सामग्री खोज्नुहोस्

निजी मिडियामाथिको विज्ञापन प्रतिबन्धप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साझा समाधानको मार्ग खोज्न बुटवलमा आयोजित मिडिया सम्मेलनले सार्थक दिशानिर्देश गरेको छ ।

दुई दिन भएको सम्मेलनमा सहभागी मिडिया क्षेत्रका अगुवाहरूले विज्ञापनसम्बन्धी गलत निर्णय सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बुटवल मिडिया सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ । त्यो मानेमा यो मिडिया सम्मेलन सफल भएको छ ।

नेपाली मिडिया उद्योग, विशेष गरी छापा सञ्चारमाध्यम, पछिल्ला वर्षहरूमा विज्ञापन बजारको सङ्कुचन, डिजिटल प्लेटफर्मको तीव्र विस्तार, बढ्दो सञ्चालन खर्च, पाठक तथा दर्शकको बदलिँदो व्यवहार तथा राजस्व स्रोतको कमीका कारण गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यो सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिने विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनामा लगाएको प्रतिबन्धले मिडिया क्षेत्रलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेलेको यथार्थ हो । नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मिडिया क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा लुकाएर लुक्दैन ।

तसर्थ प्रकाशन तथा प्रसारण सङ्घ लुम्बिनीले उठाएको आवाज सरकारको कानमा पर्नेछ र आँखा खुल्ने छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । मिडियाबाट हुनसक्ने आलोचनाको आवाज बन्द गर्ने सरकारको प्रयास किञ्चित सफल हुन सक्दैन बरु सरकार आफै बदनामीको मार्गमा डुब्ने अवस्था आउन सक्छ ।

मिडिया बचाउनै सकस परिरहेको अवस्थामा बुटवलमा सम्पन्न सम्मेलनले कम्तीमा पनि मिडिया बचाउन सकिन्छ भन्ने आशा सिर्जना गरेको छ । मिडिया क्षेत्र अहिले चुनौतीकै अवस्थामा रहे पनि बिस्तारै अवस्थामा सुधार आउने यो सम्मेलनले विश्वास गरेको छ ।

मिडिया सञ्चालक, बरिष्ठ सञ्चारकर्मी र संचारविज्ञहरू बुटवलमा एकै ठाउँमा भेला भएर मिडियामाथिको चुनौतिका बिषयमा गंभीर मन्थन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा मिडियाको भूमिकाका बिषयमा चर्चा गरिरहनु पर्दैन । यो जगजाहेर छ ।

तसर्थ तीनै तहका सरकारले यो बिषयलाई बिहंगमरूपले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । अव मिडियालाई बचाउने काममा पनि तीनवटै सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण होस् । लोकतन्त्र रहे मिडिया रहन्छ र मिडिया रहेमात्रै लोकतन्त्र जीवन्त बन्छ । विगतमा मिडिया कमजोर हुँदा सरकार तानाशाही देखापरेको विर्सन सकिदैन् । त्यो अवस्था अव नआओस् ।

सम्मेलनले आठबुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गरेको छ । विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितता र असमानताको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र देशभरका सञ्चार संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउन साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र स्थापना गर्ने माग घोषणापत्रमा राखिएको छ ।

पारदर्शिता बढाउन सञ्चार संस्थाहरूले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो पाठक–दर्शक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने र वर्सेनी स्वतन्त्र सर्वेक्षण तथा लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । विज्ञापनमा मात्र भर नपरी सदस्यता, ब्रान्डेड सामग्री जस्ता वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत खोज्नुपर्नेमा पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

घोषणापत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सञ्चार क्षेत्र सबलीकरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धी पैरवीको जिम्मेवारी नेपाल मिडिया सोसाइटी र प्रकाशन तथा प्रसारण सङ्घ लुम्बिनीले लिने जनाइएको छ ।

सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम घटाएको विषयमा सम्मेलनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्ववत् भुक्तानी प्रणाली कायम राख्न माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तीनै तहका सरकारले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने र त्यहाँ सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा सञ्चारग्राम स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

घोषणापत्रमा सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार, सञ्चार संस्था र सरोकारवालाबीच साझा सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । बुटवल मिडिया सम्मेलनप्रति राज्यका तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । मिडिया सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जाओस् ।