सामग्री खोज्नुहोस्

कात्तिक ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन सरकारले विभिन्न आयोग तथा समिति गठन ग¥यो । पीडितको पहिचान, राहत वितरण र परिपूरणका लागि विभिन्न पहल पनि भए ।

तर, द्वन्द्वकालमा यौन हिंसामा परेका महिलाको पीडालाई सम्बोधन गर्ने काम भने अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उनीहरूलाई कसरी न्याय दिने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि नहुँदा धेरै पीडित वर्षौंदेखि पीडा लुकाएर बस्न बाध्य छन् ।

यौन हिंसालाई महिलाको इज्जत र चरित्रसँग जोडेर हेर्ने सामाजिक सोच, परिवारबाटै अपहेलित हुनुपर्ने डर र वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रन सक्ने त्रासका कारण पीडितले आफूमाथि भएको हिंसाबारे खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । कतिपयले घटनाबारे सरकारी निकायमा उजुरीसमेत दिएका छैनन् । उजुरी दिएका पीडितले पनि न्याय, राहत र उपचार पाउन सकेका छैनन् ।

घटना २०५८ सालको हो । रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका–१ की फूलमाया गाईबाख्रा चराउन गोठालो गएकी थिइन् । त्यही क्रममा विद्रोही पक्षका पाँच जनाले उनीमाथि जबर्जस्ती गरे । त्यतिबेला १६ वर्षकी फूलमाया सामूहिक बलात्कारमा परिन् । जंगलको छेउमा अर्धमूर्छित अवस्थामा गाउँलेले उनलाई फेला पारेपछि घर ल्याएका थिए ।

सामूहिक बलात्कारमा परेपछि फूलमायाले लामो समयदेखि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या झेलिरहेकी छन् । तर, परिवारभित्रै आफ्नो पीडा लुकाएर बस्नुपरेका कारण उनले द्वन्द्वपीडितको पहिचान पाउन सकेकी छैनन् । राहत तथा क्षतिपूर्तिबाट पनि उनी वञ्चित छिन् ।

१६ वर्षको उमेरमा यौन हिंसामा परेकी फूलमाया अहिले ४२ वर्षकी भइन् । उनको घरपरिवार छ, पति र छोराछोरी छन् । तर, आफूमाथि भएको हिंसाबारे परिवारका सदस्यलाई समेत जानकारी छैन । त्यसैले उनी आफ्नो विगतको घटनाबारे खुलेर बोल्न सक्दिनन् । पतिले थाहा पाए वैवाहिक सम्बन्ध टुट्न सक्ने डर उनलाई छ । यही त्रासका कारण उनले अहिलेसम्म सम्बन्धित आयोगमा समेत उजुरी दिएकी छैनन् ।

फूलमायाको पीडा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका घटनामध्ये एउटा उदाहरण मात्र हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्म यौन हिंसाको सिकार भएका थिए । गाउँगाउँमा गस्तीमा जाने क्रममा सर्वसाधारण महिला, किशोरी र बालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कार भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । तर, सामाजिक लाञ्छना, पारिवारिक असहयोग र पहिचान खुल्ने डरका कारण धेरै पीडितले घटनालाई वर्षौंसम्म गोप्य राखेका छन् ।

२०६१ सालमा रुकुमकै सिस्ने गाउँपालिका–२ मा भएको अर्को घटनाले पनि हिंसाको डरलाग्दो रूप झल्काउँछ । त्यतिबेला छ वर्षीया बालिका मुना (नाम परिवर्तन) घरमा थिइन् । उनका बुबाआमा खेतमा गएका बेला नेपाली सेनाका केही व्यक्तिले घरभित्रै उनीमाथि बलात्कार गरेका थिए । गाउँमा गस्तीका लागि आएका सुरक्षाकर्मीबाट भएको उक्त घटनापछि मुना लामो समयसम्म बिरामी भइन् । उनको तल्लो पेट र ढाड दुख्ने समस्या देखियो । बाल्यकालमै भोग्नुपरेको हिंसाले उनलाई अहिले पनि शारीरिक र मानसिक रूपमा सताइरहेको छ ।

अहिले २७ वर्ष पुगेकी मुनाले आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाएकी छैनन् । उनले कुनै निकायमा उजुरीसमेत दिएकी छैनन् । आफूले न्याय खोज्नुपर्ने अवस्था नै नबुझेको र परिवारले पनि घटना लुकाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।
“म त न्याय खोज्ने भएकी थिइनँ । नाबालिका नै थिएँ । घरपरिवारले पनि सुरुमा डरले लुकाउनुभयो । अहिले इज्जत जाला भन्ने डरले भन्न सकिएको छैन,” उनले भनिन् ।

मुनालाई अहिले पनि आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने इच्छा छ । तर, उनले परिवारको साथ पाएकी छैनन् । सुरुमा माइती पक्षले घटना सार्वजनिक गर्न मानेन । अहिले घरपक्षलाई समेत घटनाबारे जानकारी छैन । आफ्नो विगत सार्वजनिक भए घरबार बिग्रन सक्ने डरले उजुरी गर्न नसकेको उनी बताउँछिन् ।

फूलमाया र मुनाका घटना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । द्वन्द्वकालमा भएका यस्ता धेरै घटना अझै सार्वजनिक भएका छैनन् । सार्वजनिक भएका घटनामा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन् । कतिपयले सम्बन्धित आयोगमा उजुरी दिएका छन्, तर ती उजुरीमाथि प्रभावकारी छानबिन र सुनुवाइ हुन सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन यौन हिंसालाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव देखिएको छ ।

दाङको तुलसीपुरकी गोमा (नाम परिवर्तन) को अवस्था पनि उस्तै छ । उनले आफू द्वन्द्वकालमा यौन हिंसामा परेको भन्दै २०७३ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन् । स्थानीय शान्ति समितिमार्फत पठाइएको उनको निवेदनमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । उनले न राहत पाएकी छन्, न त आवश्यक उपचार नै ।

वर्षौंअघि आफूमाथि भएको हिंसाको न्याय खोज्दै निवेदन दिएकी गोमाले अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै सम्बोधन पाउन सकेकी छैनन् । पीडितको निवेदन दर्ता गर्ने, घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई आवश्यक राहत तथा उपचार उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा उनीहरू न्यायको प्रतीक्षामै रहन बाध्य छन् ।

द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडित न्यायबाट मात्र होइन, राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । यसको प्रमुख कारण उनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा द्वन्द्वपीडितका रूपमा पहिचान नगरिनु र आवश्यक परिचयपत्र नहुनु हो । यौन हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पीडितले राज्यबाट उपलब्ध हुने राहत, उपचार र परिपूरणका कार्यक्रमको लाभ लिन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन माओवादी पक्षबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बनेकी दीपा विश्वकर्मा द्वन्द्वका क्रममा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलालाई राज्यले द्वन्द्वपीडितका रूपमा समेत स्वीकार नगर्नु अन्याय भएको बताउँछिन् ।
“युद्धका बेला यौनजन्य हिंसामा परेकालाई राज्यले द्वन्द्वपीडित भनेर समेत स्वीकारेको छैन । यो झन् ठूलो अन्याय हो,” उनले भनिन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिइएको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार यौन हिंसासम्बन्धी तीन सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तर, सामाजिक लाञ्छना र गोपनीयता भङ्ग हुने डरका कारण धेरै पीडित उजुरी दिनै नआएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । उजुरी दिएका घटनाको समेत प्रभावकारी अध्ययन र छानबिन हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउने आशा कमजोर बन्दै गएको छ ।

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह लुम्बिनीकी निवर्तमान अध्यक्ष जानकी घिमिरे अर्याल द्वन्द्वका घाउ पुर्न वास्तविक पीडितको पहिचान गरी न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार पीडितको पहिचान र आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन नगरी राहत वितरण गर्दा वास्तविक पीडित छुट्ने र गलत विवरणका आधारमा अरूले सुविधा लिने जोखिम रहन्छ ।

द्वन्द्वपीडितको पहिचान र परिपूरण वितरणमा निष्पक्षता कायम गर्न नसकिए संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजको निरन्तर दबाबपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्न थालेका छन् । तर, द्वन्द्वकालमा यौन हिंसामा परेका महिलाका विशिष्ट आवश्यकता अझै पनि ती कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । उनीहरूका लागि छुट्टै उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, गोपनीयतासहितको सेवा र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको परिपूरणका लागि ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यसका अतिरिक्त सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, पीडितको अभिलेखीकरण, स्वास्थ्य सेवा र सम्मानका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । तर, बजेट तथा कार्यक्रमको विवरणमा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई छुट्टै पहिचान गरेर सम्बोधन गरिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भेरी अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालसँग सम्झौता गरी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । ती अस्पताललाई उपचारका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भरतमणि पाण्डे द्वन्द्वपीडितलाई उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । तर, उपचारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले यौन हिंसाबाट पीडित व्यक्तिको विशेष अवस्था र आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सकेको छैन ।

उपचार सेवा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस, चिकित्सकसम्बन्धी कागजात, नागरिकता र फोटोसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो पहिचान सार्वजनिक हुने डरमा रहेका यौन हिंसाका पीडितका लागि यस्तो प्रक्रिया सहज छैन । विगतको घटना सार्वजनिक गर्न नचाहने पीडितले सरकारी कार्यालयमा पुगेर कागजात जुटाउन र आफ्नो विवरण खुलाउनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई सेवा लिनबाट थप निरुत्साहित गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारु सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिरहेको र त्यसमा यौन हिंसाका पीडितका समस्या समेट्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । द्वन्द्वपीडितका लागि उपलब्ध सुविधामा परिचयपत्र अनिवार्य हुँदा यौन हिंसाका पीडितले सेवा लिन कठिनाइ भोगिरहेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हाल उपलब्ध सुविधा लिन द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर, यौन हिंसाबाट पीडित धेरै व्यक्तिसँग त्यस्तो परिचयपत्र छैन । परिचयपत्र नभएकै कारण राहत र उपचारमा पहुँच नपुग्ने अवस्था छ । यसले पीडितको पहिचान गर्ने प्रक्रिया र सेवा उपलब्ध गराउने मापदण्डबीच समन्वयको अभाव रहेको देखाउँछ ।

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्वपीडितको अभिलेखीकरण गर्ने र तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिको अवस्था पहिचान गरी राहत र न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता भए पनि यौन हिंसाका पीडितको हकमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले यौन हिंसाका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा पीडितको न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लामो बनेको छ । उजुरी दर्ता भएका घटनाको छानबिन, पीडितको पहिचान, परिपूरण र आवश्यक उपचारको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा पीडितले वर्षौंदेखि पीडा सहनुपरेको छ ।

आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिने, परिवारबाट अस्वीकार गरिने वा वैवाहिक सम्बन्ध टुट्ने डरले धेरै पीडितले न्यायको बाटो रोज्न सकेका छैनन् । उपचारका लागि सरकारी निकायमा जाँदा पहिचान खुल्ने चिन्ताले उनीहरू स्वास्थ्य सेवाबाट समेत टाढा रहन बाध्य छन् ।
अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार राहतसम्बन्धी नीति फरक हुँदा समान प्रकृतिका पीडितबीचसमेत विभेद हुने अवस्था रहेको बताउँछिन् ।
उनका अनुसार संघीय सरकारले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने एकीकृत नीति बनाउनुपर्छ । त्यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।