सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । कुनै समय आफ्नै परिवारको जीवन धान्न अरूको घरमा खेतिकिसानी गर्दै बस्नुपर्ने अवस्था। सामाजिक विभेद, गरिबी, भूमिहीनता र कमैया–कमलरी प्रथाको पीडा। त्यही परिवेशमा हुर्किएका एक बालकले पछि राज्यसत्ताविरुद्धको सशस्त्र संघर्षमा आफूलाई होमे। जनयुद्धको कठिन समय पार गरे। जीवनसंगिनी गुमाए। भूमिगत जीवन बिताए। संगठनको नेतृत्व गरे। अन्तरिम संसददेखि संविधानसभा र प्रदेश सभासम्मको यात्रा तय गरे। आज त्यही किसान परिवारका छोरा इन्द्रजीत थारु लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पुनः मन्त्री बन्न सफल भएका छन्। उनको राजनीतिक यात्रा एउटा नेताको पद प्राप्तिको लागी मात्र थिएन। पश्चिम नेपालको थारू समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको सामाजिक–आर्थिक विभेद, कमैया प्रथा, भूमिहीनता र राजनीतिक अधिकारको संघर्षसँग जोडिएको कथा पनि हो।

सामाजिक विभेद ,आर्थिक उत्पिडन, र कमैया प्रथाविरुद्धको विद्रोहबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा तिन पटकको संसदीय निर्वाचन जित्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीसम्मको संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा

मन्त्री थारुको किसान परिवारमा जन्म

इन्द्रजीत थारुको जन्म २०३६ सालमा दाङको तत्कालीन ग्रामीण परिवेशमा बुबा इन्टरप्रसाद थारु र आमा काशी चौधरीको कोखबाट भएको हो। उनको बाल्यकाल सम्पन्न परिवारमा बितेन परिवारको जेठो सन्तानको रुपमा जन्मिएका उनले सधै अभाव र सामाजिक दवावमा बाल्यकाल विताए।  कमैया प्रथा तत्कालीन पश्चिम तराईको सामाजिक संरचनाको एउटा गहिरो समस्या थियो। जमिन र आर्थिक स्रोतमा पहुँच नभएका थारू समुदायका धेरै परिवार अरूको घर–जग्गामा श्रम गर्न बाध्य थिए।

इन्द्रजीत यही सामाजिक परिवेश आफ्नै आँखाले देखे र प्रत्यक्ष अनुभव गरे। सानैदेखि उनले गरिबी, जातीय विभेद, कमैया तथा कमलरी प्रथा, बेगारी र भूमिसम्बन्धी असमानता नजिकबाट अनुभव गरे। त्यसैले उनको राजनीतिक चेतना किताब पढेर मात्रै होइन, आफ्नै जीवन र समाजको भोगाइबाट निर्माण भएको थियो। उनलाई र्यस्तै सामाजिक विभेदले राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्‍यो’ आफू राजनीतिमा प्रवेश गर्नुको कारणबारे इन्द्रजीत थारु स्पष्ट छन्। उनका अनुसार गाउँघर वरपर व्याप्त गरिबी, सामन्तवादी भूस्वामित्व, मोही तथा अधिया प्रथा, कमैया–कमलरी प्रथा, बेथबेगारी अर्थात् ज्याला नदिई श्रम गराउने प्रथा र थारू भएकै कारण भोग्नुपर्ने सामाजिक तथा जातीय विभेदले उनलाई समाज परिबर्तनको हुटहुटिले  राजनीतितर्फ आकर्षित गर्‍यो। उनको राजनीतिक चेतनाको मूल आधार नै सामाजिक रूपान्तरण र विभेदविरुद्धको संघर्ष थियो। त्यही चेतनाले किशोर अवस्थामै उनलाई विद्रोही राजनीतिक धारातर्फ डोर्‍यायो।

विद्यालयबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा

इन्द्रजीतको औपचारिक राजनीतिक यात्रा २०५० सालमा सुरु भयो। अध्ययनकै क्रममा उनी विद्यालयमा अखिल क्रान्तिकारीको इकाइ समिति सदस्य बने। त्यतिबेला उनी निकै कम उमेरका थिए। तर समाजमा देखेको विभेद र अन्यायका प्रश्नले उनलाई राजनीतिक गतिविधिमा परिपक्क र सक्रिय बनाइसकेको थियो।विद्यालयको संगठनबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा विस्तारै गाउँ, क्षेत्र र जिल्लाको राजनीतिक संगठनसम्म फैलिँदै गयो। उनको राजनीतिक जीवनले २०५४ सालमा अर्को निर्णायक मोड लियो। उनी भूमिगत भए। भूमिगत जीवनदेखि जनयुद्धको कमान्डरसम्म बने २०५४ सालदेखि भूमिगत राजनीतिक जीवन सुरु गरेका इन्द्रजीत थारुले त्यसपछि माओवादी जनयुद्धमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे। थारू समुदायका युवामध्ये उनी जनयुद्धको समयमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका माओवादिका प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भए। १६–१७ वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिक संघर्षमा होमिएका उनले जनयुद्धको कठिन समयमा संगठन निर्माण, कार्यकर्ता परिचालन र राजनीतिक–सांगठनिक नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले।

२०६० सालमा उनी जनसरकार प्रमुखको जिम्मेबारी सम्हाले। त्यो समय राज्य र विद्रोही पक्षबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। गाउँमा राज्यको उपस्थिति र माओवादीको समानान्तर संरचना दुवै सक्रिय थिए। यही कठिन समयमा जनसरकार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु उनको राजनीतिक जीवनको महत्वपूर्ण मोड थियो। उनलाई थारू समुदायबाट जनयुद्धमा उदाएका प्रभावशाली र कुशल जनताको प्रतिनिधिमध्ये एकका रूपमा पनि लिइन्छ। उनकी जीवनसंगिनी माओवादी जनयुद्धका संगठकको रूपमा सक्रिय थिइन्। जनयुद्धकै क्रममा उनलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएको थियो। पछि उनी शहिद भएको जानकारी परिवारले पाएको थियो। तर त्यो पीडाले उनको राजनीतिक यात्रालाई रोक्न सकेन। उनले राजनीतिक उद्देश्यप्रति अझ दृढ भएर अघि बढ्ने बाटो रोजे।

शान्ति प्रक्रियापछि नयाँ राजनीतिक भूमिका

देशमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि इन्द्रजीत थारुको नयाँ राजनीतिक  जिम्मेवारी थपियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी दाङको सहइन्चार्ज तथा क्षेत्रीय ब्युरो सदस्यको जिम्मेवारीमा रहे। सशस्त्र संघर्षबाट संसदीय राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको माओवादीका लागि त्यो संक्रमण सहज थिएन। हतियारको राजनीतिबाट संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा प्रवेश गर्नु आफैँमा ठूलो परिवर्तन थियो। इन्द्रजीत पनि यही संक्रमणको एउटा महत्वपूर्ण पात्र बने। उनी अन्तरिम व्यवस्थापिकाका सदस्यसमेत भए। यससँगै भूमिगत राजनीतिक जीवनबाट संवैधानिक र संसदीय भूमिकामा उनको औपचारिक प्रवेश भयो।

खुमबहादुर खड्कासँगको चुनावी प्रतिस्पर्धा, लमही गोलीकाण्ड

इन्द्रजीत थारुको चुनावी राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा चर्चित अध्यायमध्ये एक हो—२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन। दाङमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पटक–पटक मन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका खुमबहादुर खड्कासँग उनले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरे। त्यतिबेला खड्का राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित र प्रभावशाली नेता थिए। तर जनयुद्धबाट आएका तुलनात्मक रूपमा युवा नेता इन्द्रजितले उनलाई चुनावमा पराजित गरे। यसले दाङमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै चर्चा पायो। यो निर्वाचनले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश पनि दिएको थियो—दशकौँदेखि स्थापित परम्परागत राजनीतिक शक्तिका प्रभावशाली नेताविरुद्ध जनयुद्धबाट आएको नयाँ पुस्ताले चुनावी मैदानमा चुनौती दिन सक्ने अवस्था बनिसकेको थियो।

त्यो निर्वाचनअघि दाङको लमहीमा भएको घटनाले चुनावी वातावरणलाई थप तनावपूर्ण बनाएको थियो। निर्वाचनको दुई दिनअघि चैत २६ गते लमहीमा गोली चल्दा माओवादीका सात जना कार्यकर्ताको ज्यान गएको विवरण उल्लेख गरिन्छ। त्यस घटनालाई पछि ‘लमही गोलीकाण्ड’का रूपमा चर्चा गरियो। घटनामा खुमबहादुर खड्काको संलग्नता वा योजनाबारे आरोपसमेत लागेको थियो। यद्यपि यस्ता आरोपलाई ऐतिहासिक तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित आधिकारिक अनुसन्धान तथा प्रमाणलाई आधार मान्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो तनावपूर्ण वातावरणमा भएको निर्वाचनमा इन्द्रजीतको विजयले उनको राजनीतिक प्रभावलाई अझ बलियो बनायो।

राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा भूमिका

संविधानसभा सदस्य भएपछि इन्द्रजीतले संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत भूमिका निर्वाह गरे। उनी राज्य पुनर्संरचना समितिमा रहेर काम गरे। संघीय संरचना कस्तो हुने, राज्यका अधिकार कसरी बाँडफाँट गर्ने, स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने बहस त्यतिबेला नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा थियो। थारू समुदायसहित लामो समयदेखि राज्य संरचनामा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व र अधिकारको प्रश्न पनि त्यही बहसको महत्वपूर्ण हिस्सा थियो। आज संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संघीय संरचना निर्माणको प्रारम्भिक बहसमा सहभागी नेताका रूपमा इन्द्रजीतमाथि यसको कार्यान्वयन र सफलतासँग जोडिएको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि छ।

चुनावी इतिहास चार पटक संसदमा, कहिल्यै पराजित भएनन्

इन्द्रजीत थारुको चुनावी इतिहास उनको राजनीतिक प्रभावको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। उनले अहिलेसम्म चार पटक संसदीय जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्। एक पटक अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य, एक पटक संविधानसभा सदस्य र दुई पटक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—उनले प्रतिस्पर्धा गरेका निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको छैन। यो तथ्यले दाङको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उनको संगठनात्मक पकड र जनसमर्थनलाई संकेत गर्छ। २०७४  प्रदेश सभाको पहिलो यात्रा संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि भएको २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा इन्द्रजीत थारु दाङ क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा क बाट निर्वाचित भए। उनले १७ हजार २ सय ८५ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका प्रदीप थापाले ११ हजार ३ सय ९२ मत प्राप्त गरे। थारु ५ हजार ८ सय ९३ मतको अन्तरले विजयी भए। प्रदेशसभामा प्रवेशसँगै जनयुद्धकालका कमान्डर र संविधानसभा सदस्यबाट उनी प्रदेश सरकार निर्माणको प्रत्यक्ष भूमिकामा पुगे।

२०७९ सालको निर्वाचनमा पनि इन्द्रजीत थारुले आफ्नो चुनावी पकड कायम राखे। निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार उनी दाङ क्षेत्र नं। १ को प्रदेश सभा क बाट दोस्रो पटक निर्वाचित भए। उनले १३ हजार ४ सय ९९ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका गंगाराम भट्टराईले ११ हजार ७ सय १९ मत पाए। थारु १ हजार ७ सय ८० मतको अन्तरले विजयी भए। यससँगै उनी लगातार दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।

२०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि इन्द्रजीत थारुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाले। उनले स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा करिब दुई वर्ष २०७८ असोज २०७९ माघ २७ सम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। मन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति, सेवा विस्तार, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य संरचना तथा नागरिकको पहुँचसँग जोडिएका विषयमा काम गर्ने अवसर पाए। प्रदेश सरकारको कार्यकालमा उनको भूमिका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै सीमित रहेन।  २०७९ माघ २८ देखि चैत ११ सम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्रदेशका सडक, पुल तथा पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका विषयमा काम गरे।

अर्थ मन्त्रालय रुचिको जिम्मेवारी

दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि इन्द्रजीत थारुले पुनः प्रदेश सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्। यसपटक उनले लुम्बिनी प्रदेशको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारजस्ता प्रत्यक्ष सेवा तथा विकाससँग जोडिएका मन्त्रालय सम्हालिसकेका थारुका लागि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने अझ फरक र चुनौतीपूर्ण छ। अर्थ मन्त्रालय प्रदेश सरकारको आर्थिक नीति, बजेट निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन तथा वित्तीय अनुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो। त्यसैले अब उनको राजनीतिक यात्राको अर्को परीक्षा प्रदेशको सीमित स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्दै विकास, सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु हुनेछ।

इन्द्रजीत थारु राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका नेता हुन्। संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना समितिमा बसेर संघीय संरचनाको बहसमा सहभागी भएका उनी अहिले संघीयताको अभ्यास गर्ने प्रदेश सरकारकै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। त्यसैले उनको वर्तमान जिम्मेवारी बजेट बनाउने मन्त्रालय सम्हाल्नुमा सीमित छैन। प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता बढाउने, संघ र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशका स्रोत–साधन परिचालन गर्ने र नागरिकले संघीयताको प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने वातावरण बनाउनु उनको प्रमुख चुनौती हुनेछ। विशेषगरी संघीयताप्रति प्रश्न र आलोचना बढिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता बढाउनु उनको राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व पनि बन्न पुगेको छ।

थारू समुदायबाट प्रदेशको सत्तासम्म

इन्द्रजीत थारुको राजनीतिक यात्रालाई थारू समुदायको सामाजिक परिवर्तनको यात्रासँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ। कमैया परिवारमा जन्मिएका उनी स्वयंले कमैया प्रथाको सामाजिक संरचना देखे। विभेद भोगे। त्यही समाज परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा प्रवेश गरे। जनयुद्धकालमा नेतृत्व गरे। शान्ति प्रक्रियापछि संसदीय राजनीति रोजे। संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भए। संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेशसभा सदस्य बने। प्रदेश सरकारमा मन्त्री भए र अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यो लामो समय राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेको समुदायको एक प्रतिनिधि पात्रले राज्यसत्ताको निर्णय प्रक्रियासम्म बनाएको पहुँचको कथा पनि हो।

इन्द्रजित थारुको सरल स्वभाव, कठोर संघर्ष

इन्द्रजीत थारुको सार्वजनिक छवि शालीन र सरल स्वभावका नेताका रूपमा रहेको छ। तर उनको राजनीतिक जीवन हेर्दा त्यसको पछाडि कठोर संघर्ष देखिन्छ। किशोर अवस्थादेखि राजनीति, भूमिगत जीवन, जनयुद्ध, जनसरकारको नेतृत्व, जीवनसंगिनीको बेपत्ता र शहादत, अन्तरिम संसद, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचनाको बहस, प्रदेशसभा र पटक–पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी—यी सबैले उनको राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण गरेका छन्। अबको चुनौती अर्थ मन्त्रालयबाट संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने इन्द्रजित थारुका लागि अहिलेको जिम्मेवारी विगतका सबै राजनीतिक भूमिकाभन्दा फरक छ। जनयुद्धकालमा उनले परिवर्तनका लागि संघर्ष गरे। संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा सहभागी भए। प्रदेशसभा सदस्य भएर संघीयताको अभ्यासमा सहभागी भए। अब अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले त्यही संघीय व्यवस्थालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।प्रदेशको आम्दानी सीमित छ। स्रोतको आवश्यकता ठूलो छ। विकासका अपेक्षा धेरै छन्। संघीय सरकारसँगको निर्भरता कायमै छ। जनताले प्रदेश सरकारबाट प्रत्यक्ष परिणाम खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटलाई लोकप्रिय बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुनेछैन। बजेट कार्यान्वयन, राजस्व वृद्धि, वित्तीय अनुशासन, प्राथमिकतामा आधारित लगानी र प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक आधार निर्माण गर्नु उनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

कुनै समय दाङको ग्रामीण समाजमा कमैया परिवारमा हुर्किएका इन्द्रजीत थारु आज लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्।गरिबी र विभेदविरुद्धको असन्तुष्टिबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम व्यवस्थापिका, संविधानसभा, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारसम्म आइपुगेको छ। जीवनसंगिनी गुमाएको पीडा, भूमिगत जीवनका कठिनाइ र राजनीतिक संघर्ष पार गर्दै उनी चार पटक संसदीय जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। आफूले भाग लिएका निर्वाचनमा पराजय नदेखेका उनी दाङमा बलियो राजनीतिक जनाधार भएका नेताका रूपमा स्थापित छन्।

तर अब उनको अहिलेको बाटो विगतभन्दा फरक छ। अब प्रश्न उनी कति पटक निर्वाचित भए भन्ने मात्र होइन अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक आधार कति बलियो बनाउन सक्छन् भन्ने हो। संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु आफैँमा ठूलो चुनौती हो। कमैयाको छोरादेखि प्रदेशको अर्थमन्त्रीसम्म आइपुगेका इन्द्रजीत थारुको राजनीतिक जीवनले एउटा लामो यात्रा पूरा गरेको छ। अब त्यो यात्राको अर्को अध्याय संघीयताको व्यवहारिक सफलता, आर्थिक सुशासन र प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको छ।