सामग्री खोज्नुहोस्

रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मनसुनजन्य विपद्का कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति बढ्दै गएको भन्दै विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, जनचेतना र सबै निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्। बुधवार बसेको लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को १४औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले मनसुन सक्रिय रहेकाले जोखिम न्यूनीकरणमा सबै पक्ष जिम्मेवार र सतर्क हुनुपर्ने बताए। उनले विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रवाह, पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार र प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सिँचाइ नहर तथा जोखिमयुक्त जलाशय वरिपरि तारबार गर्ने, सार्वजनिक पोखरी तथा ड्याममा चेतावनी बोर्ड राख्ने, बालबालिकालाई कुलो तथा पोखरीमा पौडी खेल्न नदिन अभिभावक केन्द्रित सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने तथा किसानलाई चट्याङ र अत्यधिक वर्षाबाट बच्ने उपायबारे जानकारी गराउने कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी गराइएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार जेठ १८ गतेदेखि साउन १९ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुनजन्य ७२ वटा विपद्का घटना भएका छन्। ती घटनामा ५२ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते र एक जना बेपत्ता भएका छन्। आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमध्ये ४४ जनाले पानीमा डुबेर ज्यान गुमाएका छन्, जुन कुल मृत्युदरको करिब ८४ प्रतिशत हो। यसले विशेषगरी नदी, खोल्सा, कुलो, पोखरी र जलाशय आसपासको जोखिमप्रति थप सतर्क हुनुपर्ने  मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकले मनसुन सक्रिय रहेसम्म सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा सामाजिक सङ्घसंस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ। साथै सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वयात्मक परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने निर्णय पनि गरिएको छ। यस्तै, युनिसेफको भैरहवा कार्यालयबाट हस्तान्तरण हुने पाँच कन्टेनर राहत सामग्री सुरक्षित रूपमा भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। बैठकले विपद्का घटनामा तत्काल खोज तथा उद्धार र अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त सवारी साधनको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय, रुपन्देहीलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ रहने व्यवस्था मिलाउने तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।