सामग्री खोज्नुहोस्

पाटन (ललितपुर) ।  कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कानुन संशोधन गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई अझ शक्तिशाली र आत्मनिर्भर बनाई किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताइन ।

आज ललितपुरस्थित राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा दुग्ध व्यवसायीहरूसँग भएको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले दूधको उत्पादन, लागत र बजारलाई दृष्टिगत गरी समय समयमा मूल्य निर्धारण गर्ने, दुग्धजन्य पदार्थ नकिन्ने र समयमा भुक्तानी नदिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताइन ।

दुग्ध विकास बोर्ड तथा संस्थानमा राजनीति हाबी भएको, बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको तथा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत्लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियतको व्यवस्था गरी दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसानसहित दुग्ध उद्योग र संस्थानका पक्षमा मन्त्रालय रहेको स्पष्ट पारिन ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा बालक चौधरीले बोर्डलाई नियमन, प्रवर्द्धन र अनुगमनसहितको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिँदै खाद्य ऐनले व्यवस्था गरेकोभन्दा कम गुणस्तरको दूध बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने सन्दर्भमा यथाशक्य चाँडो अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक डा शरणकुमार पाण्डेले दुग्ध किसान र उद्योगी प्रोत्साहित हुने गरी किसानमुखी कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै गैर व्यावसायिक र असन्तुलित तरिकाबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुँदा किसान मारमा परेको यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी संस्थानमा काम भइरहेको जानकारी दिए ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले बोर्डलाई पुनः संरचना गरेर सशक्त र सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शियारामप्रसाद सिंहले दुग्धजन्य पदार्थको दूधको ‘फ्याट’ तीन प्रतिशत र ‘एसएनएफ’ आठ आठ प्रतिशतको मापदण्ड हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ‘फ्याट’ चार दशमलव पाँच प्रतिशत र ‘एसएनएफ’ नौ  प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल, डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले चिया, अलैँची, कफी तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई समेटेर नियमन, प्रवर्द्धन र अनुगमनको अधिकारसहित राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको पुनः संरचना गर्नुपर्ने, दुग्धजन्य पदार्थ र चिया कफी, पशुपन्छी व्यवसायमा संलग्न किसान तथा उद्योगीलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।