सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सरकारले स्थानीय तहमै औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना ल्याउँदा स्थानीयहरू उत्साही भएका थिए । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुको उद्देश्य थियो, स्थानीय तहमा छरिएर रहेका साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने, गाउँघरकै कच्चा पदार्थ, स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम प्रयोग गरी युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने । संघीय सरकारले सोही अवधारणामा आर्थिक वर्ष २०७६ / ७७ मा ‘एक स्थानीय तह–एक औद्योगिक ग्राम’ को नीति ल्यायो । तर, योजना घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सोचेजस्तो न त गाउँमा उद्योग फस्टाउन सकेका छन्, न त औद्योगिक ग्राम नै पूर्ण रूपमा निर्माण भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि आव २०७५ / ७६मा ६० लाख, आव २०७६ / ७७ मा १ करोड ९५ लाख, आव २०७७ / ८८ मा २ करोड ७५ लाख, आव २०८८ / ८९मा १ करोड ८६ लाख, आव २०८९ / ८० मा ३ करोड ६० लाख बजेट छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आवमा कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकाका लागि मात्रै २० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

करोडौँ रकम बराबरको सरकारी बजेट बालुवामा पानी हालेझैँ पूर्वाधारका नाममा खर्च भइसकेको छ, तर नतिजा भने शून्यप्रायः छ । औद्योग्रिक ग्राम स्थापनाका लागि सुरुवाती चरणमा तयार पारिएका पर्खाल, गेट र बाटोहरू अहिले प्रयोगविहीन भइ खण्डहर हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तत्कालीन समयमा प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, आजसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा यो योजनाले पूर्णता पाएको अवस्था छैन ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१०, सग्रहवामा करिब २० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । कूल ५३ वटा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार ५४ करोड रुपियाँको कुल लागत अनुमान गरिएको थियो । नगरपालिकाका अनुसार हालसम्म संघीय सरकार र नगरपालिकाबाट गरी तीन करोड ३२ लाख रुपियाँ विनियोजन भइसकेको छ । जसमध्ये दुई करोड ३२ लाख रुपियाँ डीपीआर, प्रवेशद्वार, घेराबार र आन्तरिक कालोपत्रे सडक निर्माणमा खर्च भइसकेको छ । तर, थप बजेट नहुँदा अहिले निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँण परियोजना ढिलो हुनुमा नीतिगत र प्राविधिक समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । “स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतले मात्रै यति ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न सम्भव छैन,” नगर प्रमुख खाँण भन्छन्, “संघीय सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध नगराएसम्म यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन ।” यस्तै दुर्दशा रूपन्देहीकै सैनामैना नगरपालिका–७, लम्टियामा पनि छ । ३४ बिघा क्षेत्रफलमा ५९ वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ ५२ करोड रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा दुई करोड १२ लाख रुपियाँ (संघबाट १ करोड ८४ लाख र नगरपालिकाबाट २८ लाख) खर्च भइसकेको छ ।

पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख सुरज न्यौपानेका अनुसार डीपीआर, जग्गा व्यवस्थापन, तारबार र बाटो निर्माण जस्ता प्रारम्भिक काम पहिलो चरणमा भयो । तर दोस्रो चरणको काम शुरु गर्नका लागि बजेट अभावका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मूल पूर्वाधार निर्माण रोकिएको छ । यस्तै, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले १०२ रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउन एक करोड ८० लाख रुपियाँ खर्चिसकेको छ । तर, हासिल भएको उपलब्धि भनेको पाँच सय मिटर पर्खाल र एउटा गेट मात्र हो । नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा ३१ करोड ५७ लाख रुपियाँको डिपिआर बने पनि थप काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सुरुवाती चरणमा करोडौँ खर्च गरेर बनाइएका संरचनाहरू अहिले प्रयोगविहीन भएर खिएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष गोपालप्रसाद घिमिरे निर्माण भएका सामान्य भौतिक संरचनाहरू पनि बिग्रँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । “गाउँकै बेरोजगार युवालाई काम दिने र साना उद्योगलाई एउटै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने राम्रो उद्देश्य थियो, तर सरकारको कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा बनेका संरचना पनि नासकिने अवस्थामा पुगे,” घिमिरेले भने । यसले स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई समेत निराश बनाएको छ । तिलोत्तमा व्यापार संघका संस्थापक अध्यक्ष जेपी कंडेल भन्छन्, “औद्योगिक ग्राम बन्ने खबरले हामी उत्साहित भएका थियौँ । बिजुली, कर र पूर्वाधारमा सुविधा पाइने अपेक्षा थियो । तर, राज्यको करोडौँ रुपियाँ बालुवामा पानी भयो, काम अघि नबढ्दा उद्योगीहरूमा ठुलो निराशा छाएको छ ।” प्रदेशस्तरमा पनि समन्वयको ठुलो खाडल देखिन्छ ।

आन्तरिक मामिला, कानुन,उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय लुम्बिनीका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सन्तोषकुमार सुवेदीका अनुसार प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । संघीय योजना भएकाले धेरै ठाउँमा पहिलो चरणको काम मात्रै पूरा भएको उनले जानकारी दिए । औद्योगिक ग्रामको काम अगाडि नबढ्नुमा स्थानीय तहमा कस्ता उद्योग संचालन हुन सक्छन्, स्थानीय उद्यमीको चासो, लगानीको सम्भावना र उत्पादनको बजार सुनिश्चित नगरी योजनाहरू सुरु भएका कारणले आयोजना अलपत्र परेको उनको बुझाइ छ । सुरुमा ४५ वटा स्थानीय तहबाट सुरु गरेर पछि देशभरका १२० स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको यो कार्यक्रमको राष्ट्रिय आंकडा झन् निराशाजनक छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव जोरासिंह माझीका अनुसार देशभर घोषणा गरिएका १२० औद्योगिक ग्राममध्ये अहिलेसम्म जम्मा चार वटा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, अछामको मेललेख गाउँपालिका र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा मात्रै काम सम्पन्न भई औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा छन् । बाँकी ११६ स्थानीय तहमध्ये ५६ वटाले मात्र प्रगति विवरण बुझाएका छन् भने बाँकीले विवरणसम्म पठाउन छाडिदिएका छन् । “सुरुको आर्थिक वर्ष २०७६ / ७७ मा प्रति स्थानीय तह ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो, जुन धेरै ठाउँमा खर्च नै हुन सकेन,” उपसचिव माझी भन्छन्, “मन्त्रालयले अहिले प्रगति विवरणका आधारमा अधिकतम चार करोड रुपियाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको १५ करोड रुपियाँ कुनै पनि स्थानीय तहबाट माग नभएर फ्रिज भयो ।”

चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि संघीय सरकारले १४ करोड ७५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ, जुन बजेट प्रगतिका आधारमा मात्र वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सम्भावनालाई उजागर गर्ने र साना उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने सुन्दर सोचका साथ ल्याइएको ‘एक स्थानीय तह–एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम अहिले बजेटको अन्योल, तीन तहका सरकारबिचको समन्वयहीनता र दायित्व पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण ठप्प बनेको छ । सुरुमै विस्तृत गुरुयोजना र बजेटको निश्चितता नगरी हतारमा घोषणा गर्ने र पछि बजेट रोक्ने परिपाटीले एकातिर राज्यको करोडौँ रुपियाँ खेर गएको छ भने अर्कोतिर पूर्वाधारहरू प्रयोगविहीन भई ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरू तीनै तहका सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना र बजेटको पूर्ण सुनिश्चितता गरेर यसलाई अघि नबढाएसम्म ‘औद्योगिक ग्राम’ को सपना कागजमा मात्रै सीमित हुने बताउँछन् ।

अर्थविद् बैकुण्ठ पाण्डेयले आयोजना सुरु गर्दा लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले घोषणा गरिए पनि त्यसको अध्ययन र अवलोकनमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको बताए । उनका अनुसार, प्रारम्भमा आयोजना घोषणा गर्ने र पाइलट बजेट छुट्याउने, तर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्दासम्मै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसपछि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभावमा अधिकांश आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । संस्थागत क्षमता र सुशासनको अभावले पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।