सामग्री खोज्नुहोस्

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल ठुला आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा देशव्यापी दौडाहामा छन् ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ठुला आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गर्दै काम छिटो गर्न ताकेता गरेका छन् । निश्चित रूपमा सङ्घीय मन्त्रीले तालुकवाला विभागको निरीक्षण अनुगमन गर्नु स्वाभाविक हो तर अस्वाभाविक त्यति बेला हुन्छ जब निर्देशन दिइएका आयोजनाको काम समेत सुरु हुँदैन ।

मन्त्री लम्सालले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँच्ने चेतावनी दिएर चर्चामा आए तर मन्त्रीको चेतावनीले उल्टो काम ग¥यो । अर्थात् समयमा हुने काममा पनि ढिलाइ भएको छ । सङ्घीय सरकारले देशका केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिभाषित गर्दै योजनाबद्ध विकासको नाममा सुरु गरेको निर्माणको अभियान सुस्ताएको अवस्थामा मन्त्री लम्सालको सकृयताले केही हुन्छ कि भन्ने आशाले निराश मात्रै बनाएको छ ।

सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि कतिपय विकासे आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेका छन् तर ती आयोजना पनि सुस्ताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम रफ्तारमा गर्नुपर्नेमा सरकारको ढिलाईले सरकारप्रति पनि नकारात्मक दृष्टिकोण आउन सक्छ । सरकारले घोषणा गरेका धेरै आयोजनाको हालत खराव छ ।

ती आयोजना तत्काल सम्पन्न हुने अवस्थामा छैनन् । अधिकांश बहुबर्षियमा पर्ने ती आयोजनालाई हरेक बर्ष बजेट विनियोजन गरेर निरन्तरता दिनुपर्नेमा सरकारले बजेट अनियमित गरेर आयोजनामाथि चरम अन्याय गरेको छ । तीमध्ये कतिपय योजनाको त निर्माण सुरु हुने विषयमै शंका रहेको छ ।

त्यस्ता योजनाहरूको प्रगति अनुगमन गरी निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री लम्साल कालो चश्मा लगाएर निरिक्षणमा निस्कनुबाहेक चार महिनाको उपलब्धि खासै देखिएको छैन् ।

अझैपनि आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुका पछि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, स्रोतसाधनको व्यवस्थामा कमजोरी, लामो निर्णय प्रक्रिया, दाताका अव्यावहारिक सर्तजस्ता विषय देखाइएका छन् । मन्त्रीको निर्देशन भन्दा पनि काम सम्पन्न नहुने अवस्थाको बिषयमा चासो र चिन्ता हुनुपर्दछ । धेरै आयोजना छन्, जसले देशको विकासमा कायापलट गर्न सक्छन् ।

देशको आमूल परिवर्तन र विकासमा ती आयोजना सार्थक र महत्त्वपूर्ण सावित हुन सक्छन तर घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्नेमात्रै होइन, बजेट समेत अनियमित गराउने जुन परिपार्टी देखिएको छ, त्यसमा आमूल सुधारको खाँचो छ ।

निश्चित रूपमा ठुला गौरवका आयोजना विकासका पर्याय हुन तर यिनलाई समयमा पूरा नगरेर बदनाम वनाउने काम गरिन्छ । यसका पछि धेरै कारण छन् । देशका नीति निर्मातामात्रै दोषी छैनन, सरकारको विकास बजेटमाथि रजाई गर्नेहरूपनि उत्तिकै दोषी छन् । आयोजनाको काममा अनावश्यक ढिलाइ गरे लागत बढाउने खेलमा बिचौलियाको ठूलो चलखेल देखिन्छ ।

विनियोजित रकम कुनै आयोजनामा पनि सबै राम्रोसंग खर्च नभएकाले स्रोतसाधनको कमीले प्रगति भएन भन्ने तर्क स्वयं हास्यास्पद सिद्ध हुन्छ । कमिसन आउने काम छिटो गर्ने, अनावश्यक सामान पनि खरिद गरिहाल्ने गरिएको पाइन्छ । दातासँग वार्ता गर्दा राष्ट्रिय हितभन्दा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता नदिने हो भने उनीहरूले अव्यावहारिक सर्त राख्दैनन् ।

अव्यावहारिक सर्त स्वीकार नगर्ने हिम्मत नीति निर्मातामा भए यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने थिएन । तसर्थ अव खरिद ऐनलाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनमा विनियोजित वार्षिक बजेट फ्रिज नहुने र निर्माण कार्यमा प्रगति भएमा निरन्तरता दिन मिल्ने प्रावधान गर्नु जरुरी छ ।

सरकार नै हो यो विषयमा गंभीर भएर योजना पूरा गराउन बजेटदेखि निर्माण व्यवसायीलाई सकृय बनाएर काममा लगाउने । यो विषयमा नयाँ सरकारको ध्यान जाओस् । माननीय मन्त्रीले ठूलो लावालस्करसहित आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण मात्रै गर्ने कि काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई उत्साहित पनि गराउने ?