सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

संविधानले तीन तहका सरकारबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा अधिकार दोहोरोपन, कानुनी अस्पष्टता, स्रोतको कमी र समन्वय संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही जिल्लामा प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धलाई हेर्दा सङ्घीयताको अभ्यासमा देखिएका यस्ता समस्या अझ स्पष्ट देखिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत, विपत् व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन तथा विकास योजनामा तीनै तहको भूमिका जोडिए पनि आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा कतिपय काममा दोहोरोपन र अन्योल देखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यान्वयनमा स्पष्ट सीमाङ्कन नहुँदा दोहोरोपना र अन्यौलता देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, सहकारी, पर्यटन तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रममा कुन तहले नीति बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा व्यवहारिक अस्पष्टता छ ।

प्रदेशका योजना स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वयबिना सञ्चालन हुने तथा स्थानीय तहले पनि प्रदेशकै क्षेत्रमा समान प्रकृतिका कार्यक्रम अघि बढाउने अवस्था छ । अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, योजना छनोट, अनुगमन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समेत समन्वय कमजोर छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको मुख्य समस्या अधिकारको अस्पष्टता रहेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बताउँछन् । संविधान र कानुनले अधिकार बाँडफाँट गरे पनि व्यवहारमा कुन तहले कुन काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ । विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा एउटै विषयमा विभिन्न तहका सरकारले फरक–फरक निर्णय र निर्देशन दिने अवस्था रहेको स्थानीय तहका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गंगाराम आचार्यका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा परिभाषित नहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम र मूल्यांकनजस्ता विषयमा दोहोरो निर्देशन र भ्रमको अवस्था देखिन्छ ।

स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाए पनि परीक्षा र अन्य शैक्षिक व्यवस्थापनका विषयमा अझै संघ र प्रदेशका निर्णयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो पनि यस्तै छ । उनीहरूको भनाइमा संविधानले अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा कतिपय अधिकार अझै केन्द्रित छन् । सङ्घीयताको उद्देश्यअनुसार निर्णय र कार्यान्वयन स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्दा नागरिकले अपेक्षित सहजता पाउन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समन्वयको चुनौती देखिन्छ । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा प्रदेशस्तरीय अस्पताल सञ्चालन र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा रहे पनि स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन, निर्देशन र सेवा सञ्चालनका विषयमा विभिन्न तहबाट आउने निर्णयले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख युवराज पाण्डेका अनुसार संघीय संरचना सुरु भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा केही अन्योल देखिएको थियो । अहिले क्रमशः समस्या समाधान हुँदै गए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य निर्देशनालयको संरचना, दरबन्दी, जनशक्ति तथा कामको बाँडफाँट प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने विषयमा नियमित अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्न ‘ओएनएम सर्वेक्षण’ महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ । कुनै स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीको चाप बढी भए थप नर्स वा ल्याब प्राविधिक आवश्यक पर्ने र कतिपय ठाउँमा कर्मचारी बढी भए दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने भएकाले वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ । यसले जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आधार तयार गर्नेछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै विकास निर्माणमा पनि समन्वयको अभाव देखिन्छ । सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, अस्पताल र सहरी पूर्वाधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट एउटै प्रकृतिका योजना आउने गरेका उदाहरण छन् । योजनाको प्राथमिकता र बजेटबिच समन्वय नहुँदा कतिपय ठाउँमा स्रोतको दोहोरो प्रयोग हुने तथा आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त बजेट नपुग्ने समस्या देखिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन पनि प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय आवश्यक पर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । संविधानले साझा अधिकारका रूपमा कर सङ्कलन तथा बजेट व्यवस्थापनका विषय समेटेको छ । तर अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र सहलगानीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आवश्यक समन्वय नहुँदा समस्या आउने गरेको स्थानीय तहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्राप्त बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय केवल बजेट र अधिकारमा मात्र सीमित छैन। प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा समेत सहकार्य आवश्यक छ । वन, नदीजन्य पदार्थ, खानी, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनजस्ता विषय साझा चासोका क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा स्पष्ट नीति र साझा संयन्त्र नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् ।

समन्वयका लागि संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्व फरक दलका हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा अधिकार कार्यान्वयन नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्ने गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विकासको ‘क्रेडिट’ कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धाले सङ्घीयताको सहकार्यात्मक भावनालाई कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

विश्लेषक महेन्द्र पाण्डेका अनुसार संविधानमा धेरै विषय साझा अधिकार सूचीमा परेकाले प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय अपरिहार्य छ । अधिकार साझा हुनु समस्या होइन, ती अधिकार प्रयोग गर्दा जिम्मेवारी र कार्यविभाजन स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी समायोजनले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन । संविधानको धारा २८५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको व्यवस्था भए पनि समायोजनपछि कतिपय स्थानीय तहमा इन्जिनियर, स्वास्थ्य प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग गर्दा संघीय मन्त्रालयबाट निर्णय आउन ढिलाइ हुने गुनासो पनि छ । यसले विकास आयोजना र दैनिक सेवा प्रवाह दुवै प्रभावित पार्ने गरेको बताउँछन् ।

समस्या समाधानका लागि नियमित र प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबिच नियमित बैठक, साझा योजना निर्माण, तथ्यांक आदानप्रदान र स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न सके धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।

त्यस्तै, डिजिटल प्रणालीमार्फत जनसंख्या, कर, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार तथा विकास योजनासम्बन्धी साझा तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।  प्रदेशले नीति र स्रोतको आधार तयार गर्ने तथा स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने भएकाले दुवै तहबिच बलियो सहकार्य भए संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग कानुन निर्माण, नीति छलफल, कार्यक्रम साझेदारी तथा अन्तरक्रियामार्फत समन्वय बढाउँदै आएको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक पर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवस्तरीय छलफल र बैठकसमेत हुँदै आएका छन् ।

सङ्घीयताको सफलता अधिकार बाँडफाँटमा मात्र निर्भर हुँदैन । जिम्मेवारी पनि साझा रूपमा बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । रूपन्देहीमा देखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित संवाद, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ । संघीय कानुनअनुसार अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजन, साझा मापदण्ड, नियमित समन्वय संयन्त्र र एकीकृत योजना प्रणाली आवश्यक देखिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश नीति, मापदण्ड र स्रोत व्यवस्थापनको तह तथा स्थानीय तह प्रत्यक्ष सेवा र कार्यान्वयनको केन्द्र भएकाले दुवैबिच बलियो सहकार्य भए मात्र सङ्घीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्न सक्छ । अधिकारको दोहोरोपन हटाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र नियमित समन्वय गर्ने हो भने अहिले देखिएका धेरै समस्या क्रमशः समाधान गर्न सकिने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।