© 2026
नेपालगञ्ज (बाँके) । कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने क्रममा विस्थापित ७५१ घरपरिवारको वर्गीकरण गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै उनीहरूमा खुसी छाएको छ ।
स्थानीय नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने क्रममा गत वैशाख २६ गते विस्थापित भएका घरपरिवारको वास्तविक अवस्था बुझी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता आएसँगै उनीहरूमा खुसी छाएको हो ।
व्यवस्थापनका क्रममा नगरपालिका र विस्थापितहरूको संयुक्त टोलीले तयार गर्ने सत्य तथ्यसहितको प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी एवं भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी १० दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा विस्थापित परिवारजनमा खुसी छाएको हो ।
यसै सन्दर्भमा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको अन्तिम सूची तयार गर्ने सहमति भएको वार्ता टोलीका संयोजक तथा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । व्यवस्थापनका क्रममा सो नगरपालिकाले विस्थापित परिवारको पहिचानसहित वर्गीकरण गरी अत्यन्त विपन्न र सङ्कटमा रहेका परिवारलाई अल्पकालीन रूपमा सहयोग गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
नगरप्रमुख आचार्यका अनुसार गत वैशाख २६ र २८ गते अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने क्रममा ७५१ घरपरिवार विस्थापित भएका र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रही विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
स्थानीय सरकारले विभिन्न बाधा–अड्चनका बिच करिब चार महिनाको समयावधिमा पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विस्थापितमध्येका केही परिवार पुनः त्रिपाल टाँगेर पुरानै ठाउँमा बस्न थालेपछि समस्या जटिल बनेको उनले बताए ।
“नगर विकास समितिको अतिक्रमित जग्गा खाली गराएपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी र वास्तविक भूमिहीन दलितको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा सहजीकरण गर्दै आएका छौँ”, उनले भने, “कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषय सङ्घीय सरकार र राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।”
सुकुम्वासी सङ्घर्ष समितिका संयोजक वीरबहादुर परियारले नगरपालिकासँग भएको छलफल सकारात्मक रहेको र नगरप्रमुखले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अवस्थामा आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।
“विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएको छलफल अत्यन्तै सकारात्मक रह्यो । नगरपालिकाले १० दिनभित्र व्यवस्थापन प्रक्रियामा ठोस प्रगति गर्ने र बढीमा १५ दिनभित्र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैले हामी समाधान हुने विषयमा विश्वस्त भएका छौँ”, उनले भने ।
कोहलपुर नगरपालिकाले सङ्घर्ष समितिसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समयबद्ध रूपमा अघि बढाउने र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।