सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा सुधार तथा नियामकीय अनुपालनका लागि आठबुँदे निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर (क्वालिटी अफ सर्भिस–क्युओएस), रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग, अनुमतिपत्रका सर्तको पालना तथा उपभोक्ता हित संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन यी निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समय मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर, नेटवर्क अवरोध, ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन र ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा विस्तारका विषयमा उपभोक्ताबाट गुनासो बढिरहेका बेला प्राधिकरणको यो निर्णय आएको हो ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई नेटवर्कको विश्वसनीयता, सेवाको गुणस्तर र ग्राहक अनुभव सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पूरा भए–नभएकोसम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो नेटवर्कको अवस्था, सेवा अवरोध, डेटा गति तथा ग्राहक सन्तुष्टिको अवस्थाबारे नियमित जानकारी नियामक निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

उपभोक्ता सेवा सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै प्राधिकरणले ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ । सेवा प्रदायकले उपभोक्ता बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, २४ सै घण्टा गुनासो सुनुवाइका लागि नवीनतम प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्नुपर्ने र गुनासो समाधान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । साथै ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण नियमित सञ्चालन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मोबाइल सेवा नपुगेका वा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र तथा मुख्य सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा पुगेका स्थानको विवरण नेपालको नक्सामा समावेश गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले देशभर चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोर–जी) विस्तार र यसको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ । साथै प्रमुख सहरहरूबाट पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल सेवा (फाइभ–जी) सुरु गर्न चरणबद्ध योजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसले आगामी दिनमा नेपालमा उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवाको विस्तार र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी जस्तो सीमित राष्ट्रिय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न पनि प्राधिकरणले जोड दिएको छ । सेवा प्रदायकले वितरण गरिएको फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी घटाई राष्ट्रिय स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा लागत कम हुने र सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका परियोजनाका लागि स्पष्ट कार्यतालिका, प्रगतिका सूचक र समयसीमा निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्ता परियोजनाको नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ ।

बढ्दो साइबर जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा तथा व्यवसाय निरन्तरतासम्बन्धी योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । सेवा प्रदायकले नियमित सुरक्षा परीक्षण, विपद् व्यवस्थापन योजना (डिजास्टर रिकभरी) तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी बनाउन लागतमा आधारित शुल्क विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजारको माग, प्रविधिगत विकास तथा उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार सेवाका शुल्कहरूको नियमित समीक्षा गरी आवश्यक प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यी निर्देशनको कार्यान्वयनबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, सेवा विस्तार, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ नियामकीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।