सामग्री खोज्नुहोस्

बर्दिया ।  दुई वर्षअघि बर्दिया राजापुरकी २८ वर्षीया पार्वती सुनारले आफ्नो कोख अरू कसैको सन्तान जन्माउन प्रयोग गर्ने निर्णय गरिन् ।

आर्थिक आवश्यकता र पारिवारिक परिस्थितिले उनलाई अर्काका लागि गर्भधारण गर्ने बाटो रोज्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ । त्यस बेला उनीसँग कसले सम्पर्क ग¥यो ? कति रकममा सहमति भयो ? सम्झौता कसरी भयो ? गर्भावस्थाका क्रममा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसले लियो ? बच्चा जन्मिएपछि कसको जिम्मा लगाइयो ? यी प्रश्नको पूर्ण उत्तर अझै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

पार्वतीको कथा एक्लो घटना हो वा नेपालमा लुकीछिपी चलिरहेको ठुलो सञ्जालको एउटा प्रतिनिधि घटना ? अहिले यही प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । बर्दियाकै बारबर्दिया नगरपालिकाकी ३२ वर्षीया सुमिता आचार्य र बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी दिलमाया देवकोटाको अनुभवले पनि नेपालमा अरूका लागि गर्भधारण गर्ने अभ्यासबारे प्रश्न उठाएको छ ।

यी घटनालाई आधार मानेर हेर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाको प्रजनन क्षमतामाथि कसैको व्यावसायिक नियन्त्रण त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्छ । सरोगेसी अर्थात् अरूका लागि गर्भधारण गर्ने विषयलाई केवल सन्तान प्राप्तिको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा हेर्दा यसभित्र जोडिएका आर्थिक र सामाजिक पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छन् । विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाले पैसाका लागि आफ्नो स्वास्थ्य र शरीरमा पर्ने जोखिम स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने त्यसको गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

पार्वती, सुमिता र दिलमायाजस्ता महिलाको अनुभवमा एउटै प्रश्न जोडिन्छ– उनीहरू आफैँले यस्तो निर्णय गरेका हुन् वा कसैले आर्थिक प्रलोभन देखाएर यस्तो प्रक्रियामा पु¥याएको हो ? यदि महिलालाई निश्चित रकम दिने आश्वासनमा गर्भधारण गराइएको हो भने रकम कसले दिन्छ ? महिलासम्म पैसा कसले पु¥याउँछ ?

सम्झौता कसले गराउँछ ? अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थासम्म कसले पु¥याउँछ ? गर्भावस्थामा स्वास्थ्य खर्च कसले बेहोर्छ ? बच्चा जन्मिएपछि कसको जिम्मा लगाइन्छ ? महिलालाई सहमति गरिएको सम्पूर्ण रकम दिइन्छ कि दिइँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिए मात्र कोखको प्रयोग व्यक्तिगत निर्णय हो वा त्यसको पछाडि बिचौलियाको सञ्जाल छ भन्ने स्पष्ट हुन सक्छ ।

नेपालमा सरोगेसीसम्बन्धी अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट र छुट्टै कानुनी व्यवस्था लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ ले मानिस बेच्ने वा किन्ने कार्यलाई मानव बेचबिखन मानेको छ ।

शोषण गर्ने उद्देश्यले प्रलोभन, झुक्याइ, जबर्जस्ती, करकाप वा नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाएर व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्यलाई पनि ऐनले ओसारपसारको दायरामा राखेको छ ।

यसको अर्थ कुनै महिलाले आफ्नो इच्छाले, पर्याप्त जानकारी र सहमतिमा गर्भधारण गरिन् भन्दैमा त्यस्तो प्रत्येक घटनालाई मानव बेचबिखन भन्न मिल्दैन । तर आर्थिक सङ्कटमा रहेकी महिलालाई प्रलोभनमा पार्ने, झुक्याउने, स्वास्थ्य जोखिम लुकाउने, जबर्जस्ती सम्झौता गराउने वा बिचौलियाले महिलालाई नियन्त्रणमा लिने अवस्था देखिएमा त्यसको अनुसन्धान मानव शोषण तथा सम्भावित बेचबिखनको कोणबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले यहाँ मूल प्रश्न महिलाले आफ्नो कोख प्रयोग गर्न दिइन् कि दिइनन् भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो– त्यो निर्णय कति स्वतन्त्र थियो ? नेपालगन्जमा पनि अरूका लागि बच्चा जन्माउने महिलाहरूको विषय बेलाबखत चर्चामा आउने गरेको स्थानीय तहमा सुनिन्छ । अस्पतालमा बच्चा जन्माएपछि महिलाले बच्चा अरूको जिम्मा लगाएर फर्किने र त्यसलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहणको प्रक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गरिने गरेको दाबीसमेत सुनिन्छ ।

यस्ता दाबीमध्ये कुन घटना कानुनी रूपमा भएको हो र कुन घटना अनधिकृत प्रक्रियाबाट भएको हो भन्ने छुट्याउन अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । भेरी अस्पतालसमेत यस्ता घटनाको चर्चामा आएको दाबी गरिएको छ । तर यस्ता घटनाको संख्या, प्रक्रिया र संलग्न व्यक्तिबारे आधिकारिक अनुसन्धान वा तथ्यांक सार्वजनिक नभएकाले तिनलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुअघि सम्बन्धित अस्पताल, प्रहरी र अन्य निकायबाट पुष्टि आवश्यक देखिन्छ ।

किनकि बच्चा जन्मिएको मात्रै आधारमा त्यसलाई सरोगेसी, धर्मपुत्र ग्रहण वा मानव बेचबिखनमध्ये कुनै एक श्रेणीमा राख्न सकिँदैन । बच्चा जन्माउने महिला, बच्चा लिने परिवार, अस्पताल, बिचौलिया र कानुनी प्रक्रिया सबै पक्षको वास्तविकता बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यो विषयमा अर्को रोचक तर कम चर्चामा आएको पाटो पुरुषको संलग्नता हो । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–३ का दानबहादुर सुनारले अरूका लागि गर्भधारण गर्ने महिलासँग सम्बन्धित काममा आफू पनि संलग्न हुँदै आएको अनुभव सुनाएका छन् । उनका अनुसार यस्तो कामका लागि आफू पटक–पटक भारतको दिल्ली जाने गरेका छन् ।

सुनारका अनुसार त्यहाँ पुगेपछि लिखित कागज गरिन्छ । गर्भ बसेपछि करिब १० महिनासम्म सम्बन्धित पक्षले स्वास्थ्यलगायत खर्च बेहोर्ने र सम्झौतामा उल्लेख गरिएको रकम उपलब्ध गराएर बिदाइ गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । उनले यस्तो कामबाट आफूले वर्षमा २० देखि २५ लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको दाबी गरे ।

“म एउटा पात्र मात्र हुँ । मजस्ता महिला र पुरुष कति छन् कति, त्यसको गणना गर्न सकिँदैन,” उनले भने, “अरूको थाहा भएन, मेरो त यो पेसा नै बनिसकेको छ ।” सुनारको भनाइले भने अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– नेपालबाट भारतसम्म पुग्ने यस्तो प्रक्रियामा कति नेपाली संलग्न छन् ? उनीहरू स्वेच्छाले जान्छन् वा बिचौलियाको माध्यमबाट ? त्यहाँ गरिने लिखित सम्झौता कस्तो हुन्छ ? सम्झौताको कानुनी हैसियत के हो ? र गर्भधारण तथा प्रसूतिको स्वास्थ्य जोखिम कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्न सीमापार आवतजावत, बिचौलिया, रकमको कारोबार र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिकासमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । सरोगेसीको नाममा हुने सम्भावित शोषण बुझ्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी बिचौलिया हुन सक्छन् । महिला आफैँ सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुगेकी हुन् वा कसैले उनलाई खोजेर लगेको हो भन्ने तथ्यले घटनाको प्रकृति बदल्न सक्छ ।

यदि बिचौलियाले गरिबीमा रहेका महिलालाई निश्चित रकमको प्रलोभन देखाएर गर्भधारणका लागि तयार पार्छ भने त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुन्छ । महिला कहाँबाट ल्याइन् ? कसले अस्पताल पु¥यायो ? कसले सम्झौता ग¥यो ? रकम कसले उठायो ? महिलाले कति रकम पाइन् ? बिचौलियाले कति कमाए ? बच्चा कसको जिम्मा लगाइयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ नेपालबाट महिलालाई भारत वा अन्य मुलुकमा लगेर यस्तो प्रक्रिया गराइन्छ भने त्यसले सीमापार मानव ओसारपसारको सम्भावनासमेत जोड्न सक्छ । मानव बेचबिखनसम्बन्धी विद्यमान कानुनले नेपालभित्र वा विदेशमा शोषणका उद्देश्यले व्यक्तिलाई प्रलोभन, झुक्याइ, जबर्जस्ती वा नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाएर लैजाने अवस्थालाई समेत समेटेको छ ।

तर कानुनी निष्कर्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित निकायले नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधनको बहस चलिरहेका बेला बर्दियाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरसिंह थारूले पनि यो विषय संसदमा उठाएका छन् ।

संसदमा विषय उठेपछि बर्दियामा चर्चामा आएका घटनाको वास्तविकता खोज्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायमाथि थपिएको छ । कोख भाडामा लिने–दिने कार्यलाई कानुनले कसरी सम्बोधन गर्ने ? महिलाको शरीरलाई आर्थिक शोषणबाट कसरी जोगाउने ? बिचौलियाको भूमिकालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? र शोषणमा परेकी महिलालाई अपराधी नभई पीडितका रूपमा कसरी संरक्षण गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनले पीडितको पहिचान र गोपनीयताको संरक्षणमा समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ । पीडितको स्वीकृतिबिना वास्तविक नाम, तस्वीर वा चरित्रमा प्रतिकूल असर पर्ने विवरण सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसैले यस्ता विषयमा पत्रकारिताले पनि पीडित महिलाको पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरोगेसीलाई कानुनी रूपमा रोक्ने वा सीमित गर्ने विषय एउटा पक्ष हो । तर आर्थिक अभावमा रहेका महिलाको शरीर र प्रजनन क्षमतालाई बजारले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ भने प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसका लागि बिचौलियाको पहिचान, रकमको स्रोत र प्रवाह, स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका, लिखित सम्झौता, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जोखिम, बच्चाको हस्तान्तरण र सीमापार आवतजावतसम्मको अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

राजापुरकी पार्वती सुनार, बारबर्दियाकी सुमिता आचार्य र नेपालगन्जकी दिलमाया देवकोटाको अनुभवलाई केवल तीन महिलाको व्यक्तिगत कथाका रूपमा हेरेर विषय टुंग्याउन सकिँदैन ।

उनीहरूजस्ता अरू कति महिला छन् ? उनीहरूले कति रकम पाए ? कसले सम्पर्क ग¥यो ? कति महिला भारत वा अन्य मुलुकमा गए ? कति स्वास्थ्य संस्थाले यस्तो प्रक्रियामा सेवा दिए ? र कति बिचौलिया सक्रिय छन् ?

त्यसैले अबको अनुसन्धानको केन्द्रमा महिला स्वयंलाई दोषी बनाउने होइन, उनलाई यस्तो निर्णयसम्म पु¥याउने सामाजिक र आर्थिक परिस्थिति तथा त्यसबाट लाभ लिने सम्भावित सञ्जाल हुनुपर्छ ।

कोख कुनै वस्तु हो कि होइन भन्ने बहससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ– आर्थिक अभावमा रहेकी महिलाको बाध्यतालाई कसैले बजारमा किनबेचको माध्यम त बनाइरहेको छैन ?