमिगत पानीको सतहले माथि उठ्ने मौका पाउँछ । ३) यस काममा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव जीको पनि तिव्र चासो छ । उहाँबाट पनि सहयोग, सल्लाह र सहकार्य लिन सकिन्छ । त्यस्तै भविष्यमा अवकाश प्राप्त गर्नु हुने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लामो अनुभव एवं रुचिबाट पनि सहयोग लिन प्रयत्न गर्ने छु ।
स्वर्गीय नेताहरु जीवराज आश्रित र जननेता मदन भण्डारीको २०५० साल जेठ ३ गते भएको शंकास्पद दासढुंगा हत्याकाण्ड र तत्कालीन प्रजातान्त्रिक संविधानका संरक्षक एवम् राष्ट्रका अभिभावक राजा वीरेन्द्रको २०५८ जेठ १९ मा भएको वंश हत्याको स्वतन्त्र उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउन ढिला हुँदै जाँदा प्रमाणहरु नाँसिदैछन् । मृत्युवरण गर्ने सम्बन्धित परिवारको न्यायका खातिर अग्रसरता र दोषि पत्ता लगाउन राज्य सक्रिय भएको छैन । अतः यी विषयलाई राज्य निकायहरुले ध्यान नदिएको खण्डमा पनि तीन करोड नेपालीको सार्बभौम अदालतमा यो कुराको निम्ति सक्रिय रहिरहने छु । सचेत गराइ रहनेछु ।
५० को दशकमा अमेरिकाको न्यूजर्सी राज्यका व्यापारी क्रिश्चियन क्रामरलाई जनताको आँखा छलेर तत्कालीन राजा र कार्य प्रमुखको मिलेमतोमा ४५० टन ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका सामग्रीहरू बिक्री गर्ने गलत कार्य गरिएको थियो । यी सामग्रीलाई फिर्ता ल्याइ सम्बन्धित ठाउँमा राखियोस् । मरणोपरान्त पनि त्यही दुईमाथि न्यायिक कारबाही हुन ढिला भैरहेको छ । सदियौँदेखि नेपाली र भारतीय जनता विचको मित्रता विश्वमै उदाहरणीय छ तर त्यही भारतका विस्तारवादी शासकहरुले कालापानी सुस्ता लगायतका हाम्रा दर्जनौ सिमावर्ती क्षेत्रमाथि कब्जा गरेका छन् । भारतले हड्पेका नेपालको सो भूमि फिर्ता गर्न पुराना स्थापित राजनीतिक दललाई वास्ता छैन । हिम्मत पनि छैन । ती जमिन फिर्ता गर्न र कोशी गण्डकीमा हाम्रो हितको लागि सन्धी परिमार्जन गर्न, आम नेपालीलाई यसको बारेमा जानकारी गराउन र राष्ट्रपतिको हैसियतले वर्तमान सरकारलाई त्यस सम्बन्धी अग्रता लिन मेरो प्रयास निरन्तर रहने छ ।