Butwal Today

भारतीय अवरोधपछि सुस्तावासी आफैं तटबन्ध बनाउन जुटे

२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
अ+
अ-

पश्चिम नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सिर्जित अवरोधका कारण पक्की तटबन्ध निर्माण अघि बढ्न नसकेपछि स्थानीयवासीले आफ्नै पहलमा अस्थायी तटबन्ध निर्माण थालेका छन्। निरन्तर वर्षासँगै नारायणी नदीको बहाव बढ्दै बस्ती डुबान र कटानको जोखिम बढेपछि गाउँ जोगाउन स्थानीय समुदाय श्रमदानसहित सक्रिय बनेको हो।

सरकारी तहबाट स्थायी तटबन्ध निर्माणमा ढिलाइ भएपछि गाउँलेहरूले आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गर्दै अस्थायी संरक्षणको कामलाई तीव्रता दिएका छन्। सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालका अनुसार पक्की तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसके पनि भारतीय पक्षको अवरोधका कारण आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।उनले नदीको बहाव बस्तीतर्फ मोडिने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले आफ्नै मेसिन, स्रोतसाधन र श्रमदानमार्फत अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरी गाउँ जोगाउने प्रयास गरिरहेको बताए। सामूहिक प्रयासबाट चुनौतीको सामना गर्न सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

भेलडारको रुखदेखि सिमल क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने तटबन्ध निर्माणमा भारतीय पक्षले लामो समयदेखि अवरोध गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। यही संवेदनशील क्षेत्रमा नदीको धार बस्तीतर्फ मोडिने सम्भावना बढेपछि युवा, महिला र ज्येष्ठ नागरिकसमेत दैनिक श्रमदानमा सहभागी भएका छन्। उनीहरूले आफ्नै खर्चमा एस्काभेटर परिचालन गर्नुका साथै बाँस, रुखका हाँगा, नायलन क्रेट तथा बालुवा–गिट्टी भरिएका बोरा प्रयोग गरेर नदीको बहाव नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

केही दिनअघि स्थानीयले निर्माण गरेको अस्थायी तटबन्ध हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मीले भत्काइदिएको थियो। त्यसक्रममा भएको झडपमा केही नेपाली घाइतेसमेत भएका थिए। उक्त घटनापछि स्थानीय झन् संगठित भएर पुनः तटबन्ध निर्माणमा जुटेका हुन्। लगातारको वर्षासँगै नारायणी नदीको जलसतह बढिरहेकाले कटानको जोखिम थप बढेको छ। स्थानीयले थालेको अस्थायी पहलले तत्काल राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि यसले दीर्घकालीन समाधान नदिने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीयवासीले सरकारले उच्च तहबाट कूटनीतिक पहल गरी भारतीय पक्षसँग संवाद गर्दै रोकिएको पक्की तटबन्ध निर्माण तत्काल पुनः सुरु गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। नदीको बहाव अझ बढे ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?