खोज

भैरहवा, १२ भदौ ।

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोषको पर्खाल देखि १५ किलोमिटर भित्र रहेका उद्योगहरु बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ । बुधबार अदालतले २ वर्षभित्र उद्योगहरु बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिदै त्यसपछि खाली रहने जग्गामा पर्यटन मैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे सहुलियत दिन पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को कार्यालय समेतलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त ईजलाशले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरुबाट भैरहेको प्रदुषणको असर रोकथामको उपाय र उक्त क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरु स्थापना गर्न दिने÷नदिने भई रहेको उद्योगहरुको सन्दर्भमा कस्तो व्यवस्था गर्ने बारे स्थलगत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न टोली गठन भएको थियो ।

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको १८४ औ बैठकबाट अध्ययन टोली गठन भएकोमा उक्त टोलीबाट दिएका सुझाव सहितका आधारमा लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणको लागि वातावरणमा परेको गम्भीर प्रभावलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरु भएको थियो । अदालतले ती निर्णयलाइ आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खाल देखि १५ किलोमिटर दुरी भित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बाँया ८०० मिटर. भित्र कार्बन उत्सर्जन नगर्ने उद्योग बाहेक अन्य नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नदिने निर्णय भएको थियो ।

लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर भित्र यस भन्दा अघि दर्ता भई संचालित उद्योगहरुको उद्योग स्थानान्तरण तथा प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रदुषण निष्काशन गर्ने उद्योगहरुले वातावरण संरक्षण ऐनले तोकिएको प्रदुषण नियन्त्रण मापदण्ड एवं शर्त पूरा गरी मात्र उद्योग संचालन गर्नुपर्ने निर्णय टोलीले गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रदुषण नियन्त्रणका मापदण्ड एवं शर्तहरु पूरा नगर्ने उद्योगका सम्बन्धमा छलफल गरी २ वर्ष भित्र उद्योग स्थानान्तरण गर्न लगाउने साथै सो क्षेत्रमा संचालित उद्योगहरुको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत क्षमता थप गर्न स्वीकृती प्रदान नगर्ने नीति कायम गर्ने पनि सोही समयमा निर्णय भएको थियो ।

भैरहवा लुम्बिनी सडकको विमानस्थल चोकसम्मको क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा भैरहेका उद्योगहरुको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत क्षमता थप गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईइइ/इआईए) गर्नुपर्ने भएमा सो कमिटिमा लुम्बिनी विकास कोषको प्रतिनिधि राख्ने पनि निर्णय भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले मिति २०६६ मंसिर १२ मा लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि भएको ती निर्णय विपरित उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभाग वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सो मातहतका निकायहरुबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही र पत्राचार तथा निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरी भित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मिर भित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमती नदिनु भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

“नेपाल औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको सिति २०६६ मंसिर १२ को १९० औ बैठकको निर्णयले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको १५ किलोमिटर. भित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने भनी निर्णय गर्नुको अर्थ पर्खालबाट १५ किलोमिटर सम्मको क्षेत्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग मुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य अनुसारकै हो भन्ने देखियो ।” आदेशमा भनिएको छ ।

२०६६ मंसिर १२ भन्दा अघि दर्ता भई संचालनमा रहेका उद्योगहरुको हकमा समेत पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भएको र यसरी सञ्चालित उद्योगहरुको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम राख्नुको अर्थ क्रमशः त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गराई स्थानान्तरण गराउने लक्ष्य रहेको प्रष्ट देखिएको अदालतको ठहर छ ।

“समग्र अवस्थालाई मध्यनजर राखी ब्रम्हाण्डकै अतुलनीय मूल्य बोकेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ वर्ष भित्र धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीकों पर्खालघेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सिमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएको उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नु वा स्थानान्तरण गर्नु गराउनु र यसरी धुलो, धुँवा वा कार्बन जन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पु-याउनु ।” भनी आदेशमा उल्लेख छ ।

यसैगरी लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खाल देखि १५ किलोमिटर दुरी भित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मिटर क्षेत्र भित्रको सडकमा १९ टन भन्दा बढी भार बाहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउन पनि अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ ।

साथै अदालतले उक्त आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि जोड दिएको छ ।

अदालतले तोकेको लुम्बिनी विकास कोषको १५ किलोमिटर दुरी भित्र नेपालकै ठूला उद्योगमा पर्ने अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, व्रिज सिमेन्ट लगायत ५० बढी उद्योगहरु रहेको सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र कुमार आचार्यले जानकारी दिए ।

यो क्षेत्रमा उद्योगहरुको ६० अर्ब बढी लगानी रहेको भएको बताउँदै उनले अदालतको आदेशपछि अन्यौल भएको प्रतिक्रिया दिए । “छिट्टै उद्योगी व्यवसायीहरको बैठक बोलाउने मनस्थितिमा छौं, त्यसपछि मात्र कसरी अगाडि बढने निर्णय गर्नेछौं ।” आचार्यले भने “अदालतको यो आदेशले यो क्षेत्रको लगानी विस्थापनको जोखिम बढेको छ ।”