खोज

काठमान्डौ, १५ कार्तिक ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणमा शुल्क तोकिएको निर्णयप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले तीव्र आपत्ति जनाएको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस सेन्टरले सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०८२ जारी गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि तोकिएको शुल्कले स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमको पहुँचमा अवरोध पुर्‍याउने खतरा देखिएको छ ।”

नियमावलीअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि पाँच हजार र नवीकरणका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । प्रेस सेन्टरले यसलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ भन्दै विरोध जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण यसअघि झैँ निःशुल्क हुनुपर्छ । यो शुल्कले साना र क्षेत्रीय अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्छ ।”

प्रेस सेन्टरले सङ्घीयताको मर्मअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रदेश वा स्थानीय तहमै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । साथै, कम्पनी वा संस्थाले पहिले नै विभिन्न सरकारी निकायमा राजस्व तिर्दै आएको हुँदा थप शुल्क र प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन माग गरिएको छ ।

संघीय राजधानीमा मात्र सूचना विभागमार्फत दर्ता र अनुगमन गर्नुपर्ने जटिल प्रक्रिया पत्रकारिता पेशामाथिको अनावश्यक नियन्त्रण र केंद्रीकरणको उदाहरण भएको प्रेस सेन्टर नेपालको भनाइ छ ।

संस्थाले अन्त्यमा भनेको छ, “सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न तत्काल संशोधित नियमावली फिर्ता लिनुपर्छ ।”