‘प्रम बालेनको मनमा के छ उनी नै जानुन्, तर सेनाले चैं दिलै खोलेर गणतन्त्र दिवस मनाएको देखियो । खुसी लाग्यो ।’ – डा. देवेन्द्रराज पाण्डे ‘शुभकामना ! पदमा बस्दैमा पदका गुण व्यक्तिमा सर्दैनन् ।
पद अनुसार आचरण, व्यवहार र चरित्र बदल्न सके मात्र पदको गरिमा कायम रहन्छ । नेपालमा पदप्रतिको अविश्वास किन ? पदमा बस्नेले पदको गरिमा जोगाउन सकेनन् । अब गरिमा जोगाउने, इमान्दार व्यक्तिको उदय होस् । गणतन्त्र जनताको बनोस् । शुभकामना !’ – चन्द्र भण्डारी
सत्ता राजनीतिमा पुराना देश दोहनकारी दलको वर्चस्व गुमेपछि गणतन्त्र गुम्ने डर देखाएर हौवा फैलाउनेहरूका लागि उल्लेखित दुवै विद्वानका जवाफ काफी होलान् । तथापि भ्रम फैलाउन खोज्नेहरूले आफ्ना अकर्मण्यता, असक्षमता, भ्रष्टाचार र अहङ्कारको उपचार नगरेर गणतन्त्र गुम्ने डर देखाउँदैमा कसैले पत्याएर भर पर्ने अवस्था देखिँदैन । यसैले पनि कसैले गणतन्त्र गुम्छ कि भनेर डर मान्नै पर्दैन ।
दलहरूकै बिचका द्वन्द्व र दुष्ट्याईले गुमेछ भने पनि बाहिरका व्यक्ति नेपाल आएर शासन गर्ने सम्भावना छैन । चिन्ता गर्नै पर्दैन । ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापन हुँदा कतिपय नेतालाई लागेको रहेछ – नेपाली जनताको चेतनाकोस्तर नउठ्दै, देशको अवस्था सवल नहुँदै, नबन्दै अलि छिटै आएकोले टिक्दैन कि भन्ने । तर टिक्यो जसरी भए पनि । दलीय व्यवस्था नराम्रो त थिएन, व्यवस्थापक जति बदमास भए पनि ।
गणतन्त्र आएपछि पनि अभ्यासका क्रममा भएका बदमासी देखेर, भोगेर कतिय नेता र वुद्धिजीवीलाई लागेको छ – देश, जनता र व्यवस्थाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने शक्ति चाहिने रहेछ । दलभन्दा माथि रहेर, देश, जनता र व्यवस्थाप्रति अन्तरात्मैदेखि समर्पित शक्तिको अभावले दोहन र भ्रष्टाचार बढेको हो । अनि दोहनकै लागि देखाइएको दलीय द्वन्द्व र भागवण्डाको सिण्डिकेट व्यवस्थापनका लागि पनि ।’
त्यसैले वौद्धिक जगतमा चर्चाको विषय बनाइएको छ ‘संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र बहुदलीयता नेपालले धान्न नसकेको हो कि नसक्ने बनाइएको हो वा सो अनुकूल नेपाल र नेपाली हुन नसकेको होला’ भनेर । देश दोहन र दुष्टाचारबाट मुक्त पार्न गत भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार र फागुनको निर्वाचनपछि संघीय सरकारमा तीन दलीय सिण्डिकेटको भागवण्डा मात्रै तोडिएको छ ।
अरू सवै उस्तै छ झण्डै दुईतिहाइको बालेन नेतृत्वको सवल सरकार बने पनि । पुराना दलको आशिर्वाद पाएर, रोलक्रम मिलाएर प्रधानन्यायाधीश बन्न तम्सेकी सपना प्रधान मल्लले सार्वजनिक रूपमै धम्की दिएकी थिइन् – दुई तिहाइको सरकारसँग डराउन पर्दैन’ भनेर त्यसैले । तर उनैको सपना विपनामा परिणत हुन सकेन ।
तथापि अझै पनि आयोग, प्रदेश, पालिका सहित सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–सँस्था, सँस्थान, प्राध्यापक, सञ्चार एवं पत्रकार, वकिल, वुद्धिजीवी र नागरिक समाज आदिमा सिण्डिकेटकै आदेशानुसार चल्ने परम्परा छ । त्यसैले गौरी आयोगले प्रस्तुत गरेको छानबिन प्रतिवेदनको बदलामा पुराना दलले नियुक्त गरेका मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गराइयो ।
प्रतिवेदनका बदलामा प्रतिवेदनका नाममा पुराना र नयाँ राजनीतिक दलका बीचको दाउपेचले देखाएको दृष्टान्त सामान्य छैन । तर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिदैन । यस विषयमा दुवै प्रतिवेदनले डामेकाहरूको पक्षभन्दा बाहिरका विद्वानको विचार बढी सान्दर्भिक होला । ‘कानून राम्रोसँग नबुझी सम्पादन गर्दा त्रुटी भएको हुन सक्छ । यस रिपोर्टमा कैफियतहरू धेरै हुन गएका छन् ।
मूलतः नयाँ कानुन बनाएर पुराना घटनामा फौजदारी कारबाही गर्न खोजियो भने त्यसबाट नेपालको संविधानका आधारमा पश्चातदर्शी (एक्स पोष्ट फ्याक्टो) कानूनको समस्या उपस्थित हुन्छ । नयाँ कानुनले भविष्यका लागि अपराध र सजाय तोक्न सक्छ । तर त्यसलाई पछाडि फर्काएर पुराना घटनामा लागू गरी सजाय दिन सामान्यतः मिल्दैन ।
अपराध नै पछि सिर्जना गरिएको हो भने त्यस्तो पश्चातदर्शी अभियोजन (रेट्रोस्पेक्टिभ प्रोसिक्युसन) असंवैधानिक हुन्छ । अतः यस्तो अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ – डा. विपिन अधिकारी
दलीय भागवण्डानुसार नियुक्त आयुक्तका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीयता गुमाएर घटुवामा समेत परेको नेपालको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा संविधानविद अधिकारीको उल्लेखित विचार मननीय छ ।
तथापि के कुराचाहिँ साँचो हो भने सत्ताबाट विस्थापित हुन पुगेका पुराना दलहरू आफु सफल हुन नसके पनि आपसमा मिलेर बालेन नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन सक्छन् । यस विषयमा रास्वपा र बालेन नेतृत्वको सरकारले नबुझेको नहोला । त्यसैले पनि सरकार प्रमुख नबोलेर मौन रहन परेको होला । गणतन्त्र दिवस मनाउँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर राष्ट्रपतिले सुन्ने परम्परा रहेछ विगतमा ।
त्यो परम्परा फेरेर यस पटक राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले सुनेछन् । संसदमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्रीले बोल्दा राष्ट्रको बोली भएर दलभन्दा माथिका सिङ्गै देश, व्यवस्था र संविधानका संरक्षक एवं अभिभावक राष्ट्रपतिले बोलेपछि नहुने भन्ने नहोला ।
यसैलाई पनि परम्परा तोडेको अर्थमा लिइएको छ । अनि औपचारिक कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री कालै पोषाकमा पुग्नु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अनुपस्थित हुनु र बालेनभन्दा अघि उनकी श्रीमती हिड्नुले गणतन्त्र खतरामा परेको भन्न मिल्ला कि नमिल्ला ?
प्रधानमन्त्री बालेन सार्वजनिक समारोहमा बोल्न नचाहने खालका रहेछन् भन्ने विषय सदनको माग र उनको बेवास्ताले जवाफ दिएको छ । त्यसप्रति जिम्मेवार निकायबाट गरिएको आग्रहलाई अनादर नगरेकै भए हुन्थ्यो । ‘गणतन्त्र दिवसको मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’ भनेर नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेको आग्रह अनुचित थिएन, तर स्वीकारिएन ।
अनि ०४७ सालको अन्तरिम सरकारका सफल अर्थमन्त्री, ०६२÷६३ सालको जन–आन्दोलनका सर्वमान्य नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको सकारात्मक सुझाव – भाषण नगरे नि हुन्छ, गर्न पर्दैन । तर संवाद गर्दिन भन्न पाइदैन । संसद संवाद गर्ने थलो हो । संवादबाट नै राज्यले जनअपेक्षित उपचार र आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्छ, जनउत्तरदायित्व स्थापित हुन्छ’ लाई अस्वीकार नगरुन् ।
देशका लागि सकारात्मक नतिजा दिन सके नबोल्दैमा उति फरक नपर्ने हो, तर प¥यो र समाज सहित सदनले प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्न चाह्यो । नाजायज भन्न मिल्दैन यसलाई । अनि भनिदैछ– प्रधानमन्त्री तन्त्र साधनामा प्रतिवद्ध छन्’ । संस्कृतिविद एवं नेपालऋषिका नाममा सम्मानित डा. जगमान गुरुङको टिप्पणी सुनेपछि एकजना जानकारसँग जिज्ञासा राख्दा उनले पनि भने – यदि कर्णपिशाचिनीका साधक भए कसैले पनि बालेनलाई बिगार्न सक्दैनन् । उनले नबोलेरै गरेको प्रतिज्ञा पूरा गरेरै छाड्छन्’ ।
तन्त्र साधकको कालो पोषाकको असर कस्तो पर्छ भन्ने बारेमा पीतवस्त्रधारी चर्चित मानव अधिकारवादी अभियन्ता कृष्ण पहाडीले समेत ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर सुनाएकै छन् । बालेनको साधनाले पुराना दललाई सत्ताबाट विस्थापित गरे पनि नेपालको गणतन्त्रलाई असुरक्षित नबनाउला । गणतन्त्र दिवसमा देखिएको सेनाको सक्रियता र उनको मौनताले त्यस्तै देखाएको छैन र ?
१९ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
