© 2026
३ असार २०८३, बुधबार
३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प्रहरी भर्ना र संगठन विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरेसँगै संघीय सरकारसँग नयाँ टकरावको संकेत देखिएको छ। लामो समयदेखि अल्झिएको प्रहरी समायोजन मुद्दा फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको हो।
प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेपछि संघीय कानुनसँग प्रत्यक्ष बाझिने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ अनुसार समायोजन पूरा नभएसम्म प्रदेशले छुट्टै प्रहरी संरचना वा भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
यसअघि पनि प्रदेश प्रहरी गठनका विषयमा संघ–प्रदेशबीच पटक–पटक विवाद हुँदै आएको थियो। संघीय सरकारले समायोजन प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै मधेश प्रदेशले अधिकार कटौती भएको आरोप लगाउँदै आएको छ भने संघीय पक्षले कानुनी सीमा नाघ्न नहुने अडान लिँदै आएको छ।
अब बजेटमै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा भएपछि यो मुद्दा पुनः राजनीतिक र कानुनी द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुने देखिएको छ।
© 2026
All rights reserved.
Design & Developed By:
