सामग्री खोज्नुहोस्

बेइजिङ । रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउन सक्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दिने विधेयक अमेरिकी संसद्ले पारित गरेपछि चीनले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले ‘लिन्डसे ओ। ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ लाई बुधबार २६२–१५९ मतले पारित गरेको हो। यसअघि अमेरिकी सिनेटले पनि विधेयक पारित गरिसकेको थियो। अब विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष हस्ताक्षरका लागि पुगेको छ।

विधेयकले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै रुसबाट तेल तथा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख देशमाथि अधिकतम १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन्छ। यसको सम्भावित प्रभाव चीन र भारतजस्ता रुसका ठूला ऊर्जा खरिदकर्तामाथि पर्न सक्छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले बिहीबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अनुमोदनबिना गरिने ‘लङ–आर्म जुरिस्डिक्सन’ अर्थात् आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रभाव पार्ने प्रतिबन्धको चीनले विरोध गर्दै आएको बताए।

उनका अनुसार चीनले समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा विश्वका विभिन्न देशसँग सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य गर्दै आएको छ। यस्तो सहकार्य कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नभएको र तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा दबाबमा नरहने उनको भनाइ छ। यसैबीच, अमेरिकी सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले रुससँग ऊर्जा कारोबार जारी राख्ने चीन र भारतजस्ता देशलाई आफ्नो व्यवहार पुनर्विचार गर्न चेतावनी दिएका छन्। नयाँ अमेरिकी विधेयकको उद्देश्य रुसको ऊर्जा आम्दानीमा दबाब बढाउनु रहेको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ।