खोज

प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेश राजधानी अर्घाखाँचीको केही भू–भाग सहित दाङ्गको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभाले पास गरेको दुई वर्ष भन्दा बढी समय भएको छ । प्रदेशको राजधानी दाङ वा बुटवल भन्ने विवाद रहेकै बेलामा प्रदेशको भौगोलिक संरचना अनुसार झन्डै बीच भागमा पर्ने देउखुरी उपत्यका अब प्रदेश राजधानी बनेको थियो । प्रदेश सरकारले राप्ती नदी किनारका साविकका लालमटिया, सिसहनिया, गोबरडिहा, गङ्गा परस्पुर र गढवा गाविसको मैदानी भाग तथा अर्घाखाँचीको केही भागलाई राप्ती उपत्यका मानेर प्रदेश राजधानीका संरचनाहरु बनाउने घोषणा गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले भाषण गरेजस्तो भयो भने देउखुरीमा योजनावद्ध ढंगले शहर बन्नेछ । प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित शहर बनाउने बताएको थियो । दुई वर्ष बित्दा सरकारले अहिलेसम्म राजधानी शहरको खाकासम्म पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा राजधानी सार्न हुन्छ र सार्न हुदैन भन्ने निरन्तर बहसहरु भैरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देउखुरीमा संरचनाहरु नबनाउँदै हतारहतारमा राजधानी सार्ने जमर्को गरिरहेको छ भने कर्मचारी र रुपन्देहीका नेता कार्यकर्ताहरुले बुटवलबाट राजधानी सार्न नदिने भन्दै विरोध जनाईरहेका छन् । स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा समेत राजधानीको विषय प्रमुख मुद्दा बनेको थियो । प्रदेश राजधानी राजनीतिक मुद्दा बनेपनि भर्जिन ल्याण्डमा जान लागेको भविस्यमा पर्न पर्यावरणीय सामाजिक प्रभावहरुको आधारमा राजधानीको उपयुक्तताको बारेमा बहस चलेको छैन ।

दुवैतर्फ चुरे पहाड भएकोले देउखुरीलाई उपत्यका भनिएपनि यो भू–भाग राप्ती नदीले बनाएको मैदानी भाग हो । राप्ती नदीको बगरमा बनेको यो मैदानी भाग मात्र नभई केही किलोमिटरको दुरीमा रहको चुरे समेत देउखुरीको बसोबास क्षेत्र मानिन्छ । शितगंगा नगरपालिकाको राप्ती मैदानी खण्ड, राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ तथा १,. २ र ५ को केही भाग, गढ़वाको साविकको गोबरडिहा गाविसको केही भाग र गढवा बजार दक्षिणको भू–भाग चुरे पहाडले ओगटेको छ ।

देउखुरी क्षेत्रमा ( लमही बाहेक) धानखोला, मलमला, अहुवा खोला, हरिताल, सुपैया खोला, मौलानदी, सिकहवा खोला, ककरहवा खोला, करादी, दोलाई, कालापानी, भुल्किया जस्ता एकदर्जन भन्दा बढी खहरे खोलाहरु रहेका छन् । भौगर्भिक रुपमा निकै संबेदनशील क्षेत्र मानिने खहरे खोला क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र र चुरे क्षेत्रमा बाढी पहिरो बढी हुने भएकोले शहरी विकासको लागि उपयुक्त मानिदैन । यस्तो ठाउँमा योजनावद्ध शहर बनाउनु र त्यसलाई सुरक्षित राख्नका लागि निकै लगानी गर्नुपर्नेछ ।

देउखुरीलाई नदी सभ्यतामा आधारित शहर बनाउने कुरा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले बताइरहेका छन् । ठुला र स्थिर नदीहरुलाई तिनीहरुको सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्वलाई बिग्रन नदिएर त्यसको छेउँछाउँ शहर विकसित भएको धेरै ठाउँमा देखिन्छ । नदीमा पानीको निरन्तर बहाव कायम राख्नु, नदीहरुलाई सफा राख्नु, स्थानीय बासिन्दालाई नदीमा अग्राधिकार दिएर दैनिकी चलाउन दिनु र नदी किनारलाई सुन्दर राख्नु नदीमा आधारित शहरी सभ्यताको मूल धर्म हो । राप्ती नदीमा पानीको दिगो श्रोत नहँुदा निरन्तर धार परिवर्तन गर्ने समस्या छ । चुरे क्षेत्रमा बढ्दो भूक्षय र राप्तीमा मिसिन आउने खोलाहरुको कारणले नदीलाई नियन्त्रित ढंगले बगाएर छेउँछाउँमा शहर विकास गर्ने भन्ने कुरा खेलाँची हैन । नौमुरे आयोजना संचालन गरेर कपिलवस्तु पानी लैजाने सपना बाँड्न थालेको धेरै भयो । यदि नौमुरे बन्यो भने राप्तीमा पानीको उपलब्धता पक्कै पनि कम हुनेछ । डेढ दर्जन खहरेहरुलाई व्यवस्थित गर्दै राप्तीलाई सुन्दर र सफा राख्ने अनि विदशी फिल्ममा देखे जस्तै नदी तटीय सुन्दर शहर बनाउने कुरा बागमतीको दसा देखेका नेपालीले पत्याउन गाह्रै छ ।

दांङ जिल्लामा धेरै वन क्षेत्र भएको स्थान देउखुरी हो । बढ्दो मानवीय चापको कारणले राप्ती नदी उत्तरको मैदानी भूभागमा वन निकै घटेपनि गोबरडिहा, र गढवा क्षेत्रमा अहिले पनि राम्रै वन छ । अहिले राजधानी बनाउने भनिएको देउखुरीको उत्तरी क्षेत्रमा डेढ दर्जन र दक्षिणी क्षेत्रमा ३ दर्जन सामुदायिक वनहरू रहेका छन् । देउखुरीको वन क्षेत्र नेपालका ६ र भारतका ७ वटा राष्ट्रिय निकुन्जहरुलाई जोडेर बनाइएको जैविक करिडोरको निकै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । नेपाल र भारतका संरक्षित क्षेत्रहरु बीचमा वन्यजन्तुहरूको स्वतन्त्र आवतजावतलाई सघाउनको लागि जैविक करिडोरको अवधारणा ल्याएर संरक्षणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइएको छ । करिडोरको साँघुरो क्षेत्र भालुवाङ र त्यससँग जोडिएको शितगंगा नगरपालिकाको राप्ती नदी तटीय भूभाग हो, जुन सबैभन्दा बढी मानवीय अतिक्रमणमा परेको छ । भालुवाङ केन्द्रित शहरीकरण भएमा छेउँछाउँको वनजंगल अझ मासिंदै गएर जैविक मार्ग पूर्णरुपमा विच्छेद हुनेछ । जैविक मार्गलाई बचाउने योजना ल्याउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले भालुवाङ्गमा जैविक विविधता र वनजंगल राम्रो नभएकोले शहर बनाउँदा धरै नोक्सानी नहुने बताइरहेका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिहरुले आउँदा दिनमा राजधानी बनाउँदा वनजंगल र जैविक विविधताले सुरक्षा नपाउने आशंका बढेको छ । वनजंगल मासियो भने देउखुरीको पर्यावरणीय सन्तुलनमा ठुलो क्षति हुनेछ, त्यसको क्षतिपूर्त राजधानीले गर्न सक्ने छैन ।

प्रदेश सरकारले भर्जिन ल्याण्डमा राजधानी बनाउने कुरा बताएको छ । यसको अर्थ हाल वस्ती नभएको क्षेत्रमा शहर बसाल्नु हो । यसका लागि जंगल मासेर वा खेत मासेर प्लटिङ गर्नुपर्छ । जंगल मास्ने सम्भावना नभएकोले देउखुरीमा कृषि भूमि मासेर शहर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको राजधानी बनाउनको लागि भौगोलिक सहजताको क्षेत्र राप्तीको लालमटिया, मौरिघाट, वसन्तपुर, पिपरा, बिजौरी, पिपरी, नारायणपुर, ठुलो सिसहनिया, गढ़वाको गङ्गापरस्पुर क्षेत्रमा शहरी संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्र जिल्लाकै अव्बल कृषि क्षेत्र हो । राम्रो खेतीपाती हुने जमिनमा राजधानी बनाउँदा कृषि उत्पादनमा मात्र नभई समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा नै असर पर्ने निश्चित छ । मुख्य कृषि क्षेत्रमा भौतिक निर्माण बढ्दै जाँदा सिचाइका श्रोत र सिंचाई प्रणालीमा समेत असर पुग्नेछ, जसले बाँकी रहेको खेतबारीमा खेतीपाती गर्न समेत असहज हुनेछ ।

देउखुरीका मूल बासिन्दा थारुहरु दाङ्गका भूमिपुत्रहरु हुन् । देउखुरीलाई खेतीपाती र मानव बसोबासयोग्य बनाएका थारुहरु निरन्तर चेपुवामा पर्दै आएका छन् । वि.स. २०११ सालमा देउखुरीमा (हालको राजपुर समेत) ५ हजार ३८२ परिवार र ३८ हजार ७८९ जनसंख्या रहेको थियो, यो मध्ये ९० प्रतिशत जनसंख्या थारुहरुको थियो । वि.स २०६८ मा आइपुग्दा यही क्षेत्रको जनसंख्या १ लाख ५२ हजार ६८५ पुगेको छ । देउखुरीकै भूमिपुत्र मानिने थारुहरुको जनसंख्या यहाँको कुल जनसंख्याको ४७ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात ७२ हजार ३१७ मात्र रहेको छ । २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यो क्षेत्रको जनसंख्या एक लाख ८५ हजार ७२७ पुगेको छ । पछिल्लो दशकमा देउखुरी क्षेत्रमा बसाइसराई उच्च भएकोले अन्य जातीय समूहहरुको जनसंख्या निरन्तर बढिरहेकोले थारुहरुको जनसंख्या ४० प्रतिशत भन्दा कम भएको अनुमान छ । सरकारले ल्याण्ड पुलिङ गर्दा होस् वा जग्गा दलालहरुले जग्गा प्लटिङ गर्दा होस्, सबैभन्दा पहिले थारुहरुकै जमिन कर, बल र छलले खोसिनेछ । शहरीकरण बढ्दै जाँदा थारुहरु विस्थापित हुने क्रम बढ्दै जानेछ, थारुहरुका मौलिक परम्परा र सभ्यता नासिएर जानेछन् । अहिले राजधानी बन्दा खुशी देखिएका थारुहरु राजधानीकै कारणले विस्थापित हुनुपर्छ भने त्यो भन्दा अप्रिय के हुन्छ ?

वि.स. १९३८ सालमा दाङको मैदानी भागलाई तौलिहवा गोश्वारा, वि.स. १९९६ सालमा भैरहवा गोश्वारा र वि..सं. २००३ सालमा नेपालगंज गोश्वाराको मातहतमा राखी प्रशासनिक कामकाज गराइएको भएपनि भूमिपुत्र थारुहरुलाई देउखुरीमा स्वायत्त स्थानीय शासनको अभ्यास गर्न दिइएको थियो । वि.स. १९८३ सालमा एक सदनबाट मान्यजन कचहरीको नामले देउखुरीमा पञ्चायत खुलेको थियो । स्थानीय मुद्दा मामिलाहरू मिलाउने, कुलो पानी र अन्य विकास निर्माण कार्य र त्यसको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय थारुहरुले पाएका थिए । अन्य जातिका मानिसहरु बढ्दै जाँदा थारुहरुको अधिकार र स्थानीय प्रशासन कमजोर बन्दै गयो । पहाडिया मूलका जमिन्दार र अन्य मानिसहरुको संख्या बढ्दै जाँदा थारुहरु प्रमुख नेतृत्वकर्ता नभएर कारिन्दा बन्दै गए । मालिकहरु कमैया बन्ने क्रमले थारुहरु विस्थापनको क्रम बढ्दै गयो, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ । थारुहरुकै मूल थलोमा अहिले अन्य जातिले स्थानीय सरकार चलाइरहेको छन् । हाल देउखुरीका ४ वटा स्थानीय पालिकाहरुमा १ जना मात्र थारु प्रमुख र २ जना उपप्रमुख छन् । त्यसैगरी यहाँका ३३ वटा वार्डमा थारु जातिका १२ जना वार्ड अध्यक्ष रहेका छन् । यसले स्थानीय सरकारमा थारु जातीको पकड गुम्दै गएको प्रष्ट देखाउँछ । देउखुरी क्षेत्रमा राजधानी बनिसकेपछि अन्यत्रबाट बसाइ सरेर आउने अन्य जातिका मानिसहहरुको बाहुल्यता बढ्ने र थारुहरु केही दशक भित्रमा देउखुरीबाट विस्थापित हुने संकेत देखा परेको छ । समाजशास्त्रीय रुपमा यो निकै घातक कुरा हो ।

प्रदेश राजधानी भव्य भवन र चौडा सडक भरिएको थलो मात्र नभएर प्रदेशको सभ्यता र पहिचान पनि हो । भर्खरै संघीयताको अभ्यास भैरहेको अवस्थामा एउटा व्यवस्थित, स्थानीय पहिचान सहितको शहर निर्माण गरी राजधानी बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । प्रदेश सरकारले स्केलले नापेर बीच भाग पर्छ भनेर देउखुरी भित्रि मधेशलाई राजधानी तोकेको छ । राजधानी तोक्दा राजनैतिक लाभ र आन्चालिकता बाहेक अरु कुरामा ख्याल गरेको देखिएको छैन । विशिष्ट पर्यावरणीय र सास्कृतिक पहिचानको थलोको रुपमा रहेको ठाउँलाई राजनैतिक लाभ हानीको दृष्टिमा मात्र राजधानी शहर बनाउँदा देउखुरीले धेरै कुरा गुमाउनेछ्, जुन भविस्यमा कहिल्यै फिर्ता ल्याउन सकिने छैन । ब्यवस्थित राजधानीका आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार गरेर बुटवलबाट राजधानी देउखुरीमा सार्नुपर्छ र पूर्वाधारहरु तयार गर्नु अघि देउखुरी जोगाउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने कुरामा सरोकारवाला सरकारी पक्ष, राजनैतिक अगुवा र स्थानीय रैथाने थारु समुदायले हजार पटक सोच्नु जरुरी छ ।

[email protected]