सामग्री खोज्नुहोस्

सुर्खेत । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको आर्थिक अधिकार सुनिश्चितता र बजेट प्रणालीमा सुधारका लागि नेपालका सातै प्रदेशले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा २०८३ कात्तिक १६ गते सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण, अन्तरप्रदेश सहकार्य, बजेट अनुशासन र प्रशासनिक सुधारका विषय समेट्दै साझा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी ६ प्रदेशका अर्थमन्त्री र ७ सचिबहरुले संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा बजेटमा विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा राजस्व संकलन घटेको कारण देखाउँदै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरेको छ । प्रदेशहरूले समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरणको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, संघीय सरकारले साना आयोजनामा समेत हस्तक्षेप गर्ने र सशर्त अनुदानमार्फत सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउन तथा आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८० अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

प्रदेशहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ, वन तथा जलविद्युत् रोयल्टीको बाँडफाँट न्यायोचित बनाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । सवारी तथा ट्राफिक राजस्वको विषयमा ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित शतप्रतिशत राजस्व प्रदेशले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सवारी साधन दर्ता भएको प्रदेशमै सवारी कर दाखिला हुने तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेवा शुल्क कटाएर बाँकी रकम अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रदेशमा दाखिला हुने गरी प्रणाली अद्यावधिक गर्न पनि माग गरिएको छ ।

बैठकले सातै प्रदेशमा सवारी साधन परीक्षण केन्द्र भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर० स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैगरी, संविधानको अनुसूची–६ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय खारेज गरी प्रदेशलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ । संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावमा अलपत्र परेका अधुरा आयोजनाका लागि संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरी समायोजन अविलम्ब गर्न, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न तथा प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति प्रक्रिया प्रदेशलाई नै प्रत्यायोजन गर्न पनि प्रदेशहरूले माग गरेका छन् । वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण परिचालनको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामैत्री बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकता, जनसंख्या, मानव विकास अवस्था, राजस्व क्षमता तथा भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टतालाई समेट्ने गरी अनुदान वितरणको सूत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सातै प्रदेशले अन्तरप्रदेश व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन र साझा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेशबीच वस्तु तथा सेवाको आवागमनमा लाग्ने दोहोरो कर, शुल्क र प्रशासनिक झन्झट हटाई आर्थिक ऐनहरूमा एकरूपता कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन र उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न साझा नीति निर्माण गर्ने तथा राजस्व बाँडफाँटको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने सहमति भएको छ । बाढी, पहिरो, शीतलहर र आगलागीजस्ता विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तरप्रदेश द्रुत प्रतिक्रिया टोली परिचालन गर्ने विषय पनि साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । त्यस्तै, वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगाडि पूर्वबजेट परामर्श गर्ने, परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने, बेरुजु फर्छ्योट जस्ता डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व वृद्धि र प्रशासनिक खर्च कटौतीमा जोड

प्रदेशहरूले संघीय अनुदानमा मात्रै निर्भर नभई आन्तरिक राजस्वका स्रोत पहिचान, करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, दोहोरो भूमिका भएका तथा न्यून कार्यजिम्मेवारी भएका प्रदेशका निकायहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने विषयमा जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रदेशहरूले जनाएका छन् । स्थानीय तहसँग सारभूत सहकार्य गर्दै उनीहरूको संस्थागत क्षमता विकास, मागमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण र वित्तीय सचेतना अभिवृद्धिमा समेत प्रदेशहरू सक्रिय रहने उल्लेख गरिएको छ ।

एकताबद्ध प्रादेशिक आवाज उठाउने निर्णय

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशका आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय तथा पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकार स्थापना भएयता आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको विवरण तयार गरी आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

परिषद्को आगामी बैठक कोशी प्रदेशमा आयोजना गर्ने र परिषद्को अध्यक्षता कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेक राज पछाईको अध्यक्षता रहेको थियो । साझा प्रतिबद्धता पत्रमा कर्णालीका मन्त्री पछाईसहित कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप, मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद् बैठक साझा प्रतिवद्धता २०८३ को पूर्ण पाठ