सामग्री खोज्नुहोस्

 दाङ ।  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अनुदानको रासायनिक मल वितरणमा समान र स्पष्ट नीति बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यकामा आज भएको छलफलमा उनले खाद्यान्न बालीसँगै उखु, केरा र मकै खेती गर्ने किसानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर मल वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव डा. नीतु पण्डितले देशभर वार्षिक करिब १४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने बताइन् । उनले आवश्यकताअनुसार मल आयात गर्न कठिनाइ भइरहेको जानकारी दिइन् ।

छलफलमा उखु उत्पादक किसानहरूले रासायनिक मल र कृषि औजार उपलब्ध गराउने विषयमा नीतिगत समस्या झेल्दै आएको गुनासो गरेका थिए । बर्दियास्थित राजापुर सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले आगामी सिजनमा उखु खेती विस्तारका लागि रासायनिक मलको सुनिश्चित व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको थियो ।

हाल यस क्षेत्रमा करिब दुई हजार किसानले तीन हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेका छन् । आगामी सिजनमा पाँच हजार किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्ने योजना रहेको छ ।

छलफलमा नेकपा (एमाले) बर्दियाका अध्यक्ष सालिकराम अधिकारी, उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार रेग्मी, राजापुर सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रशासन प्रमुख इन्द्रप्रसाद ढकाल तथा किसान समिति सदस्य ओमप्रकाश यादवलगायतको सहभागिता थियो ।