सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा पौडेललाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नदेखिएको जनाएको हो।

अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलको संलग्नता स्पष्ट नदेखिएको, उनले आरोप अस्वीकार गर्दै इन्कारी बयान दिएको तथा दीपक भट्टसँग वित्तीय कारोबार वा कुनै सम्पत्ति तथा लाभ लिएको पुष्टि नभएको आधारमा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि पटक–पटक म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले व्यवसायी दीपक भट्टसहितको गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनीसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पौडेलको हकमा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो तथा ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ बैंक मौज्दात जफतको माग गरिएको छ।

अदालतले साधारण तारेख दिनुका मुख्य पाँच आधार ?

१) तत्काल प्रमाणको अभाव
विशेष अदालतले थुनछेकका क्रममा उपलब्ध तत्कालीन प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्दै विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। अदालतका अनुसार अभियोजन पक्षले प्रारम्भिक चरणमै बलियो र विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेन।

२) अवैध आर्थिक लाभ पुष्टि नभएको
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अभियुक्तले अवैध सम्पत्तिबाट लाभ लिएको देखिनु आवश्यक मानिन्छ। तर, मिसिलमा संलग्न प्रमाणअनुसार पौडेलको बैंक खातामा रहेको रकम ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ मात्र रहेको र त्यो पनि रोक्का रहेको देखिएको छ। साथै, मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टको कारोबारबाट पौडेलले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि हुन सकेन।

३) घटनाको समय र पदको मेल नखानु
अभियोजन पक्षले पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा नीतिगत प्रभाव प्रयोग गरी शेयर कारोबारमा सहयोग गरेको आरोप लगाएको थियो। तर अदालतले अध्ययन गर्दा सम्बन्धित शेयर हस्तान्तरण २०८० चैत १५ गते भएको र त्यसबेला पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप प्रारम्भिक रूपमा पुष्टि नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

४) सहप्रतिवादीहरूको बयानबाट संलग्नता नखुल्नु
अनुसन्धानका क्रममा मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्ट तथा अन्य सञ्चालकहरूले दिएको बयानमा विष्णु पौडेलले शेयर खरिद–बिक्री वा वित्तीय कारोबारमा सहजीकरण गरेको भन्ने तथ्य नखुलेको अदालतले जनाएको छ। यसले अभियोजनको दाबीलाई कमजोर बनाएको ठहर गरिएको छ।

५) विशेष अदालत ऐनअनुसार कानुनी व्यवस्था
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) अनुसार प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न पर्याप्त आधार नदेखिएमा साधारण तारेखमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। अदालतले यही कानुनी प्रावधान प्रयोग गर्दै पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो।