सामग्री खोज्नुहोस्

अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले पशुपालनमा संलग्न किसानलाई उत्पादन र बिक्रीमा आधारित अनुदान प्रदान गरेको छ ।

खसी बोका उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरिएपछि स्थानीय कृषक उत्साहित भएका छन् ।

मालारानी गाउँपालिका–६ रतनमारेमा कृषकले उत्पादन गरेका खसी बोका बिक्रीमा गाउँपालिकाले प्रतिकिलो २० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको हो । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडेर अनुदान वितरण गरिएपछि किसानलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको अनुदान प्राप्त गर्ने कृषक मिना नेपालीले बताइन् ।

मालारानी गाउँपालिकामा सञ्चालित कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलता परियोजनाको आयोजनामा तथा फूलबारी साना किसान तथा कृषि सहकारीको सहजीकरणमा अनुदान वितरण गरिएको हो । कार्यक्रममा ३७ जना कृषकलाई अनुदानसहित सम्मान गरिएको परियोजना संयोजक दिनेश बेल्वासेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार किसानलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्न र पशुपालन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । किसानले उत्पादन गरेका खसीबोकाको बिक्रीसँग जोडेर अनुदान उपलब्ध गराउँदा पशुपालनमा लागेका कृषकको मनोबल बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उत्पादन र बिक्रीमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । कृषि तथा पशुपालनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न गाउँपालिकाले किसानमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मालारानी गाउँपालिका–९ का वडा अध्यक्ष महेन्द्र बाबु खनाल, वडा नम्बर ६ का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष नुमबहादुर घम, कार्यपालिका सदस्य लिला विक, वडा सदस्य लालु राना तथा गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख विमल केसी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

वक्ताहरूले अनुदानलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खसीबोकाको बजारीकरण, गुणस्तरीय पशुपालन र किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोगमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रम फूलबारी साना किसान तथा कृषि सहकारीका अध्यक्ष निर्मला मिश्रको अध्यक्षता र प्रतिभा भलामीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो । उत्पादन र बिक्रीको आधारमा अनुदान पाउन थालेपछि मालारानीका कृषकमा व्यावसायिक पशुपालनप्रति आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नियमित रूपमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएमा गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै किसानको आम्दानी वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको परियोजनाका लेखा अधिकृत अर्जुन खनालले बताएका छन् ।