खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उद्योग, पर्यटन, यातायात सेवा र श्रम रोजगारी क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखि रु. १ अर्ब ९० करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटनको सम्भावना भएको लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन प्रबद्धन गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याईएको छ तर बजेटको सिमितता देखिएको छ । सरकारको सिमित बजेट र कम प्राथमिक्ताले उद्योग पर्यटन ,यातायात र श्रम क्षेत्र नै ओझेलमा परेका छन ।

स्वदेशमै रोजगारी र स्टार्टअप प्रवर्द्धन 

प्रदेश सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता विकास, सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार र नवप्रवर्तनमूलक स्टार्टअप कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। युवालाई लक्षित गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण र परीक्षणसहितको सीप विकास कार्यक्रमका लागि रु. ४ करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण र घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन   

“क्रेता–बिक्रेताको सम्बन्धको आधार; उचित मूल्य, गुणस्तरीय वस्तु, विश्वासको व्यापार” भन्ने नारासहित उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र व्यवसायिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रुकुम (पूर्व) मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ, बजारीकरण र कानुनी प्रबन्धको तयारी पनि गरिएको छ।

धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित  

बाँकेको बागेश्वरीदेखि रोल्पाको जलजला, रुकुमको मैकोट, पाल्पाको रानीमहल हुँदै कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालसम्मका पर्यटकीय, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरू संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। रुरु क्षेत्रको गुरुयोजना, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन, हिमालयन पदमार्ग विकास, तथा “लुम्बिनीमा पाइला टेक” अभियानलाई गति दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशमा रहेको प्राकृतिक, साँस्कृतिक, कृषि, खेलकुद, साहसिक र आरोग्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ, जसका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ८० करोड रुपैयाँ महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा “तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने, हिमाल चढाउने” कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

यातायात सेवा डिजिटल बनाउने पहल  

“मोबाइल हातमा: यातायात सेवा साथमा” नारासहित सवारीसाधन र चालक विवरण अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वरोजगारमा जोड 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप परीक्षण, वित्तीय साक्षरता र न्यायमा पहुँचका लागि रु. २ करोड विनियोजन गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगारमा जोड्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। साथै, “महिनाको एक दिन श्रमदान” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, यातायात मन्त्री प्रचण्ड बिक्रमले सरकारको बजेटले उद्यमशीलता, पर्यटन, यातायात व्यवस्थापन र श्रमिक सशक्तिकरणजस्ता क्षेत्रहरूमा स्पष्ट नीति, संरचना र लगानीमार्फत आर्थिक गतिशीलता र रोजगारीमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको बताए ।