सामग्री खोज्नुहोस्

पालिकाहरू यति बेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यस्त छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो बनाउँदै छन् भन्दा पनि जनताको मन छुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कुन पालिकाको श्रेष्ठ छ भन्ने विषयमा खोजविनको खाँचो छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रसङ्ग चलिरहँदा अधिकांश पालिकाको कार्यक्रम र बजेट फोटोकपी गरिएको देखिएको छ । यद्यपि यो विगतदेखिकै निरन्तरता हो । कार्यक्रम र बजेटमा मौलिकता दिने कुरामा पालिकाहरू चुक्दै आएका छन् ।

यो वर्ष रुपन्देहीका धेरै पालिकाहरूको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भैसकेको छ । केही पालिकाले त बजेट समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही अपवाद बाहेक कार्यक्रम र बजेट जनमुखी बन्न नसक्नु चिन्ताको कुरा हो ।

अहिलेको कार्यक्रम र बजेटले पनि जनताको मन छुन सकेको छैन । कार्यक्रम र बजेटमा मिठासपन छैन । मौलिकता गुमाउँदै गएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनेतर्फ पालिकाहरू रनभुल्लमा परेका छन् ।

कार्यक्रम र बजेटमा पुरानै योजना र कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूप दिने काम भएको छ । कपिपेष्ट गर्दा भाषा सम्पादन र केही नयाँ योजना थपेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र सोही अनुसार थपघट गरि बजेट प्रस्तुत गर्ने कामले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउने गरेको छ । पालिकाहरूले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजनालाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।

फेरीपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सीप विकास र तालिमकै वरिपरी केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम २०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अन्तिम कार्यक्रम र बजेट हो । अर्को बजेट नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस मानेमा यो अन्तिम कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधिका केही आकांक्षा परिपूर्ति अनुसारको आउनु अन्यथा होइन तर व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएर आयो भने त्यसमा स्वभावतः विरोध हुन्छ ।

अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट कार्यान्वयन भने प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ जनप्रतिनिधिले राख्ने गरेका छन् । बजेट रकमान्तर गर्ने, नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर हुने विगतका थुप्रै कमजोरी हुन ।

त्यो कमजोरी अव नदोहोरियोस् । अब पालिकाहरूको ध्यान जनतालाई सुविधा दिनेतर्फ जाओस् । पछिल्लोसमय जनताको विकासको कुरा भन्दा पनि कर उठाउने चिन्ता जनप्रतिनिधिहरूमा बढी देखिने गरेको छ ।

त्यसले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर पुग्छ । आफ्नो पालामा बढी कर संकलन भएको देखाउने नाममा जनतालाई भार पार्नु कदापि राम्रो होइन । जनतालाई करको भारमा डुबाएर बजेट बढाएको गर्ब गर्नु किमार्थ सुहाउने कुरा होइन ।

जनता सामु गरेको बाचा र प्रतिवद्धता अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको जनअपेक्षाप्रति बढी जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ ।  नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले जनताको विश्वास जित्न सक्यो कि सकेन भन्ने मान्यतामाथि घात कहिँ कतैबाट हुनुहुँदैन । त्यसो त संघीयदेखि पालिकाका सवै नीति तथा कार्यक्रम नाराले भरिएका हुन्छन् ।

त्यसको समीक्षा आन्तरिक रूपमा गरिएको भएपनि सार्वजनिक गर्ने परम्परा छैन । पालिकाहरू आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षाबाट चुकिरहेका छन । सार्वजनिक सुनुवाईका नाममा बर्षमा एक दुईपटक गरिने कार्यक्रमले जनताको वास्तविक विचार आउन सकिरहेको अवस्था छैन ।

पालिकाहरूको चालू खर्च बढी गर्ने र पुँजीगत खर्चमा कमजोर हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । पालिकाहरूको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर भएको गुनासो बढेको छ । जेहोस चार बर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तिम हो ।

अन्तिमपटक भएपनि जनप्रतिनिधिले बजेट रकमान्तर गर्ने, नीति र बजेटको तालमेल नमिल्ने र पुँजीगत खर्च कम गर्ने यथास्थितिबादी प्रवृत्तिको अन्त्यमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।