सामग्री खोज्नुहोस्

रुपन्देही । केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढे पनि सरकार गठनभन्दा बढी मुख्यमन्त्री चयनको विषय पेचिलो बनेको छ। सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भइसके पनि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एमाले पार्टीभित्रै तीव्र रस्साकस्सी सुरु भएको छ।

मुख्यमन्त्रीका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी र पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकालले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै शीर्ष नेतृत्वसमक्ष तीव्र लबिङ गरिरहेका छन्। केन्द्रबाटै सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने समझदारी भए पनि प्रदेशमा नेतृत्व चयनको टुङ्गो नलाग्दा सरकार गठन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो। तर नयाँ गठबन्धनभित्रै नेतृत्व विवाद चर्किँदा सत्ता हस्तान्तरण ढिलो हुने संकेत देखिएको छ।

एमालेभित्र तीन दाबेदारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा

एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि तीन जना नेताको दाबी सबैभन्दा बलियो मानिएको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने पक्ष एकातिर छ भने अर्कोतर्फ पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी र पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाललाई अवसर दिनुपर्ने मत पनि बलियो रूपमा उठिरहेको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार लिला गिरीले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमार्फत शीर्ष नेतृत्वसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छन् भने भूमिश्वर ढकालले महासचिव शङ्कर पोखरेलमार्फत आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। यता केही नेताहरू भने वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यलाईनै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरूले सरकार परिवर्तनको सन्देशभन्दा स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

एमालेभित्र नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने कि वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वमै फरक–फरक धारणा देखिएको बताइन्छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण बनेको केही दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीको नाम सार्वजनिक हुन नसक्नुले यही आन्तरिक विवादलाई पुष्टि गरेको नेताहरू बताउँछन्। पार्टीभित्र केही नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्तिम समयमा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकै पक्षमा जान सक्ने आकलन गरेका छन्। अर्कोतर्फ लिला गिरी पक्ष भने उनी अनुभव, समन्वय क्षमता र तुलनात्मक रूपमा विवादरहित नेतृत्व भएकाले अन्तिम निर्णय आफ्नै पक्षमा आउने दाबी गरिरहेको छ। गिरी निकट नेताहरूका अनुसार संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग लामो समय सहकार्य गरेको अनुभव, मन्त्रीका रूपमा गरेको कार्यसम्पादन तथा सत्ता साझेदार दलसँग सहज सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने क्षमता उनको मुख्य बल हो।

बजेट विवादले झन् बढायो आन्तरिक  एमालेभित्र असन्तुष्टि

मुख्यमन्त्री चयनको बहससँगै एमालेभित्र लामो समयदेखि रहेको आन्तरिक असन्तुष्टि पनि फेरि सतहमा आएको छ। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठसहितका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट पुनःलेखनको माग गरेका थिए। बजेटमाथि छलफलसमेत रोकिएपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीको हस्तक्षेपपछि मात्रै प्रदेशसभामा बजेटमाथिको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। श्रेष्ठले पुरानै शैलीबाट प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसक्ने भन्दै नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार नेतृत्व चयन संस्थागत निर्णयका आधारमा हुनुपर्छ, व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा होइन। छलफल र सहमतिबाट नेतृत्व चयन नभए पार्टीभित्र असन्तुष्टि अझ बढ्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

भूमिश्वर ढकालले अध्यक्ष ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेलको समर्थनमार्फत नेतृत्वमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको चर्चा भए पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा एमालेकै केही प्रदेशसभा सदस्य र सत्ता साझेदार नेकपाका केही सांसद सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ। मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू शीर्ष नेतासँग भेटघाट र परामर्शका लागि काठमाडौं आवतजावत गरिरहेका छन् भने आफ्ना पक्षका सांसदलाई एकीकृत राख्ने प्रयाससमेत जारी छ। मुख्यमन्त्री चयनसँगै मन्त्री छनोट अर्को चुनौती बनेको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेपछि मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी धेरै भए पनि अवसर सीमित भएको छ। स्रोतका अनुसार सत्ता नेतृत्व गर्ने एमालेले मुख्यमन्त्री सहित चार मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ भने बाँकी मन्त्रालय गठबन्धनका अन्य दलबीच बाँडफाँट हुने प्रारम्भिक समझदारी रहेको छ।

नेकपाबाट सरकारमा सहभागी हुन प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारु, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका नरमाया ढकाललगायत नेताहरू मुख्य दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन्। नेकपाका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले एमालेले पहिले मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै मन्त्री बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल सुरु हुने बताएका छन्।

बहुमतका लागि साना दल निर्णायक

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ जना सांसद कार्यरत छन्। सरकार गठनका लागि ४२ मत आवश्यक पर्ने भए पनि एमाले र नेकपाको मात्रै संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त छैन। एमालेसँग २९ र नेकपासँग सभामुखसहित १३ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन र स्थायित्व कायम गर्न साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन अनिवार्य देखिएको छ। यसबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको चर्चा छ।

मुख्यमन्त्री चयनको विवाद समयमै समाधान हुन नसके नयाँ गठबन्धन बनेसँगै आन्तरिक असन्तुष्टि चर्किन सक्ने र त्यसले सरकारको स्थायित्वमा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले एमाले नेतृत्वले प्रदेश सरकार गठनभन्दा अघि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने चुनौती सामना गरिरहेको छ।