© 2026
भैरहवा।
जग्गाको वर्गीकरण गर्न ढिलाइ हुँदा रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा एक वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच प्रभावित भएको छ । भू–उपयोग ऐन तथा नियमावलीअनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिकलगायत क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले जग्गा बिक्री, अंशबण्डा र हक हस्तान्तरणसमेत गर्न पाएका छैनन् ।
वर्गीकरणको काम अलपत्र पर्दा विवाह, ऋण भुक्तानी तथा अन्य अत्यावश्यक खर्चका लागि आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न चाहने नागरिकसमेत समस्यामा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन, भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन र नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएका स्थानीयले नगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, पर्साका शमिम अहमदले जग्गा बाँडफाँड गरी होटल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले डेढ वर्षदेखि नगरपालिका धाउँदा पनि काम नभएको बताए । कर्मचारीले पटक–पटक समय थप्दै काम टार्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
त्यस्तै, सोही वडाका सब्बीर अहमद खानले साउनदेखि कात्तिकसम्म पनि कित्ताकाटको काम नहुँदा सर्वसाधारणले विवाह, ऋण भुक्तानी र अन्य व्यवहारिक आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको बताए । कार्यालयमा जाँदा ‘प्लानिङ हुँदैछ’ भन्ने जवाफ मात्र पाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले छठपछि काम गर्ने आश्वासनसमेत कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सुरजकुमार कलवारले पनि जग्गा बिक्री गरेर छोराछोरीको विवाह तथा अन्य आवश्यक खर्च जुटाउन चाहने नागरिक कित्ताकाट नहुँदा समस्यामा परेको बताए । सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि आवश्यक पर्दा बेच्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार जग्गा वर्गीकरणका लागि नगर कार्यपालिकाले बजेटसमेत व्यवस्थापन गरेको थियो । अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवालीको कार्यकालमा प्रक्रिया अघि बढाइए पनि जिम्मेवारी पाएको कन्सल्टेन्सीले बीचमै काम छाड्दा समस्या लम्बिएको हो । संवेदनशील जिम्मेवारी लिएर काम अधुरै छाड्ने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिए जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहले समयमै वर्गीकरण नगर्दा नागरिकले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै जनप्रतिनिधि समक्ष समेत गुनासो बढेको उनले बताए ।
यता, नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद ज्ञवालीले जग्गा वर्गीकरणको काममा भएको ढिलाइबाट सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको समस्या नगरपालिका जानकार रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय भू–उपयोग परिषद् र कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर कन्सल्टेन्सीमार्फत वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उनले वडा अध्यक्षले कन्सल्टेन्सी भागेको आरोपको खण्डन समेत गरे ।
उनले उक्त कामको लागि म्यापर्स ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालीलाई काम सुम्पेकोमा कन्सल्टेन्सीले राय–सुझाव संकलन, प्रस्तुतीकरण तथा पृष्ठपोषण लिने काम पूरा गरिसकेको बताए । छठलगत्तै प्रतिवेदन प्राप्त पेश गर्ने जानकारी आएको थियो, प्रतिवेदन प्राप्त भएको एक साताभित्र सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले मंसिरभित्रै जग्गा वर्गीकरणको काम कार्यान्वयनमा लैजाने दाबी गरेको छ । तर, लामो समयदेखि कित्ताकाट रोकिँदा आर्थिक तथा पारिवारिक समस्यामा परेका नागरिकका लागि प्रशासनको पछिल्लो आश्वासन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ । स्थानियले एक साताभित्र काम अघि नबढे स्थानीयलाई भेला गरेर दबाबमूलक कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।