खोज

काठमान्डौ, २ कार्तिक ।

सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजक स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हुन् ।

देशभरका विभिन्न निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालय टोलीलाई तत्काल समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्की स्वास्थ्यमन्त्री पनि हुन् ।

समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर आन्दोलनरत नर्सहरुलाई काममा फर्काउने वातावरण तयार गर्ने प्रयास भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, “भोलिदेखि तिहार बिदा छ । धेरै जनशक्ति बिदामा हुने भएकाले कामको चाप हुन्छ । त्यसैले आजै सहमति गरी आन्दोलनरत पक्षलाई काममा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छौँ । काममा फर्किनका लागि हाम्रो आह्वान पनि छ ।”

समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका सुझाव समावेश गर्नुपर्नेछ । समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख लगायतका सदस्य छन् ।

साथै गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्स, अफिन र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरू पनि समितिमा रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब तथा सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । हाल सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ रहेको छ ।

समितिको कार्यादेशः

१. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्सिङ्गरस्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र एवं प्रतिवेदनहरुको आधार लिने र विश्लेषण गर्ने ।

२. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मर्यादित श्रम तथा सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सरकारी सरह न्यूनतम तलब भत्ता प्रदान गर्न पटकपटक भएका निर्देशन, परिपत्रहरुको हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले सोको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने ।

३. यस किसिमका समस्याहरु बारम्बार आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा दिर्घकालिनरुपमा यस समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले गर्नुपर्ने कार्यको लागि राय सुझाव र कार्ययोजना प्रतिवेदन पेश गर्ने ।