सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीप्रति दिएको “काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिन्छु” भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ, रुपन्देहीले कडा आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले मन्त्रीको अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आक्रोशित, दुःखी तथा असुरक्षित महसुस गराएको जनाएको हो। संघका अध्यक्ष रमेश बेल्बासेले जिम्मेवार पदमा रहेका मन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी प्रतिको अपमान भएको दाबि गरेका छन

उनले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान र नीतिगत सुधारमार्फत खोजिनुपर्नेमा मन्त्रीको अपमानित अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरे। हरेक “आयोजनाको इस्टिमेटभन्दा दुई गुणा बढी लागत पुगेको छ।यो अवस्थामा व्यवसायीको खुट्टा भाँच्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले निर्माण क्षेत्र त्रसित र आतंकित बनेको छ,” बेल्बासेले भने। संघका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, आवश्यक सामग्रीको अभाव ,बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो ब्याजदर, श्रमिक अभाव, इन्धन तथा यातायात खर्च वृद्धि, सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी नहुनु तथा मूल्य समायोजन नपाउनुजस्ता समस्याले निर्माण व्यवसायीहरू संकटमा परेका छन्। विशेषगरी सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी महिनौँदेखि रोकिँदा व्यवसायीहरू चरम आर्थिक दबाबमा परेको संघको भनाइ छ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण देशका विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए। सरकारले खरिद ऐन संशोधनको प्रयास गरे पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उनको भनाइ थियो। सिंहले मन्त्रीको अभिव्यक्ति टंङ सिलिप भएको बताए ।तर मन्त्रिको नियत जे भए नि निर्माण व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाएको छ उनले बताए ।

संघका सल्लाहकार जीवन कक्षपतिले “प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दुवै इन्जिनियर भएकाले निर्माण क्षेत्रले राहत पाउने अपेक्षा गरेका थियौँ। तर त्यसको उल्टो अवस्था देखिएको छ,” उनले भने।रूपन्देहीसहित देशभर सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला विकास आयोजनाका लागि आवश्यक ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा माटोजस्ता नदीजन्य पदार्थको अभाव रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले महँगो मूल्य तिरेर बाहिरी जिल्लाबाट सामग्री ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। आयोजनाको काम सम्पन्न भएको महिनौँ वितिसक्दा पनि सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको गुनासो गर्दै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको अभिव्यक्तिलाई लिएर निर्माण व्यवसायीको ढाड भाचिदनुपर्छ जेल हाल्नु पर्छ भनिरहेको सुन्दा यो क्षेत्रमा आउनु अपराध नै हो र भन्ने महसुस भएको बताए । उनले भने पश्चिमा मुलुकहरूमा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भन्दै संघले आयोजनाको मूल्य समायोजन गर्न माग गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले मन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताए , निर्माण व्यवसायीहरूको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, सम्पन्न योजनाको रोकिएको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीबीच उच्चस्तरीय संवादको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। संघले निर्माण व्यवसायीहरूलाई अपराधी वा राज्यको विरोधीका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।