© २०२३
भैरहवा, १५ कार्तिक ।
रुपन्देहीको भैरहवामा ६२ प्रतिशत रिक्सा चालकहरूसँग सवारी चालक अनुमति पत्र नरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ नामको संस्थाले भैरहवाको १५० बढी रिक्सा चालकहरूसँग गरेको सर्वेक्षणमा ६२ प्रतिशत बढीसँग चालक अनुमति पत्र नरहेको देखाएको छ । सहरहरूमा हजारौँ मानिसहरूको आम्दानीको स्रोत र जीवन गुजाराको साधन बनेको सिटी रिक्सा चालकहरू लाइसेन्सकै कारण विस्थापित हुने जोखिम पनि बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सिटी रिक्साको आगमनसँगै यसको दर्ता, लाइसेन्स, इन्सुरेन्स, र ट्राफिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समस्याहरू देखिँदै आएको विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभका वसन्त अधिकारीले बताए ।
यसमध्ये पनि अधिकांश चालकहरूसँग सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नहुनु सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ । यो समस्या भैरहवामा मात्र हैन तराईका मुख्य सहरहरूमा पनि उस्तै देखिएको छ ।
विभिन्न जिल्लाका ९६३ जना ई–रिक्सा चालकहरूको सर्वेक्षणले भयावह अवस्था देखाएको उनको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार कोसी प्रदेशमा झन्डै ७८ प्रतिशत चालकहरूसित लाइसेन्स छैन (विराटनगरमा ८४% भन्दा बढी) ।
जनकपुरमा ८१ प्रतिशत चालकहरूसँग लाइसेन्स छैन भने लुम्बिनी प्रदेशको सिद्धार्थनगरमा ६२ प्रतिशत र नेपालगन्जमा ९६ प्रतिशत भन्दा बढी चालकहरूसित लाइसेन्स नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको उनको भनाई ।
लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटना भएर मानिसहरू हताहत भएको खण्डमा चालकहरूलाई जेल समेत जाने अवस्था रहेको उनले बताए । “लाइसेन्स नभएकै कारण इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि तेस्रो पक्षको क्षतिपूर्तिको रकम भर्पाई गर्न असमर्थ हुन्छन् ।
क्षतिपूर्तिको रकम न्यून आय भएका चालकहरूले तिर्न नसकेको अवस्थामा जेल जाने जोखिम बढ्छ, जसले उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जनमाथि नै गम्भीर सङ्कट निम्त्याउँछ,” अधिकारीले भने नियमअनुसार लाइसेन्स लिनको लागि लिखित र ट्रायल परीक्षा अनिवार्य हुन्छ ।
तर, अधिकांश सिटी रिक्सा चालकहरू साक्षर नभएको कारण ट्रायल पास गरे पनि लिखित परीक्षा पास गर्न असमर्थ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको उनले बताए । यही कारण उनीहरू लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भइरहेको मुख्य कारणको रूपमा रहेको छ ।
सिटी रिक्सा चालकहरूको जीविकोपार्जनको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै उन्नत नीति इन्ष्टिच्युट र विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभले शुक्रबार भैरहवामा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यलाई लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सिटी रिक्सा ठुलो र जटिल सवारीसाधन नभएकोले लिखित परीक्षाको व्यवस्था हटाई ट्याक्टरको हकमा जस्तै ट्रायल परीक्षा मार्फत अनिवार्य लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव रहेको छ ।
अन्यथा लिखित परीक्षाका प्रश्नावलीहरूलाई साङ्केतिक बनाउने वा लिखित परीक्षाको ठाउँमा मौखिक अन्तर्वार्ता लिएर ट्रायल जाने प्रावधान मिलाउन सकिने विकल्प पनि रहेको विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभका वसन्त अधिकारीले बताए ।
नीति निर्माता तथा सम्बन्धित निकायले सिटी रिक्साको व्यवस्थापन तथा चालकहरूको लाइसेन्समा देखिएको यो गम्भीर समस्यालाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधानको पहल गर्न जरुरी रहेको संस्थाले जोड दिएको छ ।