सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सांसदहरूले बाढीपीडितको उद्धार, सडक दुर्घटना व्यवस्थापन, भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या, लागुऔषध नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नागरिकका सरोकारका विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद डा। लेखजङ्ग थापाले बाढी उद्धार टोलीमा स्वास्थ्यको विषयलाई समेत ध्यानमा राख्दै ‘डिजास्टर हेल्थ टिम’ निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

सांसद विक्रम खनालले पश्चिम नवलपरासीलगायत तराई क्षेत्रमा लागुऔषधको कुलतमा युवाहरू फसेको बताउँदै कुलतमा परेका युवाका लागि सरकारस्तरबाटै निःशुल्क सुधार केन्द्र र परामर्शलगायत सेवा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद विक्रम थापाले सरकारले बाढी उद्धार कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा सरकारको विरोध गर्नु सान्दर्भिक नरहेको बताए । सांसद विपिनकुमार आचार्यले सांसदहरूले तथ्यमा आधारित भएर स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति दिन पाउनुपर्ने बताए ।

सांसद विष्णुमाया विकले सुरुङमा फसेका बाढीपीडितको उद्धारमा सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिन् । सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउनुका साथै सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद शोभा खनालले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि तत्काल संरक्षण र कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । सांसद श्रीधर पोखरेलले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित नभई टाढासम्म प्रभावित भएका बाढीपीडित परिवारलाई समेत राहतमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद श्रीराम न्यौपानेले सडक र पक्की पुललगायत पूर्वाधारका विषयमा सरकारको स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको बताए । सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोख्रेलले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक नेतृत्वको उदयमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्थाको भूमिका रहेको भन्ने दाबीसम्बन्धी समाचारको जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

सांसद ललिता कुमारीले जलवायु परिवर्तनका विषयमा संवेदनशील हुन सचेत गराइन् । सांसद समिना मियाँले निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा लागू हुने गरी सुत्केरी कर्मचारीलाई छ महिनाको बिदाको व्यवस्था गर्न तथा कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न अनुरोध गरिन् ।

सांसद समीक्षा बास्कोटाले विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सरस्वती लामाले त्रिभुवन राजपथ साँघुरो भएका कारण सडक जामको समस्या देखिएको बताउँदै वैकल्पिक बाटोहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको भूमिमाथिको अधिकारबारे जानकारी गराइन् । सांसद सिर्जना श्रेष्ठले विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससँग जोड्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद सुनिताकुमारी चौधरीले बाढीमा परेका पीडितको उद्धार, खोजी तथा राहत वितरणको गतिलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्ने बताइन् । सांसद सुनिल केसीले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–९ मा अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै हेल्पिङ ह्यान्ड्सले जग्गा दुरुपयोग गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सुरेशकुमार चौधरीले बाँकेमा सुकुमबासीको समस्या अस्तव्यस्त रहेको बताउँदै सरकारले समान ढङ्गले लालपुर्जा वितरण गर्न देशभर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सांसद सुलभ खरेलले विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि नै सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने राज्य आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दाका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने बताए । सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले लागुऔषध नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

सांसद सुष्मा स्वर्णकारले रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित पीडित परिवारको उद्धार र राहतसँगै समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् । सांसद सोम शर्माले जेनजी आन्दोलनको बलिदानले राजनीतिक परिवर्तन आएको स्पष्ट पारे ।

सांसद स्मृति सेन्चुरीले थुनामा परेका नवयुवालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिन् । सांसद हरिमोहन भण्डारीले बैतडीमा सडक दुर्घटना र पहिरोबाट पीडित नागरिकको समस्या उठाए ।

सांसद हरिप्रसाद भुसालले वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकका गुनासा र समस्याको सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे । सांसद क्षितिज थेवेले ताप्लेजुङ जिल्लाका किसानले उत्पादन गर्ने छुर्पीको चीन बजारमा रोकिएको निर्यात तत्काल खुला गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद ज्ञानु पौडेलले कर्णाली प्रदेशमा हाडजोर्नी अस्पतालको अभाव हुँदा त्यहाँका बिरामी प्रभावित भएको बताउँदै तत्काल विशेष अस्पतालको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।