सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।  सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मत सम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन यही भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आदेश स्वीकृत गरेको हो ।

समितिले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, आवश्यक मार्गदर्शन तथा समन्वय गर्नेछ । साथै, केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुपरिवेक्षण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० कर्मचारी रहनेछन् । केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ ।

केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट माग भएबमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारसम्बन्धी काम गर्नेछ । केन्द्र आफैँले निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रणाली वा सार्वजनिक निकायबाट माग भई आएका विभिन्न लिगेसी सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारसम्बन्धी काम पनि केन्द्रले गर्नेछ ।

त्यसैगरी, केन्द्रबाट विकास गरिएका विभिन्न सफ्टवेयर प्रणालीका लागि २४सै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि प्रणालीको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन .एसआरएस) तथा डिजिटल पूर्वाधारको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न सेवा उपलब्ध गराउने काम पनि केन्द्रको हुनेछ ।

सफ्टवेयर विकासका क्रममा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड, अटो स्केलिङ, हाइ एभाइलेबिलिटी तथा केन्द्रबाट स्वीकृत डेभलपमेन्ट आर्किटेक्चर तथा मापदण्ड प्रयोग गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आफूले विकास गरेका प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नेलगायतका कामसमेत केन्द्रको जिम्मेवारीमा रहनेछ ।