सामग्री खोज्नुहोस्

विषय प्रवेश
नेपालको शासकीय इतिहास र आर्थिक व्यवस्थापनको यात्रामा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले एउटा नयाँ र युगान्तकारी बहसको सिर्जना गरेको छ ।

डा. स्वर्णिमको स्वर्णिम बजेटले परम्परागत शासकीय ढर्रा, बोझिलो प्रशासनिक संरचना र अनुत्पादक खर्चको विसर्जन गर्दै आर्थिक सुधारको कडा मार्गचित्र रोजेको देखिन्छ । समग्ररूपमा हेर्दा यो बजेटले कर प्रणालीमा ठूलो हेरफेर गर्दै व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने, भन्सार महसुलको तह घटाउने र अनावश्यक सार्वजनिक निकायहरू खारेज वा गाभ्ने जस्ता साहसिक कदमहरू चालेको पाइएको छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण, प्रविधिमैत्री रूपान्तरण र डिजिटल सुशासनलाई यसले आफ्नो मूलमन्त्र बनाएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी लगानीलाई पूर्णतः स्वचालित र सहज बनाउने नीतिले शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई बल प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ ।

वितरणमुखी र सपिङ लिस्ट जस्तो देखिने विगतका बजेटहरूको तुलनामा यस पटक विनियोजन कुशलता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा, आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो बजेटले कसरी हेरेको छ र यसले हाम्रा अस्पताल एवं उपचार पद्धतिमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउनु आवश्यकछ ।

बदलिँदो राजनीतिक परिवेश र आर्थिक सुधारको नयाँ गन्तव्य
साँच्चै भन्नुपर्दा, यसपालिको बजेट भाषण सुन्दै गर्दा विगतका वर्षहरूमा जस्तो पट्यारलाग्दो र खुद्राखुद्रि आयोजनाहरूको चाङ सुनिएन । युवाशक्तिको जागरण र बदलिदो राजनीतिक परिवेशमा आएको यो बजेटले राज्यको चरित्र र शासकीय संस्कार नै फेर्ने कसम खाएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो रहेको र बैंकहरूमा पैसा भएपनि बजारमा जुन शिथिलता थियो, त्यसलाई चिर्न अर्थमन्त्रीले करका दरहरूमा ठूलो शल्यक्रिया नै गरिदिएको जस्तो भान हुन्छ ।

साधारण खर्च घटाउन २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा सीमित गरिसकिएको अवस्थामा थप ३१ वटा अनावश्यक बोर्ड, समिति वा कार्यालय खारेज गर्ने र ६ वटालाई गाभ्ने निर्णय आफैँमा एउटा ठूलो आँट र क्रान्तिकारी कदम हो जस्तो लाग्छ ।

विभिन्न कृतिम कोषहरू खडा गरेर मुलुकको ढिकुटी माथि धावा बोल्ने चलन बन्द गर्दा र सरकारी कार्यालयका फजुल खर्च कटौती गर्दा मात्रै झन्डै २० अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान गरिएको छ जुन प्रशंसनीय छ । यो जोगिएको रकमलाई जनताको प्रत्यक्ष हित हुने स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइनु आफैँमा सुखद पक्ष हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजनको अंकगणित र प्रमुख कार्यक्रमहरू
यो वर्ष स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका लागि कुल १०१ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको ९५ अर्ब ८१ करोडको तुलनामा यो रकम केही अर्बले बढी हो ।

देशको आर्थिक दबाब र खर्च कटौतीको नीति बिचपनि स्वास्थ्य बजेटको आकार १०० अर्ब नाघ्नुले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि केही निकै रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार बुझ्न सक्छौंः

१.अस्पताल पूर्वाधारको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र निरन्तरताः विगतमा हचुवा र सस्तो लोकप्रियताका लागि शिलान्यास गरिएका तर अलपत्र पारिएका स्थानीय तहका ३३६ वटा आधारभूत अस्पतालहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र जसरी पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा गरिएको छ । साथै, मानव विकास सूचकाङ्क निकै कमजोर भएका हरेक प्रदेशका दुर्गम स्थानीय तहहरूमा वैज्ञानिक नक्साङ्कनका आधारमा मात्रै नयाँ अस्पताल बनाउने नीति लिइएको छ, जसले अनावश्यक भवन बनाउने तर डाक्टर र उपकरण नहुने पुरानो बेथिति रोक्ने आशा जगाएको छ । फेरि पनि आशा गरौं यो प्रतिबद्धता पनि कागजमा सिमित नहोस् ।

२. “फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन(FDA)” को स्थापनाः नेपालमा उपलब्ध हुने औषधि, ल्याब परीक्षणका सामाग्री र स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्नको गुणस्तर नियमन गर्नका लागि एउटा शक्तिशाली र स्वायत्त निकायको रूपमा “फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन” स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको निकै नै ठूलो ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको कदमहो ।

३. डिजिटलाइजेसन र “एकनागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल”: प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने नीति अनुरूप सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वास्तविक समय (Real-Time) अनुगमन गर्न र प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य इतिहास ट्रयाक गर्न ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भन्ने कुरा स्वागत योग्य छ ।

४. स्वास्थ्य बिमा र सुलभ फार्मेसीः स्वास्थ्य बिमामा व्यापक सुधार गर्दै बीमाको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै नागरिकको खल्तीबाट हुने व्यक्तिगत उपचार खर्च (Out-of-pocket expenditure) मा उल्लेखनीय कटौती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथै सामुदायिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरी सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउर्ने कार्यक्रम प्रशंसनीय छ ।

५. विशिष्टीकृत संस्थाहरूको स्तरोन्नति र ट्रमा नीतिः चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गुणस्तर बढाउनका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (IOM), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS) र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सवारी दुर्घटना र आकस्मिक ट्रमाबाट हुने अकाल मृत्यु रोक्न ‘राष्ट्रिय ट्रमा नीति’ तर्जुमा गर्ने र दुर्घटना कम गर्न सवारी साधनमा विशेष डिभाइस जडान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

बजेटको सकारात्मक प्रभावः के साँच्चै बदलिएला त गाउँको अस्पताल ?
यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू निकै आशालाग्दा र व्यावहारिक देखिन्छन । सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको भौतिक पूर्वाधारप्रतिको स्पष्टता र निरन्तरता हो । विगतका सरकारहरूले राजनीतिक स्टन्टबाजीका लागि एकै दिन सयौँ अस्पताल त शिलान्यास गरे, तर तिनका लागि न त बजेट थियो, न त जनशक्ति । डा. वाग्लेले नयाँ आयोजना थपेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनुको साटो बनिरहेका ३३६ वटा अस्पताललाई तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने “मिसनमोड” नीति लिएका छन्, जसले अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

दोस्रोः ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA)’ को अवधारणा हाम्रो मुलुककालागि गेमचेन्जर बन्न सक्छ । अहिले बजारमा न्यून गुणस्तरका औषधि र जथाभाबी एन्टिबायोटिकको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ । एउटा स्वायत्त, बलियो र अत्याधुनिक नियमनकारी निकायबन्दा औषधि बजार पारदर्शी र सुरक्षित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तेस्रोः ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ र प्रविधिको प्रयोगले स्वास्थ्य सेवालाई आधुनिक र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने छ । गाउँको एउटा गरिब बिरामी काठमाडौँको अस्पतालमा आउँदा उसले आफ्नो पुरानो र झुत्रो कागजपत्र वा रिपोर्ट हराएपनि डिजिटल प्रोफाइलकै आधारमा डाक्टरले तुरुन्तै उपचार सुरु गर्न सकिने यो व्यवस्था आफैमा चमत्कारिक छलाङ्ग हुनेछ । यसले स्वास्थ्य सेवामा हुने समय र पैसाको बर्बादी रोक्नेछ ।

चौथोः स्वास्थ्य बिमा र सुलभ फार्मेसीको एकीकृत अवधारणाले सर्वसाधारणलाई रोगलाग्दा ओछ्यानमै पर्ने र ऋणको दलदलमा फस्ने अवस्थाबाट संरक्षण प्रदान गर्दछ । औषधिमा हुने कालोबजारी र चर्को कमिसनको खेललाई ‘सुलभ फार्मेसी’ ले ठूलो धक्का दिने निश्चित प्रायःछ ।

नकारात्मक वा चुनौतीपूर्ण पक्षः जहाँ बजेट अलमलिएको देखिन्छ
भनिन्छ नि, कागजमा कोरिएका अक्षर जतिसुकै सुन्दर भएपनि तिनलाई भुइँमा उतार्न निकै पसिना बगाउनुपर्छ । यो बजेटका स्वास्थ्यसम्बन्धी घोषणाहरू सुन्दा जति आकर्षक छन्, तिनका भित्री पाटो र कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई हेर्दा केही नकारात्मक वा कमजोर पक्षहरू पनि सतहमा आउँछन् ।

सबैभन्दा पहिलो र मुख्य कमजोरी जनशक्ति व्यवस्थापनको ठोस फ्रेमवर्क नहुनु हो । सरकारले ३३६ वटा अस्पताल त बनाउने भनेको छ, तर तिनमा बस्ने डाक्टर, नर्स र ल्याब टेक्निसियन कहाँबाट आउँछन् ? यस विषयमा बजेट मौन देखिन्छ । नेपालबाट हरेकवर्ष हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीहरू रोजगारी र उच्चशिक्षाका लागि युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकतिर मुभ भइरहेका छन् ।

स्वदेशमै रहेका डाक्टरहरू पनि सुगम र निजी अस्पताल छाडेर गाउँ जान मानिरहेको अवस्था छैन । यो बजेटले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई टिकाउनका लागि कुनै विशेष प्रोत्साहन भत्ता, आवास सुविधा वा वृत्ति विकासको ठोस प्याकेज ल्याउनसकेको देखिँदैन । स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति बिनाका अस्पतालहरू केवल ‘सुन्दर कङ्क्रिटका भवन’ मात्र बन्ने खतरा सधैँ विद्यमान रहिरहन्छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्यबिमाको पुनर्संरचनामा यो बजेट अलमलिएको छ । बजेटले बिमाको दायरा बढाउने र व्यक्तिगत खर्च घटाउने त भनेको छ, तर हाल नेपालको स्वास्थ्य बिमा प्रणाली पूर्णत:थला परेको अवस्थामा छ ।

सरकारी अस्पतालहरूले बिमाबोर्डबाट समयमा पैसा नपाएर सेवा नै बन्द गर्ने अवस्था आएको छ भने निजी अस्पतालहरूले बिमाको दुरूपयोग गरिरहेको समाचारहरू आईरहेका छन् । यो संरचनागत संकटलाई कसरी समाधान गर्ने र बिमा बोर्डलाई कसरी स्वायत्त र बलियो बनाउने भन्नेबारे बजेट मौन जस्तै देखिन्छ ।

तेस्रो, डिजिटल पूर्वाधारको उपलब्धतामा संशय । ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ सुन्नमा निकै आधुनिक र आकर्षक लाग्छ । तर, नेपालका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कतिपय गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा आजपनि चौबीसै घण्टा बिजुली र इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध छैन ।

यस्तो अवस्थामा डिजिटल प्रोफाइलको वास्तविक समय अनुगमन (Real-Time Monitoring) कसरी सम्भव हुन सक्ला ? भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारको यो ठूलो अन्तरलाई कम गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बजेटमा अलि खड्किएको महसुस हुन्छ ।

निष्कर्ष तथा सुझावः
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो बजेट वक्तव्यले परम्परागत वितरणमुखी राजनीतिबाट बाहिर निस्केर एउटा आधुनिक, प्रविधिमैत्री र अनुशासित अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने इमानदार र सार्थक प्रयास गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजित १०१ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ र यसभित्र समेटिएका अधुरा स्थानीय अस्पतालको निर्माण, एफडीए (FDA) को स्थापना तथा सुलभ फार्मेसी जस्ता कार्यक्रमहरू निकै परिपरिष्कृत, सह्रानीय र प्रशंसनीय छन ।

तर, यो बजेटको पूर्ण सफलता यसको अक्षरशः कार्यान्वयनमा निर्भर पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई साँच्चै जनमुखी बनाउने हो भने सरकारले भौतिक भवन निर्माण सँगै ‘ब्रेन ड्रेन’ भइरहेका डाक्टर र नर्सहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने आकर्षक प्याकेज र गाउँ–गाउँमा परिचालन गर्ने ठोस कर्मचारी नीति तुरुन्तै ल्याउनुपर्छ ।

डिजिटल प्रोफाइल र सुलभ फार्मेसी जस्ता राम्रा कार्यक्रमहरू केवल काठमाडौँका ठूला अस्पतालमा मात्र सीमित नभई मुगु, डोल्पा र दार्चुलाका दूरदराजका स्वास्थ्य चौकीसम्म सहज रूपमा पुग्न सकेमात्र यसको सार्थकता रहन्छ ।

यदि कार्यान्वयनको पाटोलाई कडा अनुगमन र निष्पक्षताका साथ अघि बढाउन सकियो भने यो बजेट नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहासमा एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । अन्यथा, यो पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै सुन्नमा आनन्द आउने तर भुइँमा नभेटिने एउटा अर्को रङ्गीन कागजको खोस्टो मात्र बनेर रहनेछ ।