ट्रेंडिंग:

>> फोटो प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको चासो, स्वदेशी उद्योगका उत्पादनप्रति बढ्दै ध्यान >> जंगलबिचको स्वर्ग : बाह्रकुने दह >> पत्रकार महासंघ बाँकेमा ३० जनाद्वारा रक्तदान, शतक रक्तदाता जयसवाल सम्मानित >> विद्यार्थीको अध्ययनमा सहजता ल्याउन एनआईएमबी बैंकको जुत्ता–मोजा >> अज्ञात समूहद्वारा उपकुलपतिमाथि अभद्र व्यवहार >> प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रवि लामिछाने बालुवाटार जाँदै >> हुस्सु र शितलहरले बाँकेको जनजीवन प्रभावित >> विश्व ध्यान दिवसका अवसरमा नेपालगञ्जमा ध्यानको सन्देश >> कांग्रेसका शीर्ष बाहेकका ६५ निवर्तमान सांसदले गरे पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर >> कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा साढे २५ लाख हिनामिना, तीन जना दोषी ठहर >> राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका सुनिल थापा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार सिफारिस >> संसद् पुनर्स्थापनाबारे षड्यन्त्रको आँखा नचम्काइयोस् : रवि लामिछाने >> रुपन्देहीमा स्थानीयले ईशान हत्याको अनुसन्धान नपुग्दा प्रहरी कार्यालय घेराउ >> ट्याक्टर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु >> रवि लामिछानेलाई पार्टी कार्यालयमा बाजागाजासहित स्वागत >> नेप्से परिसूचक २६ सयमुनि झर्‍यो >> रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै >> शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज : बाघ गणना आरम्भ हुन लाग्यो >> रास्वपाले गुण्डुमा शुरु गर्‍यो घरदैलो अभियान >> सम्झौतापछि पनि रिहा नभएकाले सुदनले गरे गृहमन्त्रीको मोबाइल नम्बर सार्वजनिक >> फेसबुक ‘मनिटाइजेसन’ नीतिमा ठूलो परिवर्तन, नेपाली क्रिएटरलाई कस्तो असर पर्ला ? >> जेनजी मिराज ढुङ्गाना समूहले भोलिबाट देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा >> लुम्बिनीमा प्रथम हिमालयन रिम क्षेत्रीय फिल्म प्रदर्शनी सम्पन्न >> राष्ट्रिय सभाबाट सरकारलाई प्रश्न : निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? >> सरकारी कार्यालयमा हप्तामा एक–दुई दिन परम्परागत पोसाक लगाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री >> सभामुख घिमिरेसँग चिनियाँ राजदूत छन सोङको बिदाइ भेट >> सुनको भाउ घट्यो, चाँदीको अहिलेसम्मकै उच्च >> ८ सीडीओ सरुवा, ४ दिनसम्म जिल्लामा नेतृत्वविहीन अवस्था >> मार्क इन्टरनेसनल कलेजमा खेलकुद सप्ताह सुरु >> सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिकले गरे सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकतामाथि प्रश्न >>  कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पम्पसेट वितरण >> जनताको गुनासो सुन्नबाट तीन वर्षदेखि टाढिँदै इस्मा >> घर र धाराको जिआइएस प्रणालीबाट अनुगमन सुरु >> दाउन्नेको काम चाँडो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन  >> विश्व ध्यान दिवसको औचित्य >> नगरपालिकाद्वारा निःशुल्क दाउरा वितरण >> बँदिया भाले: आम्दानीको स्रोत >> आज विश्व ध्यान दिवस >> सेवा प्रवाहमा जनशक्ति अभाव मुख्य चुनौती >> आयोजकलाई अपमान गरेपछि हर्क साम्पाङले गरे उपाध्यक्ष परियारलाई कारबाही >> जेनजी आन्दोलन समिति संयोजकमा मिरज ढुंगाना, सरकार अपदस्थ गर्नेदेखि सर्वपक्षीय सरकारको योजना >> अर्जुन सापकोटा, पूर्णकला बिसी र रमेश भट्टराईले तताए अवलोकन कर्तालाई >> दोस्रो लुम्बिनी क्लासिक राष्ट्रब्यापी डेडलिफ्ट प्रतियोगिताको उपाधि दिकेश र गितालाई  >> भलिवलतर्फ होराइजन र एभरेष्टलाई तथा कबड्डीतर्फ कालिका र न्यू होराइजनलाई उपाधि >> होराइजन गौतमबुद्धमा जिल्लास्तरीय हाजिरीजवाफ : अक्सफोर्ड प्रथम, सुनगाभा द्वितीय >> स्थानीय र सशस्त्र प्रहरीद्वारा श्रमदान, कैलाशधाम जाने गोरेटो निर्माण तीव्र >> ७० रुपैयाँमा १५ युनिट पानी दिदै फुलबारी खानेपानी >> फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> तमु ल्होसार विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै >> श्री भैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न 

कांग्रेसले भन्यो: संसद् विघटनले जेनजी आन्दोलनकै मर्म खतरामा

२८ भाद्र २०८२, शनिबार
२८ भाद्र २०८२, शनिबार

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसले अन्तरिम सरकार गठन र स‌सद् विघटन संविधानविपरीत भनेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दै लगत्तै बसेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसबमोजिम (संसद् प्रतिनिधि सभा) विघटन गरेका हुन्।

यसलगत्तै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उक्त निर्णय अस‌ंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो। यसले लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको दाबी गर्दै जेन-जेड आन्दोलन नै खेर जाने आशंका उत्पन्न भएको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ।

‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सबैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको मागअनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो’, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी जेन-जेडको आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अवस्था रहँदारहँदै `सहमतिपूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी´संविधानविपरीत निर्णयमा पुग्नु दु:खद छ। संसद् विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत छ, संविधानसम्मत बिलकुल छैन। यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ। अर्कातर्फ जेन-जेड आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।’

विज्ञप्तिअनुसार नेपाली कांग्रेसले संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रूपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अनुरूप जेन-जेडले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधानसम्मत बनाउन संसद‌्बाट संविधान संशोधन गर्ने र नयाँ सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ, ‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सवैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको मागअनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो।’

तर यसविपरीत स‌ंसद् भ‌ंग गरिएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो काँधमा भदौ २३ र २४ मा भएका अप्रिय र अनपेक्षित घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धि जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसले अगाडि भनेको छ, ‘त्यसैले यो अवस्थामा एकातर्फ कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र अर्कोतर्फ संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुष्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्वकध्यान दिनुपर्नेछ। यो गुरुत्तर दायीत्व नेपाली कांग्रेससंग अपेक्षित छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा स्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई लिक बाहिर जान नदिन नेपाली कांग्रेसले पार्टिभित्र, अन्य राजनितिक दल तथा नागरिक समाजलगायतसँग समेत परामर्श र संवाद गरी शान्ति, लोकतन्त्र, अग्रगमन र समुन्नतिका पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिएको छ।’

यसैगरी कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले आन्दोलनमा जीवन गुमाएका युवाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको सम्पूर्ण उपचार प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै सिंहदरबारसहित देशभर जलेका राज्य, निजी क्षेत्र र समग्र संरचनाको क्षती आकलन गर्दै अविलम्ब पुनर्निर्माण लागत र योजना तर्जुमा गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?