सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । नेपालको ईतिहासमा कालो दिन २०८२ भदौ २३ र २४  नेपालका सडकमा देखिएको दृश्य एउटा राजनीतिक आन्दोलनको कथा थिएन। त्यो नयाँ पुस्तामा लामो समयदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, राज्यको बेथितिप्रतिको आक्रोश र परिवर्तनको खोजी थियो। तर, यही आक्रोश हिंसा, आगजनी र तोडफोडमा परिणत हुँदा प्रश्न उठ्यो—परिवर्तन खोज्ने पुस्ताले आफ्नै भविष्य निर्माण गर्ने संरचना किन जलायो ?

भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको जेन–जी प्रदर्शन केही घण्टामै व्यापक असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिमा बदलियो। भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, नातावाद, अवसरको असमानता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशा सडकमा पोखियो। हातमा प्लेकार्ड र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेर सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आवाज सुरुमा डिजिटल अधिकारमा केन्द्रित थियो। तर, त्यसले चाँडै नै वर्षौंदेखि थुप्रिएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई समेत समेट्यो। काठमाडौंमा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि यसको प्रभाव देशका विभिन्न भागमा फैलियो। लुम्बिनी प्रदेश पनि त्यसबाट अछुतो रहेन।

दुई दिन, जसले बदलिदियो राजनीतिक परिदृश्य

वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरणमा ठूलो धक्का पुर्‍यायो। जेनजीको नामका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भएको झडपमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। उपलब्ध विवरणअनुसार ती दुई दिनका घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि काठमाडौं उपत्यकाका लगायत देशभर कर्फ्यू लगाइयो। सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी भयो कालो धुवाको मुस्लोभित्र देश हरायो आम जनताका आखाँ रसाए कति आमाहरुका काख रितिए। विभिन्न सरकारी कार्यालयका फाइल तथा दस्तावेजसमेत नष्ट भए। राजनीतिक दलका कार्यालयदेखि निजी तथा सार्वजनिक संरचनासम्म क्षतिग्रस्त बने। आन्दोलनको भीडमा प्रवेश गरेका केही समूहबाट लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका घटना पनि भए। यसले मूल आन्दोलनको उद्देश्यभन्दा घटनाक्रमलाई फरक दिशामा धकेलिदियो। त्यसैले आन्दोलनपछि एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मियो—के परिवर्तनको खोजीमा उठेको आक्रोशले अन्ततः आफ्नै भविष्य निर्माण गर्ने संरचनामाथि प्रहार गर्‍यो ।

सत्ता परिवर्तन भयो, प्रश्नहरू बाँकी रहे

के आन्दोलनको उद्धेश्य सता कव्जा गर्नु थियो त ? आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटायो। त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र रूपमा अघि बढ्यो। सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गर्दै बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। भदौ २३ गतेको घटनामा मात्रै कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको र ४२२ जना घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भयो। इटहरी, दमक, भरतपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, बुटवल, पोखरा र अन्य सहरमा समेत प्रदर्शन तथा झडपका घटना भए। सरकारले सोही दिन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटायो भने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए। तर, भदौ २४ गते आन्दोलनको स्वरूप अझ भयावह बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि प्रदर्शन रोकिएन। उल्टै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भयो।

राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, मन्त्री तथा सांसदका निवास, स्थानीय तहका कार्यालय र विभिन्न सरकारी संरचनासमेत आन्दोलनकारीको निशानामा परे। केही स्थानमा कारागारमा समेत आक्रमण भयो र ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी भागे। सडक, सरकारी कार्यालय, न्यायालय र सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिले राज्यको भौतिक सम्पत्तिमात्र होइन, वर्षौँमा निर्माण भएको संस्थागत संरचनामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। रूपन्देहीलगायत विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक नेता तथा जनप्रतिनिधिका घरमा आगजनी भएको विवरण सार्वजनिक भयो। चितवन, हेटौँडा, पोखरा, विराटनगर, सुर्खेत, धनगढी लगायतका सहरमा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा तोडफोड र आगजनी भयो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक नेताहरूका निवाससमेत सुरक्षित रहेनन्। कतिपय स्थानमा निजी घर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र उद्योगमा समेत आक्रमण भयो। यसले आन्दोलनको मूल उद्देश्य र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबीच ठूलो अन्तर देखाइदियो।

आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाले प्रश्न जन्मायो—भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य खोज्ने आन्दोलनले सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी व्यवसाय र आफ्नै भविष्य निर्माण गर्ने संरचना नै किन नष्ट गर्‍यो ?

भदौ २५ गतेसम्म आइपुग्दा नेपाली सेना संवेदनशील क्षेत्रमा परिचालन भयो। लुटपाट, आगजनी र अराजक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रम सुरु भयो। अर्कोतर्फ, केही प्रदर्शनकारीले जलेका सरकारी संरचनाको आसपास सफाइ अभियानसमेत थाले। यसले आन्दोलनभित्र रहेको असन्तुष्टि र विध्वंसबीचको द्वन्द्वलाई पनि उजागर गर्‍यो। घटनाक्रमले छोटो समयमै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। भदौ २७ गते सुशीला कार्कीले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरिन्। उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र निश्चित समयभित्र निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो।
यस अवधिमा मृत्यु र घाइतेको संख्या निरन्तर बढ्दै गयो। भदौ २६ गतेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको थियो भने १ हजार ३०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। भदौ २७ गतेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ५१ पुगेको विवरण सार्वजनिक भयो।यसरी चार–पाँच दिनमै नेपालले ठूलो मानवीय, भौतिक र राजनीतिक क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो, जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्न भने नाजायज थिएनन्। नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, रोजगारी, अवसरको समानता, राजनीतिक जवाफदेहिता र डिजिटल अधिकारको माग गरेको थियो। यी माग लोकतान्त्रिक समाजका स्वाभाविक र महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्।तर, ती प्रश्नको उत्तर हिंसा र आगजनीबाट खोज्दा आन्दोलन आफैं विवादित बन्न पुग्यो।

परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रिएको पुस्ताले आफ्नै भविष्य निर्माण गर्ने राज्यका संरचना, व्यवसाय र सम्पत्ति जलाउँदा अन्ततः क्षति कसलाई भयो  उत्तर स्पष्ट छ—राज्यलाई भएको क्षति पनि अन्ततः नागरिककै सम्पत्ति हो। उद्योग–व्यवसायमा भएको क्षतिको असर रोजगारी र अर्थतन्त्रमा पर्छ। सरकारी कार्यालयका जलेका कागजात र संरचनाको पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकम पनि जनताले तिरेको करबाटै जुटाउनुपर्छ। त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई केवल हिंसात्मक घटनाको रूपमा बुझ्नु पनि गलत हुन्छ र हिंसा तथा विध्वंसलाई आन्दोलनको नाममा स्वीकार गर्नु पनि उचित हुँदैन।यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा ठूलो पाठ दिएको छ—नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तर, परिवर्तनको नाममा विध्वंसलाई पनि सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन। अब प्रश्न आन्दोलन किन भयो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हो—आन्दोलनले उठाएका जायज प्रश्नको जवाफ राज्यले कसरी दिन्छ र भविष्यमा यस्ता आक्रोशलाई हिंसामा परिणत हुनबाट कसरी रोक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो र राष्ट्रिय स्वाभिमान अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा बाह्य प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको चर्चा नयाँ होइन। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न शक्ति केन्द्रको भूमिका र प्रभावबारे पनि बहस भइरहेको छ। यस्ता विषयमा अनुमान र हल्लाभन्दा तथ्य महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि कुनै प्रकारको बाह्य दबाब छ भने त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित गर्नुको सट्टा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान केवल भाषणको विषय होइन। राज्यले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु पनि त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो। राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्छ। आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना गरेको छ। नेपाललाई अहिले पुँजी पलायन रोक्नुपर्ने मात्र होइन, नयाँ लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती छ। विदेशी लगानीका लागि केवल आह्वान गरेर पुग्दैन। लगानी सुरक्षा, स्थिर नीति, छिटो निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शी प्रशासन र कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ।सरकारले उद्योग–व्यवसायलाई सुरक्षित वातावरण दिन सके मात्र रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ।

जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ,

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा त दिएको छ। तर, सम्झना र सम्मानसँगै आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको जवाफ खोज्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सुधार सकारात्मक संकेत हुन सक्छन्। तर, नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तन अझै महत्वपूर्ण छ।कति भ्रष्टाचार घट्यो,कति रोजगारी सिर्जना भयो, सरकारी सेवा कति छिटो र सहज भयो,युवाले देशमै भविष्य देख्ने वातावरण कति बन्यो, राज्य संयन्त्र कति पारदर्शी र जवाफदेही बन्यो,यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र परिणामले दिनुपर्नेछ।

सडकको आक्रोशदेखि सत्ताको जिम्मेवारीसम्म

एक वर्षअघि सडकमा आक्रोश देखाउनेहरु नै सत्ताका शासक बनेका छन सडकमा उठेको आवाज अब इतिहासको एउटा घटना मात्र होइन। त्यो राज्यलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउने प्रश्न बनेको छ।तर, आन्दोलनको समीक्षा गर्दा यसको सकारात्मक पक्ष मात्र होइन, हिंसा र विध्वंसको पक्ष पनि उत्तिकै निर्ममतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनको चाहना जायज थियो। तर, परिवर्तनका नाममा आफ्नै देशका विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संरचना र निजी सम्पत्ति जलाउनु कुनै पनि पुस्ताको भविष्य निर्माण गर्ने बाटो हुन सक्दैन।अबको चुनौती सडकमा आक्रोश व्यक्त गर्ने होइन, त्यो आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने हो। सरकारले सुशासन दिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ। युवाले पनि आफ्नो शक्ति र असन्तुष्टिलाई सिर्जनात्मक राजनीतिक तथा सामाजिक सहभागितामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ का संरचनागत कमजोरी छन् भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सुधार र संशोधन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, खरिद तथा ठेक्का प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ।देशलाई फेरि अर्को विद्रोहको आवश्यकता नपरोस् भन्ने हो भने अहिलेको राज्य व्यवस्थाले आजैदेखि नागरिकका प्रश्न सुन्न र समाधान गर्न थाल्नुपर्छ। किनकि सडकमा उठेको आक्रोशको वास्तविक जवाफ सरकार परिवर्तनले होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनले दिनेछ। जेन–जीले सडकमा उठाएको आवाज इतिहासको एउटा विद्रोह बनेर सीमित हुन्छ, कि त्यसले नेपालको शासन, राजनीति र समाजलाई वास्तविक परिवर्तनतर्फ डोर्‍याउँछ