सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘एक पालिका, एक शीतभण्डार’ योजना अन्तर्गत निर्माण सुरु गरिएका अधिकांश शीतभण्डारवर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा अन्य कृषि उपज सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरी बेमौसममा उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यले शीतभण्डारनिर्माण सुरु गरीए पनि बजेट व्यवस्थापन सञ्चालनको स्पष्ट मोडल नहुँदा अलपत्र बनेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि यो कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । सोही वर्ष प्रदेशभर विभिन्न १९ स्थानमा शीतभण्डारनिर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ निकासा गरी काम थालिएको थियो ।

त्यसयता पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि उपलब्धि भने शुन्यप्राय छ । चालस आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने शीत भण्डारका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

निर्माण सुरु भइसकेका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् भने कतिपय ठाउँमा भवन बने पनि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण जडान हुन सकेको छैनन् । विनियोजित बजेटको ठुलो हिस्सा सदुपयोग हुन नसक्नु र बनिसकेका संरचना पनि प्रयोगविहीन हुनुले प्रदेशको यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–४ सिद्धनाथमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरु गरिएको एक हजारमेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारयसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । निर्माण सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त शीतभण्डारसञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

समयमै आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा भवन निर्माण अधुरै रोकिएको छ भने निर्माण भएका संरचनासमेत संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन् । मर्चवारक्षेत्र तरकारी उत्पादनका दृष्टिले लुम्बिनी प्रदेशकै उर्वरक्षेत्र मानिन्छ । यही क्षेत्रका कृषकलाई लक्षित गर्दै तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ५ करोड ४४ लाख लगानीमा शीतभण्डारनिर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तीन कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन शीतभण्डारमा हालसम्म प्रदेश सरकारबाट ७१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सहकारीले आफ्नै स्रोतबाट करिब ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । यद्यपि बजेट अभावका कारण आयोजना अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अशोक तिवारीका अनुसार समयमै सम्झौता अनुसार बजेट उपलब्ध भएको भए शीतभण्डारअहिले सञ्चालनमा आइसकेको मात्र होइन, नियमित मर्मत सम्भारको चरणमा पुगिसकेको हुने थियो ।

“सरकारले आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट निकासामा ढिलाइ गरिदिँदा भवन बने पनि मेसिन तथा उपकरण जडान गर्न सकिएको छैन।”

प्रदेश सरकारले बहु वर्षीय आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसअनुसारपर्याप्त बजेट विनियोजन भने नभएको पटक –पटक सम्बन्धित मन्त्रालय तथा जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाई छ ।

रुपन्देहीको सैन मैना नगरपालिकामा निर्माण गरिएको तीन सय ५० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार अवस्था पनि उस्तै छ । संघीय सरकारको एक करोड ८० लाख रुपैयाँ र स्थानीय सरकारको एक करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने संस्था नपाउँदा शीतभण्डार प्रयोगविहीन बनेको छ ।

सैन मैना नगरपालिकाका प्रमुख फणिन्द्रप्रसाद शर्माले शीतभण्डार सञ्चालनका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक संस्था वा सहकारीलाई आवेदन दिन आग्रह गरिएको भए पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको बताए । उनका अनुसार अब सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ ।

सैन मैना क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी तथा अन्य कृषि उपज स्थानीय हाटबजारदेखि बुटवलसम्म बिक्रीका लागि लैजाने गरिएको छ । यहाँका अधिकांश कृषकले मौसमी तथा लहरे बाली खेती गर्ने भएकाले एकै समयमा उत्पादन बजारमा आउने र मूल्य घट्ने समस्या बर्सेनि दोहोरिने गरेको छ । यस्ता कृषि उपज सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था नहुँदा किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सैन मैना नगरपालिकाका कृषक लखना चौधरीले विगत पाँच वर्षदेखि आफ्नो १० कट्ठा जमिनमा तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । अहिले उनको खेतमा घिरौँला, लौका, करेला लगायतका तरकारी उत्पादन भइरहेका छन् । बजारमा अहिले उत्पादन भएको तरकारी सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेको उनले बताए ।

चौधरीका अनुसारनगरमा बनेको शीतभण्डारसञ्चालन हुने हो भने उत्पादन भएको तरकारी राखेरबेमौसममा बिक्री गर्न सकिनेछ । “शीतभण्डारसञ्चालन हुने हो भने उत्पादन भएको तरकारीलाई राखेरबेमौसममा बेच्न पाइन्छ । यस्तो गर्न सके केही भए पनि दुःख गरेको मेहनतले राम्रो आम्दानी दिने अवस्था सिर्जना हुने थियो,” उनले भने ।

यस्तै, शुद्धोधन गाउँपालिकामा पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको एक सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारपनि आर्थिक अभावका कारण समस्यामा परेको छ । महाविकल्प कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चिन्तामणि खरेलका अनुसारप्रदेश सरकारले सम्झौताअनुसारको रकम नदिदा सहकारी आर्थिक रूपमा ठुलो दबाबमा परेको छ ।

उनका अनुसारप्रदेश सरकारले कुल लागतको ७५ प्रतिशत व्यहोर्ने सहमति गरेको भए पनि हालसम्म करिब ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ । बाँकी रकम नआउँदा सहकारीले आफ्नै स्रोतबाट करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ ।
खरेलका अनुसारशुद्धोधन गाउँपालिका तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका दृष्टिले राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।

यहाँ उत्पादन हुने कृषि उपज सुरक्षित राख्न शीतभण्डारप्रभावकारी हुन सक्थ्यो । तरनिर्माण सम्पन्न भएपछि पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा आर्थिक सहयोग नपाउँदा शीतभण्डारपूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले लागू गरेको नयाँ विद्युत् महसुल व्यवस्थाका कारण सञ्चालन खर्च अत्यधिक बढेको खरेलको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणले शीतभण्डारलाई औद्योगिक दरमा महसुल लिने गरेपछि मासिक सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको उनले बताए । यही कारण विगत एक वर्षदेखि शीतभण्डारबन्द गरेरराख्नुपरेको उनले जानकारी दिए ।

कृषि उपज भण्डारण गर्ने शीतभण्डारलाई सामान्य उद्योगसरह विद्युत् महसुल लगाउँदा सञ्चालन लागत अत्यधिक बढ्ने भएकाले सरकारले यस्ता संरचनाका लागि विद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहकारीहरूको माग छ ।
उता गैडहवा गाउँपालिकामा पनि स्थानीय संस्थासँगको सहकार्यमा शीतभण्डारनिर्माण गर्ने योजना अघि बढाइए पनि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता हुन नसक्दा योजना अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा शीतभण्डारनिर्माणको अवस्था हेर्दा अधिकांश आयोजना अझै अधुरै रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसारहालसम्म प्रदेशभर४१ वटा शीतभण्डारनिर्माणका लागि प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । तीमध्ये करिब ११ वटा शीतभण्डारको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका वा सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् भने बाँकी करिब ३० वटा आयोजना विभिन्न चरणमा अलपत्र परेका छन् ।

कृषि निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मिलन गैरेका अनुसारप्रदेश सरकारले स्थानीय तह रकृषि सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा शीतभण्डारनिर्माण कार्यक्रम अघि बढाएको हो । तरपछिल्ला वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

कतिपय स्थानमा भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि उपकरण जडान हुन सकेको छैन भने कतिपय आयोजना प्रारम्भिक निर्माणमै रोकिएका छन् । रूपन्देहीमा मात्र सैन मैना नगरपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका, गैडहवा गाउँपालिका रशुद्धोधन गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा शीतभण्डारनिर्माणको काम अघि बढाइएको छ । तरयीमध्ये अधिकांश आयोजना अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकरपोखरेलले २०७५ असार१ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशभरकृषि उपज सुरक्षित भण्डारणका लागि प्रत्येक पालिकामा शीतभण्डारनिर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यसलाई ‘युवालक्षित स्मार्ट कृषि कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न स्थानीय तहमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

त्यसयता प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि खर्चको अवस्था भने कमजोरदेखिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसारआर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शीतभण्डारनिर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तरवर्षभरमा जम्मा चारकरोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि खर्च भने करिब छ करोड १३ लाख रूपैयाँमा सीमित रह्यो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि जम्मा ७२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चारकरोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि शीतभण्डारनिर्माणमा दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद पण्डितले प्रारम्भिक चरणमा प्रदेश सरकारले ठुलो उत्साहका साथ शीतभण्डारनिर्माण कार्यक्रम अघि बढाए पनि पछिल्ला वर्षमा बजेटको निरन्तरता र सञ्चालन व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको स्वीकार गर्छन् ।

निर्माण सुरु गरिएका धेरै आयोजना आवश्यक स्रोतको अभाव, सञ्चालनको स्पष्ट मोडेल नहुनु तथा स्थानीय तह र सहकारीको सीमित क्षमताका कारण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

शीतभण्डारनिर्माण मात्र गरेरकृषि क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने हुँदा उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, ढुवानी, बजार व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने पण्डित बताउँछन् ।

“सञ्चालनको दिगो मोडेल तयार नगरी पूर्वाधार निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा कतिपय संरचना निर्माण सम्पन्न भए पनि चल्न सकेका छैनन्” उनले भने ।