© 2026
लमही ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा निवारणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा छाला रोग पहिचानसम्बन्धी स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कुष्ठरोगका नयाँ बिरामीको संख्या घट्दो क्रममा रहे पनि रोगको समयमै पहिचान र उपचारका लागि थप प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै जिल्लामा छाला रोग पहिचानका लागि विशेष स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।
नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको ‘कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले कुष्ठरोगको समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए । “कुष्ठरोगको समस्या घटाउनेगरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । तथ्यांक पनि घट्दो अवस्थामा छ,” उनले भने, “यो वर्ष सबै जिल्लामा छाला रोगको पहिचान गर्न स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गर्छौं ।”
पछिल्लो समय यस्तो अवस्था केही कम भए पनि कुष्ठरोगसम्बन्धी जनचेतना विस्तारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सबैका लागि एउटै ढाँचामा नभई आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा वर्गीकृत गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणराज श्रेष्ठले कुष्ठरोग मानवता र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रभावित व्यक्तिको अधिकार संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले नयाँ प्रभावितको खोजीलाई व्यापक बनाउँदै उपचारको पहुँचमा ल्याउन तथा प्रभावित व्यक्तिमा आत्मविश्वास जगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डा। रविन्द्र बास्कोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २ हजार ४ सय ९ जना नयाँ कुष्ठरोगी पहिचान भएका छन् । सो अवधिमा उपचारमा रहेका कुष्ठरोगीको संख्या २ हजार ६ सय ८ रहेको छ ।
स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ५ सय ४७ जना कुष्ठरोगका बिरामी छन् । कुष्ठरोगका कारण हुने लाञ्छना र भेदभाव न्यूनीकरण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, स्वास्थ्य मन्त्री दीपेन्द्र पुन, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारु, आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्री भण्डारीलाल अहिर, पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवर, उपसभामुख मेनुका खाँड केसीलगायतले कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार, उपचार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणका विषयमा धारणा राकेका थिए ।