खोज

लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोकेको ठिक दुई वर्ष दुई महिनापछि मूख्यमन्त्रीको कार्यालय भौतिकरुपमा दाङ देउखुरी सारिएको छ । २० मंसिर, २०७९ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सामाग्री दाङ सारिएको विषयमा विभिन्न समाचारहरु आए । रातबिरात सामान लोड गरिएका दृष्य देखिए । अन्य दलहरुले पूर्वाधार सम्पन्न गरेर मात्रै राजधानी सार्न दवाव दिइरहेकै बखत हठात् किन सार्नु प¥यो ? वैधानीक रुपमा प्रदेश सभाले तोकेको राजधानीमा सामान सार्दा रात कै समय अपनाउनु पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्नहरु उठे । जे जसरी सारिएको भएपनि अव उप्रान्त वा नयाँ प्रदेश सभाले अन्यथा निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने छैन ।

तत्कालिन प्रदेश नं.पाँचको न्वारन २० असोज २०७७ मा भएको थियो । तत्कालिन प्रदेश सभाका दुइतिहाई सदस्यहरुको अनुमोदनमा प्रदेश नं. पाँचको नाम लुम्बिनी तथा स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी राखिएको थियो । लामो रस्साकस्सी, कुर्ची तोडफोड, नाराबाजी, जुलुस, धर्नाकाबीच सो काम सम्पन्न भएको थियो । विपक्षीहरुका मात्रै हैन कतिपय सत्ता पक्षका नेता, प्रदेश सभा सदस्यहरुले रुपन्देहीलाई राजधानी चाहँदाचाहँदै पनि दाङका पक्षमा मतदान गर्नुप¥यो । राजधानी यहाँ वा त्यहाँ जहाँपनि रहन सक्छ । त्यस बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपथ्र्यो तर राजधानी जस्तो संवेदनशील विषयको निर्णय गर्दा न त गम्भिर अध्ययन नै गरियो न त विधिको उचित प्रयोग नै गरियो । प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा मतदानको अधिकार दिइएन् ।

लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । कानुनी राज्यको उच्चतम प्रत्याभूति दिइने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । अनि त्यसको प्रयोग जनताको प्रतिनिधि मार्फत गरिन्छ । त्यसैले सिद्धान्ततः जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट गरिएको शासनलाई लोकतन्त्र भनिएको हो । विधिको शासनमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरुले प्रयोग गर्ने विवेक जनअनुमोदित हुन्छ । उनीहरु सार्वभौम जनता वा मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । उनीहरुलाई यो अधिकार संविधान र ऐन कानुनले दिएको छ । यसलाई कसैले खोस्न वा अपहरण गर्न सक्दैन ।

तर के प्रदेश पाँचको नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा विधिको सही प्रयोग भएको थियो त ? सांसदहरुले आफ्नो संवैधानिक अधिकार स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न पाएका थिए त ? पक्कै पाएनन् । त्यो निर्णय प्रकृयामा विधिलाई तिलाञ्जली दिइएको थियो । प्रदेश सभाहल बाहिर दाङ राजधानी लग्न नहुने भनिएपनि औपचारीक प्रकृयामा उही पुरानो संसदीय खेलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु फस्न बाध्य भए । सभाका सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाएनन् । स्वविवेक नभएर आदेश प्रधान भयो । उर्दी स्वीकार्न बाध्य भए । संघीय राजधानीबाट जारी भएको नेताहरुको जङ्गी आदेशलाई लाचार भई लाहाछाप लगाउन वाध्य भए । जसलाई संसदीय भाषामा ह्वीप भन्ने गरिन्छ । यसरी हेर्दा त्यहाँ विधिको शासनद्वारा विधिको दुहाई गरियो । पक्षकाले मात्र हैन विपक्षी दलले पनि केन्द्रबाट ह्विप लगाए ।

यसरी संवेदनशील विषयमा पनि ह्विपका नाममा सांसदहरुलाई नेताको बन्धक बनाउने हो भने किम जोङ उन, गद्दाफी, हुसैन, असद र हाम्रो लोकतन्त्रमा खास भिन्नता कहाँ रह्यो ? नेपालका जहानीयाँ वादशाहहरुले पनि प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने बचन जनतामाझ बाँडेकै थिए तर भित्री नियत सफा नहँुदा आफै बढारिनु प¥यो । आजका नेताहरुले त कमसेकम विधिको शासनमाथि खेलवाड नगर्दा भलाई हुने थियो । केन्द्रको नाङ्गो हस्तक्षेप रोकेर सबै तहका सरकारहरुलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त रुपमा काम गर्न दिए लोकतन्त्र नै बलियो बन्ने थियो तर यो सिद्धान्तमा मात्र सिमित देखिएको छ ।

तत्कालिन प्रदेश नं.तीन र प्रदेश पाँचमा भएका लोकतान्त्रिक पद्धतीभित्रका खराब अभ्यासहरुबाट एउटा गम्भिर प्रश्न उब्जेको छ । जनताले दिएको मत ह्विपका लागि भए निर्वाचन किन आवश्यक भयो ? केन्द्रिय नेतृत्व वा अमुक कसैको आदेशको पालना गर्नका लागि निर्वाचित प्रतिनिधीहरु किन आवश्यक प¥यो ? केवल रवरस्ट्याम्प जस्तोरुपमा काम गर्न त निर्वाचित भन्दा केही व्यक्तिहरु समावेश भएको मनोनित मण्डली बनाए उचित हुने थियो । यसोगर्दा अरवौं निर्वाचन खर्च पनि बच्ने र अहिले व्यवहारमा लागू भएजस्तो विधीको शासन पनि कायम रहने । हृवीप लाग्ने केही सर्तहरु छन । जस्तो सरकारको विश्वासको मत, दलको मूल राजनैतिक सिद्धान्त, अनिवार्य उपस्थिती, अनुशासन जस्ता विषयमा ह्विप लाग्छ । त्यसो नभए भाँडभैलो हुने डर हुन्छ । तथापि नितान्त प्रदेशको विषयमा समेत केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुनु अत्यन्तै खेदजनक विषय हो ।

उतिबेला प्रदेश पाँचको न्वारन विधिसम्मत तरिकाले गरिएको थियो । कानुनका काला अक्षरलाई साँक्षी राखेर जनमतलाई लत्ताइएको थियो । यसको मतलब दाङ राजधानीका पक्षमा मत दिनु विधिसम्मत छैन भन्ने हैन । कुरा मताधिकार तथा विधिको हो । सबै सदस्यहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो मत राख्न दिइएन भन्ने हो । त्यसैले निर्णयमा विधिको दुहाई दिइयो । एकातिर संसदमा मतदान भयो । सबैले आफ्नो मत दिए । प्रदेशको राजधानी दुईतिहाइ मतका आधारमा सभामुखले घोषणा गरे । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार गरे । विधि शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार गरे । लुम्बिनी नाम र दाङको देउखुरीमा राजधानी रहने भन्ने सवाल कानुनको कसीमा प्रवेश गरी पास भएर आयो । नेता निर्देशित मनोविज्ञानको परिणाम भएपनि प्रदेश सभाले गरेको निर्णय तत्कालका लागि स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन । खासगरी राजधानीका विषयमा रुपन्देही आसपास र दाङ आसपासका जनताहरुबीच लामो विवाद थियो । प्रदेश नामाकरण र राजधानी घोषणा हुँदा प्रदेशभर किन खुसीयाली छाएको थिएन ? प्रदेशको राजधानीका विषयमा किन प्रदेशभरका जनताले अपनत्व लिन सकेनन् ? के समर्थन वा विरोध गर्ने जनता, प्रदेश सभा सदस्यहरु नै दोषी थिए त ? त्यसोचाहीँ हैन । विशेषगरी यसअघि सम्पन्न संघीय, प्रदेश र स्थानिय निर्वाचनमा रुपन्देही र दाङका उम्रेजतिका राजनैतिक दलहरुले आफ्नो मूल नारा नै संघीय राजधानी आफ्नै जिल्लामा राख्ने भन्ने थियो । आफ्नो क्षेत्रभन्दा अन्यत्र राजधानी घोषणा भए त्यो स्वीकार्य नहुने समेत बताएका थिए । अहिले जनतामा छाएको आक्रोश केवल राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा नपरेकोले मात्रै हैन । बुटवल राजधानी नहुनुमा भन्दा पनि भनाइ र गराइबीच तादात्म्यता नभएका कारण आक्रोश बढी जागेको देखिन्छ । यस विषयलाई चुनावी नारा नबनाएको भए सायद नामाकरण र राजधानीका विषयमा यति चरम खण्डिकृत मत आउने थिएन । र, दाङ पश्चिम मात्र हैन नवलपरासी देखि बाँकेसम्म नै दिपावली हुने थियो ।

यसकारण नेपालमा संघीय गणतन्त्र लर्ड एक्टोनले बताएजस्तै ‘प्रजातन्त्रको नकारात्मक पक्ष भनेको बहुमतको तानाशाही व्यवस्था हो’ भनेजस्तै भएको छ । लोकतन्त्र हुकुमी शासनका खातिर ल्याइएको हैन । चुट्कीको भरमा आएको हैन । न त यो हाम्रा नेताहरुको बपौती नै हो । जहानीय शासनबाट विधिको शासन ल्याउन नेपालीहरुले धेरै कहर सहनुपरेको थियो । इतिहास साक्षी छ कि यो व्यवस्था ल्याउन दशकौँसम्म नेपाल आमाका सन्तानहरुले अनवरत संघर्ष गर्दै वलिदानी दिएका थिए । शाहसी मधेशका पुत्रलाई महेन्द्र विरुद्ध गोला, बारुद प्रयोग गर्न आदेश दिने नेताहरु आज जनमतलाई लत्ताएर हुकुमी शासनमार्फत जनतालाई संघीयता अभिषाप रहेछ भन्ने आभाष किन बनाए ? तराई, पहाड र हिमालमा बसोबास गर्ने थारु, जनजाती, मधेशी, मुस्लीम, महिला, अपाङ्ग लगायत देशभरीका सबै नेपालीलाई संघीय शासनमा सवैको पहुँच पुग्छ भनी किन झुक्काए ? राजा हटाएर आफूहरु राजगद्दी किन चढे ?

राजधानी रुपन्देही, दाङ, वर्दिया वा प्रदेश पाँचभर जहाँसुकै रहोस् । त्यसमा विवाद गर्नु तब मुर्खता हुनेछ जब नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्छन् । जब संविधानले कल्पना गरेको परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता दिइन्छ र विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा अभ्यास गरिन्छ । जबसम्म स्वायत्ततालाई केन्द्रले स्वीकार गर्दैन तबसम्म संघीयताको मर्म पूरा हुँदैन । जहाँ र जतिवटा प्रदेश वा राजधानी राखेपनि एकात्मक सोच भएकाहरुबाट लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तो निर्णय लादेमा त्यसले जनतालाई खास फरक पार्दैन ।

विधि र विधान सबैले मान्नुपर्छ । यो कानुनी शासनको मूल मन्त्र हो । तथापि विधिको चिरहरण हुनुहुँदैन । गलत प्रयोग हुनुहुँदैन । तत्कालिन पाँच नम्बर प्रदेश सभाले गरेको निर्णयमा सभा भित्र र बाहिर विष्फोट भएका आवाजहरु किन निर्णायक बन्न सकेनन् ? उनीहरुले जनताको प्रतिनिधिका रुपमा आफ्ना मतहरु किन दिन पाएनन् ? राजनीतिलाई नै धरापमा पारेर दलीय उर्दी पार गर्न नसक्नु माननीयहरुको वाध्यता हो । यसरी नै प्रदेश सभाको स्वायत्तता र बैधानिकतामा माथिबाट धावा बोल्ने प्रवृत्तिका कारण आज संघीय व्यवस्थाका बारेमा विभिन्न नकारात्मक टिका टिप्पणीहरु उठेका छन् । स्वायत्तरुपमा संघ र स्थानीय निकायले काम गर्न नपाए किन यत्रो खर्च गर्नुप¥यो भन्ने तर्कहरु यत्रतत्र रहेको पाइन्छ ।

अतः तत्कालीन प्रदेश पाँच हाल लुम्बिनीको निर्णयमा विधिमार्फत विधिको खिल्ली उडाइएको थियो । जनप्रतिनिधिहरुको स्वतन्त्र चाहना भन्दा पनि नेता निर्देशित मनोविज्ञानले अहम् भूमिका खेलेको थियो । निष्कर्षमा अनेकन अनुत्तरित प्रश्नहरु रहेपनि प्रदेश सभाले गरेको निर्णय तत्कालका लागि स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । जहिलेसम्म केन्द्रिय नेतृत्वले आफ्ना र अरुका समेत आवाज दवाउन सामथ्र्य राख्छ त्यतिबेला सम्मका लागि यो स्थायी निर्णय हो । भर्खर सारिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पनि प्रदेश सभाको आदेश अनुसार भएकाले दाङ नै रहनेमा दुईमत भएन । जय लुम्बिनी ।