सामग्री खोज्नुहोस्

 काठमाडौं, २५ कात्तिक ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको बताए । केही नीति तथा कानुन तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

खनालका अनुसार आयोगका कतिपय सिफारिस दीर्घकालीन प्रकृतिका रहेकाले संसद्मा कानुन पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्कालै कार्यान्वयन भइसकेको उनले बताए ।

‘जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैंले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ,’ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री खनालले भने । ‘कतिपय विषय कानुन बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद्मा प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’

नीति बनाउने मात्र नभई त्यसलाई लागू गर्न कानुनी ढाँचा तयार गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यो काम शुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावअनुसार नै राजस्व र भन्सार प्रशासनमा दक्षता सुधार गरिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्य जनशक्ति आवश्यक रहेको छ ।

आयकर गणना गर्न नसक्ने र ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारी जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेको उनले बताए। अहिले पदपूर्तिको क्रममा योग्यतामा सुधार गरिएको छ ।

‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो। अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसपछि करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजस्व बढ्नेछ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यो सुधार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको हो, जसले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने सरकारको अपेक्षा पूरा गर्नेछ ।