सामग्री खोज्नुहोस्

सुर्खेत ।

कर्णाली सरकारको मन्त्रीपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले  सोमवार उक्त रिट दायर गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको छ । इन्सेककातर्फबाट नारायण सुवेदी र ललिता विकले रिट दायर गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै हाल गठन गरिएको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बदर गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्न माग गरेका छन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ । उक्त रिटको पेशी असोज १३ ९मङ्गलवार० गते तोकिएको छ ।

विशेषगरि कर्णालीको मन्त्रीपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर रिट दायर गरिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नारायण सुवेदीले जानकारी दिए । कर्णालीको मन्त्रीपरिषद् संविधानको मर्मअनुरूप गठन नभएको उनले जिकिर गरे ।

‘यसअघि पनि रिट दायर भएको थियो त्यति बेला उच्च अदालत सुर्खेतले गरेको आदेश विपरीत मन्त्रीपरिषद् गठन भएको छ’ सुवेदीले भने, ‘दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने यहाँका दलित समुदायको माग पनि हो ।’

जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको २९ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलित समुदायको रहेको छ । यसै गरी कर्णाली प्रदेश सभामा कुल ४० जना सदस्यमध्ये ४ जना दलित सदस्य अर्थात् १० प्रतिशत सङ्ख्या दलित समुदायको रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८(९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि कर्णालीमा संविधान विपरीत मन्त्रीपरिषद् गठन भएको निवेदकद्वयले उल्लेख गरेका छन् ।

विशेष गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ । त्यसै गरी धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको तथा धारा ४२ ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका दलित लगायत समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

यस्तै रिटमा दलित समुदायको अधिकार र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई राष्ट्रिय कानुनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले जातीय विभेद अन्त्य, समान कानुनी संरक्षण र पछाडि पारिएका समुदायका लागि सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको निवेदकहरूको दाबी छ ।

जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र तथा दिगो विकास लक्ष्य–२०३० अन्तर्गत असमानता न्यूनीकरण र ‘कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने अवधारणालाई समेत रिटमा आधार बनाइएको छ ।