© 2026
काठमाडौँ । स्थानीय तहको अन्तिम कार्यकालको बजेट प्रस्तुतिमा अधिकांश गाउँपालिका सफल देखिएका छन्। देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय ४६ गाउँपालिकाले कानुनले तोकेको असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन् भने १४ गाउँपालिका अझै बजेटविहीन रहेका छन्। केही पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट भने पेश गर्न सकेका छैनन्। बजेट ढिलाइ हुनुका प्रमुख कारणमा गाउँपालिका अध्यक्षको अस्वस्थता, पारिवारिक समस्या, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा बजेटमा सहमति जुट्न नसक्नु रहेको बताइएको छ।
गण्डकी प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याएर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही गाउँपालिका अझै बजेट प्रक्रियामै रहेका छन्। समयमै बजेट प्रस्तुत नगर्ने पालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले बाँकी पालिकाहरूले पनि छिट्टै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।