सामग्री खोज्नुहोस्

कपिलवस्तु ।

नेपालको वन जङ्गलको काठ कुहिँदै जाने र विदेशबाट काठको आयात हुने क्रमलाई रोक्दै काठ आयात प्रतिस्थापनका लागी सरकारको कार्य योजना निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको सङ्घीय सरकारकी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जानकारी दिएकी छन् ।

तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूह चेतरादेइको संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको अभ्यास अन्तर्गत वन क्षेत्रको अनुगमनमा आएकी मन्त्री चौधरीले सो जानकारी दिएकी हुन । सरकारको यस वर्षको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार बिदेसी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै नेपालको जङ्गलको काठको व्यवस्थापन र उपयोगका लागी कार्य योजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताइन ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न कुन कुन स्थानमा सफल कार्य सम्पादन भएका छन् ती स्थानको अनुगमन गरि नीतिमै उल्लेख गर्ने गरि अवलोकन भ्रमणमा आएको उनले स्पष्ट पारिन ।

मन्त्री चौधरी सँगै लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री तुलसी प्रसाद चौधरी सहितको सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालयको टोलीले कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको स्थलगत अवलोकन गरेको हो ।

मन्त्री चौधरीको टोलीलाई डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वरिष्ठ वन अधिकृत दीपक केसी, तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेय, मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिनेश जयसवाल, वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद पौडेल लगायतले कपिलवस्तुमा संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको अभ्यासहरू बारे जानकारी दिँदै नीतिगत समस्याका कारण वनमा काठ कुहिने र धोद्रिने तर विदेशबाट काठ आयात हुने समस्या रहको जानकारी दिएका थिए ।

सो अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले जिल्लाका सामुदायिक वनहरूले कार्बन व्यापारबाट पाउने रकमको उपलब्धताको विषयमा मन्त्री चौधरी सँग जिज्ञासा राखेका थिए । सरकारले स्वदेशी काठ प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी कार्यालयका भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी काठ उपयोग गर्नुपर्ने नीति आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली बजारमा वार्षिक ६ करोड क्युविक फिट भन्दा बढी काठको माग भए ३ करोड क्युविक फिट हाराहारी काठ उत्पादन हुँदै आएको छ । तर नेपालको वन जङ्गललाई व्यवस्थापन गर्न सकिए वार्षिक १० करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गन सक्ने क्षमता रहेको वन प्राविधिकहरू बताउँछन् ।