सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै करार सेवामा कार्यरत करिब डेढ दर्जन कर्मचारीको करार नवीकरण नगरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई कानुनी प्रक्रिया र सङ्घीय सरकारको निर्देशन विपरीत सेवाबाट हटाइएको दाबी गर्दै न्यायको माग गरेका छन् ।

पीडित कर्मचारीका अनुसार उनीहरू विगत पाँच वर्षदेखि विभिन्न शाखामा निरन्तर रूपमा सेवा गर्दै आएका थिए । नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र रही नियमित जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका बेला कुनै पूर्व सूचना, स्पष्टीकरण वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबिनै सेवाबाट हटाइएको उनीहरूको गुनासो छ ।

उनीहरूले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई सहज रूपमा सेवाबाट नहटाउन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले त्यसको बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारीका अनुसार केही महिना अघिसम्म दरबन्दीमै रहेका उनीहरूलाई हटाइँदा त्यसअघि दरबन्दीमा नरहेका केही कर्मचारीलाई भने अहिले दरबन्दीमा समावेश गरी सेवामा निरन्तरता दिइएको छ ।

सेवाबाट हटाइएका एक कर्मचारीले आफूहरू नियमअनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा कुनै वस्तुगत आधारबिना हटाइएको दाबी गरे । “हामी दरबन्दीमै रहेर नियमित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका थियौँ । तर केही व्यक्तिलाई निरन्तरता दिन हामीलाई हटाइयो। यो निर्णयले हामीमाथि अन्याय भएको महसुस गरेका छौँ,” उनले भने ।

अर्का एक कर्मचारीले पनि प्रभाव र पहुँचका आधारमा नयाँ नियुक्ति तथा करार नवीकरण गरिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार आफूहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने वा स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई एकतर्फी रूपमा सेवाबाट हटाइएको हो । “हामी दरबन्दीमा रहेकाले सेवा सुरक्षित छ भन्ने विश्वासमा थियौँ। तर अन्तिम समयमा आएर सेवामा नरहने जानकारी दिइयो,” उनले बताए ।

पीडित कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई गत असार ३२ गते राति करिब ८ः४० बजे सेवामा निरन्तरता नदिइने जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् । यसरी रातारात गरिएको निर्णयले आफ्नो रोजगारी मात्र होइन, परिवारको जीविकोपार्जनसमेत सङ्कटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानको केही समयअघि हृदयाघातका कारण निधन भएपछि हाल उपप्रमुख कल्पना हरिजनले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।

सेवाबाट हटाइएका केही कर्मचारी आफूहरूलाई तत्कालीन प्रमुख मुसलमान निकट भएको आशङ्काका आधारमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएको दाबी गर्छन् । यद्यपि यस आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।

निष्कासित कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि भएको निर्णय पुनरावलोकन गर्न, सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार सेवामा पुनर्बहाली गर्न तथा निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले आवश्यक परे कानुनी उपचारको बाटोसमेत अपनाउने बताएका छन् ।

यस विषयमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।