काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सुरक्षित मातृत्व र लैङ्गिक भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारलाई पत्राचार गरेको हो । योगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले आयोगको बैठकको निर्णयअनुसार ऐन संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिससहित पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।
उक्त पत्र प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि पठाइएको उनले बताए ।
आयोगले कारागारमा रहेका कैदी बन्दी तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा महिलाले पनि ऐनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार प्रभावकारी रूपमा उपभोग गर्न सक्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीलाई पत्नी सुत्केरी हुँदा सुत्केरीअघि वा पछि ४५ दिनको तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
आयोगले गर्भवती महिलाका लागि हानिकारक कामबाट जोगाउन कार्यस्थलमा प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा ऐनबमोजिमको कसुरबाट पीडित भएका व्यक्तिको उपचार र जीवनयापन खर्च कसुरदारबाट भराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसका साथै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, साथै प्राकृतिक विपद्, महामारीजस्ता जटिल अवस्थामा गर्भवती र सुत्केरी महिलाले विशेष संरक्षण पाउने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको छ ।
१३ श्रावण २०८३, बुधबार
