© 2026
विराटनगर । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार विस्तारको तयारी तीव्र बनेको छ। सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको नेकपाले नेपाली कांग्रेसले सम्हालिरहेका चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कांग्रेसले पाउँदै आएको हैसियतअनुसार नै आफ्नो पार्टीले मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेकपाले भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। हाल प्रदेशसभामा एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद छन्। सांसद संख्याका आधारमा एमालेले नेकपालाई तीन मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेको छ। एमालेका कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले मौजुदा मन्त्रालयभित्रै ६–४ वा ६–३ को अनुपातमा सत्ता साझेदारी गर्ने बताएका छन्। तीन मन्त्रालयमा सहमति नभए एक राज्यमन्त्री दिएर भए पनि सहमति जुटाउने एमालेको तयारी छ।
यता, नेकपाले भने कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयकै संख्यामा आफूलाई सहभागी गराउनुपर्ने अडान राखेको छ। दुई दलबीच सोमबार हुने छलफलबाट मन्त्रालय बाँडफाँड र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ।
सरकारमा सहभागी हुनुअघि नेकपाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएको छ। तर एमाले इन्चार्ज राईले प्रदेशको नाम दुई दलबीचको सहमतिबाट मात्रै तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्।उनका अनुसार कोशी नाम प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको संवैधानिक विषय भएकाले नाम परिवर्तनका लागि कानुनी तथा राजनीतिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यो तत्कालको प्रमुख एजेन्डा नभएको एमालेको धारणा छ।
नेकपाका १७ सांसदमध्ये करिब १५ जनाले मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएको स्रोतको दाबी छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पूर्वसभामुख बाबुराम गौतम, जीवन आचार्य, दुर्गाप्रसाद चापागाईं र गणेश उप्रेतीलगायत नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।त्यस्तै गोम्बु शेर्पा, गीता तिम्सिना, विद्या चाम्लिङ राई, खिनु लङ्वा लिम्बू, राजेन्द्र कार्की, सपना दर्जीलगायत सांसद पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
नेकपाभित्र यसअघि मन्त्री भइसकेका सांसदलाई पुनः सरकारमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।यसैबीच केन्द्रमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनसँगै कोशी प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने र नेकपा सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको एमालेले जनाएको छ।