सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

शिक्षामा लगानीको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा हाल करिब ११ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको बताए ।

प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले पठाउने रकम ‘सशर्त अनुदान’ मात्र भएको उल्लेख गरे ।

‘हामीले शिक्षामा बजेट बढाउँदै लैजानुपर्छ । अहिले विनियोजित बजेटको पनि करिब ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गर्दछ । त्यसैले शिक्षा सुधारमा अधिकारसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले संघीय सरकारबाट न्यून अनुदान प्राप्त भए पनि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने बताए ।

शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै सुधारको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पोखरेलले २०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले विधेयकलाई दीर्घकालीन दस्तावेजका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरे ।

‘कुनै पनि समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो । म संघीय सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरी स्वीकार गर्छु । सबै सरोकारवालाले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट कमजोरी स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।