सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा महिला सांसदहरूले आफूहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने डिजिटल हिंसा र साइबर बुलिङको सिकार भएको भन्दै कडा कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।

सांसद पार्वती विकले धार्मिक सहिष्णुतासम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिपछि फेसबुकमा परिवारले समेत हेर्न नसक्ने प्रकृतिका अपमानजनक टिप्पणी आएको बताउँदै महिला सांसद नै खुलेआम डिजिटल हिंसाको सिकार भइरहेको उल्लेख गरिन्। सांसद टीका सङ्ग्रौलाले महिला नेतृत्व सबैभन्दा बढी साइबर बुलिङको निशानामा पर्ने गरेको बताउँदै कानुन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन कठिन भइरहेको बताइन्। चरित्रहत्या गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

सांसद एशुदाकुमारी बरालले पनि आफू पटक–पटक साइबर बुलिङमा परेको अनुभव सुनाउँदै सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी फेसबुकको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि साइबर ब्यूरोलाई थप सशक्त बनाउन र सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ मा डिजिटल अपराधसम्बन्धी २० हजार ५ सय २६ उजुरी परेका छन्। सोही अवधिमा ८ हजार ७ सय २६ महिला र १० हजार १ सय ८४ पुरुषले उजुरी दिएका छन् भने २ सय ७५ बालक र ४सय ४ बालिका डिजिटल हिंसाको सिकार भएका छन्। बालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसा बालकको तुलनामा ४६.९ प्रतिशत बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमध्ये सबैभन्दा धेरै बुलिङ तथा हिंसा ४२.२० प्रतिशत र त्यसपछि फेक आइडीमार्फत हुने हिंसा तथा ठगी ५६.८ प्रतिशत सम्बन्धी उजुरी रहेका छन्। प्लेटफर्मअनुसार सबैभन्दा बढी घटना फेसबुक म्यासेन्जर ७,२१८ मा
, त्यसपछि टिकटक ६,९४६, ह्वाट्सएप ३,३७१ र टेलिग्राम ८५३ मा दर्ता भएका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर अपराध बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै साइबर ब्यूरोमा जनशक्ति वृद्धि, प्रदेशस्तरमा स्याटेलाइट युनिट विस्तार, सामाजिक सञ्जाल नियमन, गोपनीयतासम्बन्धी कानुन तथा डिजिटल फरेन्सिक क्षमताको विकास आवश्यक रहेको बताए। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराधमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ।